सडक र खानेपानी नहुँदा ओझेलमा उदयपुरगढी

पीडितले रुचाएनन् नमुना बस्ती

कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–४, सुन्दरखालमा नमुना बस्ती निर्माण गरिएको चार वर्ष भए पनि मानिसलाई त्यहाँ बस्ने रुचि नै हुँदैन । आधारभूत सेवा उपलब्ध नभएका कारण उनीहरू परम्परागत र जोखिमयुक्त बस्तीतिरै आकर्षित हुन थालेका छन् । बस्तीमा विद्यालय एउटा मात्रै छ । अझै पनि खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्युत, यातायातलगायतका आधारभूत सेवासुविधा पु¥याइएको छैन । नमुना बस्तीमा निर्माण गरिनुपर्ने सेवासुविधा नहुँदा बस्तीमा बसोबास गर्ने समुदायको सङ्ख्या घट्दो छ । सो बस्तीमा सडक, विद्युत्््, खानेपानी जस्ता सेवासुविधा नहुँदा बस्तीका बासिन्दा सुविधायुक्त गाउँतिरै बस्ने गरेका छन् ।

गोरखापत्र माघ २०८०

निर्माण कम्पनीमा सञ्चालन नाफाको तेब्बरभन्दा माथि कर्जा

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा औसतमा सञ्चालन नाफाको तेब्बरभन्दा माथि देखिएको छ । रेटिङ कम्पनीहरूको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०२२ मा १० निर्माण व्यवसायीको कुल कर्जा ४७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । सोही आवमा उनीहरूको सञ्चालन नाफा १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यो नाफा सन् २०२१ को तुलनामा झन्डै १ प्रतिशतले बढी हो । आव सन् २०२१ मा यी कम्पनीको सञ्चालन नाफा १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । रेटिङ कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सञ्चालनमा रहेका १० निर्माण कम्पनीको कर्जा आव सन् २०२२ को उनीहरूको सञ्चालन नाफाको ३ दशमलव ४२ गुणा हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले निर्माण कम्पनीहरू समयमै सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँछन् । ‘समयमा भुक्तानी नहुँदा, मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन तनावका कारण निर्माण व्यवासायीको व्यवसाय प्रभावित भएको छ । व्यवसायीले लिएको कर्जा पनि बढेको छ,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले अहिले अत्यधिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको पनि उनले बताए । ‘व्यवसायीको तीन/चार वर्षदेखिको ओभरहेड खर्च छ । कर्जाको ब्याज पनि तिर्ने नसक्ने अवस्था भएकाले हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ,’ उनले भने । महासंघका अनुसार नेपालमा हाल २४ हजार निर्माण व्यवसाय दर्ता छन् । तीमध्ये पाँच हजार हाराहारी मात्र सक्रिय छन् । कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो ? हनुमान कन्सट्रक्सन प्रालि सन् १९९४ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले नेपालभर भवन, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार विकास परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शालिकराम न्यौपाने छन् । रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार हनुमानले आव २०२२ मा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । शुभ कन्सट्रक्सन प्रालि सन् १९८९ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले नेपाल सरकारको विभिन्न निकायका साथै निजी कम्पनीको निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष सन्तोषकाजी श्रेष्ठ छन् । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार शुभ कन्सट्रक्सनले आर्थिक वर्ष सन् २०२२ मा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको कर्जा ८० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि इन्फोमेरिक्सले बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । रसुवा कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालि सन् १९९७ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले पुल, भवन, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माणको परियोजनामा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्रराज आचार्य छन् । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको सात अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इन्फोमेरिक्स नेपालले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । मोतिदान कन्सट्रक्सन सेवा प्रालि सन् २००९ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानी, सडक, पुल, भवन, सिँचाइ कार्य निर्माणलगायतको काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा रामबहादुर गौतम छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रालि सन् १९८७ मा स्थापित यस कम्पनीको आम्दानी मुख्यतया सरकारी विभागहरूको सडक र खानेपानी आयोजनाबाट हुने गरेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा रामप्रसाद मैनाली छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि सन् १९९८ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानी निर्माणका साथै अन्य निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा इन्द्रबहादुर बानियाँ छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । सपना निर्माण सेवा प्रालि सन् १९८४ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले सडक, पुलका साथै सिँचाइको निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा हरिप्रसाद ढकाल छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कवीन्द्र निर्माण सेवा कम्पनी प्रालि सन् २०१८ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले भवन र सडक निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष कवीन्द्र महर्जन हुन् । कम्पनीमा कवीन्द्र र उनका भाइ मनीन्द्रको ८० प्रतिशत शेयर छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार यो कम्पनीले आव सन् २०२२ मा १० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इक्रा नेपालले यसको दीर्घकालीन कर्जाको लागि बी प्लस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । खड्का निर्माण सेवा सन् २००० मा स्थापित ‘ख’ वर्गको यस कम्पनीले देशको मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सडक खण्डसँग सम्बद्ध निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनी टेकबहादुर खड्काको एकल स्वामित्वमा छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इक्रा नेपालले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि बी प्लस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । एचएम कन्सट्रक्शन प्रालि सन् १९७७ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानेपानी, भवन, पुल र सडक परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ । कम्पनीमा ५२ प्रतिशत शेयर ललिता थापाको र बाँकी करुण श्रेष्ठको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । इक्रा नेपालले एचएमको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी माइनस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पहुँच सडक, विद्युतीकरण लगायत विकास नगरी कर्मचारी क्वाटर बनाउँदा सेजका संरचना प्रयोगविहीन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

