.jpg)
काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूमा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार तयारीमा भन्दा पनि ठूलाठूला प्रशासनिक भवन, कर्मचारी आवास र सभाहलजस्ता संरचना निर्माणमा लगानी गरेको देखिएको छ । तयार भएका भैरहवा र सिमरा सेजमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग सञ्चालन नभएपछि ती संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औद्योगिक पूर्वाधार तयार नगरी त्यस्ता संरचना निर्माण गरेका कारण निर्मित संरचना प्रयोगविहीन रहेको औंल्याएको हो । उक्त प्रतिवेदनले सेजका प्रशासनिक भवन, कर्मचारी आवास (क्वाटर) तथा सभाहलहरू प्रयोगविहीन रहेको देखाएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक सुविधा पहुँच सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिला त्यस्ता संरचनामा प्राधिकरणले लगानी गरेको उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले औद्योगिक पूर्वाधार तयार नगरी अन्य संरचना निर्माण गर्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका संरचनाको मर्मतसम्भार खर्चसमेत बढ्न गएको उल्लेख गरेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर र औद्योगिक वातावरण तयारीपश्चात् मात्रै भवनलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । सरकारले मुलुकभरका सातओटै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि भैरहवा र सिमरा सेज भने अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
यी सेजबाहेक काभ्रेपलाञ्चोकको निर्माणाधीन र अन्य सेजको भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । सरकारले बनिसकेका भैरहवा र सिमरा सेजका प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई पटकपटक आ≈वान गर्दै आएको छ । तर, खुला गरिएका सबै प्लटमा उद्योग स्थापना भने हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा करोडौं लगानी भएका अन्य संरचना प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।
निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र निकासीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले सेज अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा एउटा मात्रै सेज भैरहवाबाट मात्रै वस्तु निर्यात भएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भैरहवा सेजका सातओटामध्ये जम्मा चारओटा उद्योगबाट उत्पादिन वस्तु मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये एउटा उद्योगले आफ्नो उत्पादनको साढे ५२ प्रतिशतसम्म निर्यात गरेको देखिको छ ।
निर्माण भएकामध्ये भैरहवा सेज नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यता, सिमरा सेजको ब्लक ‘ए’ तयार भए पनि उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा ब्लक ‘ए’ सेजभित्र रहेका १३८ ओटा प्लटमा २०७३ देखि २०७९ सम्म कुल सातपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । त्यसमध्ये भैरहवामा उद्योग स्थापना गर्न चार र सिमरामा उद्योग स्थापना गर्न तीनपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
यस अवधिमा भैरहवा सेजको प्लटको लागि ६८ ओटा प्रस्ताव पेश भएका र तीमध्ये ४८ ओटा प्लटका लागि नौओटा उद्योगसँग सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये २९ ओटा प्लटमा सातओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्तै सिमरामा २८ ओटा प्लटका लागि अनुमति लिइएको छ । तर, भाडा सम्झौता र उद्योग स्थापना भने हुन नसकेको पाइएको छ । एकद्वार एकाइ स्थापना नभएको, उद्योग क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उत्पादन लागत बढेको र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।