भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको द्रूर्त गतिमा निर्माणका लागि विकास प्राधिकरणलाई आवश्यकता ठानिएको पनि हो । विकास प्राधिकरण गठनका लागि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।