'स्वास्थ्य चौकी जसले स्थापना गर्छ उसलाई नै मत दिन्छाैँ'

म्याङलुङ- कृषि र पशुपालनबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका तेह्रथुम लालिगुराँस नगरपालिका–८ मेघाका अधिकांश मतदाता हरेक चुनावमा आफ्नो गाउँको मुहार फेरिने आशामा छन् । गाउँमा गुणस्तरीय सडक, विद्यालय, खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था नहुँदा जीवन कष्टकर रूपमा बिताउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ । अहिले देशमा चुनाव लागे...

ekagaj आश्विन २०७९

स्वास्थ्यचौकी नहुँदा सिटामोल पनि नपाइएको गुनासो

म्याङलुङ, १७ कात्तिक । कृषि र पशुपालनबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गदै आएका तेह्रथुम लालिगुराँस नगरपालिका–८ मेघाका अधिकांश मतदाता हरेक चुनावमा आफ्नो गाउँको मुहार फेरिने आसामा छन् । गाउँमा गुणस्तरीय सडक, विद्यालय, खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था नहुँदा जीवन कष्टकर रुपमा बिताउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले देशमा चुनाव लागेकाले नेता, तथा कार्यकर्ता भ्याइनभ्याइ गरी भोट […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

सडक नहुँदा खानेपानी आयोजना प्रभावित

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ को उत्तरी पहाडको टुप्पोमा समथर ठाउँ छ । त्यही समथर ठाउँमा अवस्थित छ रेक्चा गाउँ । वरिपरि हरियाली । तराईमा फल्ने आँपदेखि हिमालमा फल्ने स्याउ अनि पहाडमा फल्ने सुन्तला आगनमा रोपिएका छन् । पूर्वतिर फर्किंदा देखिने भेरी, कर्णाली नदीका साथै चौकुने र कैलालीको समथर भूभाग अनि पश्चिमतिर कर्णाली नदी एवं अछाम जिल्लाका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

जटिल खाले पूर्वाधार निर्माणमा अब ‘ईपीसी मोडल’

काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो । आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ । ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन । विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने । विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन । के हो ईपीसी मोडल निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट अभावले जुम्ला–मुगु जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र

जुम्ला-बजेट अभावका कारण दर्जनौं योजनाहरू अलपत्र अबस्थामा छन् । बजेट नहुँदा ठूलाठूला भवन, अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक र खानेपानी सिँचाइलगायतका विभिन्न योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । यसैबीच जुम्ला उर्थु पटमारा खाली न्याउरीघाट हुँदै मुगु जोड्ने बहुवर्षीय सडकमा बजेट अभावले १८ किमी सडक निर्माण हुन सकेको छैन ।उक्त सडकको जम्मा दूरी ४० किलोमिटर हो । […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

विकास प्राधिकरण गठन नहुँदा ५ अर्बका आयोजना ठप्प

भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको द्रूर्त गतिमा निर्माणका लागि विकास प्राधिकरणलाई आवश्यकता ठानिएको पनि हो । विकास प्राधिकरण गठनका लागि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

सडक र खानेपानी पुर्याइ दिन रहफ र भुलुवासीको माग

‘अध्यक्षज्यू, अझै गाउँमा गाडी पुगेन । घन्टौं लगाएर आउजाउ गर्नुपर्छ । कर्णाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा यो ठाउँमा

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

सडक र खानेपानी नहुँदा ओझेलमा उदयपुरगढी

सम्बन्धित सामग्री

‘अध्यक्षज्यू, अझै गाउँमा गाडी पुगेन । घन्टौं लगाएर आउजाउ गर्नुपर्छ । कर्णाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा यो ठाउँमा