लुम्बिनीमा दिनहुँजसो कुटिन्छन् महिलाः न्याय दिलाउने प्रशासन गराउँछ मिलापत्र

रुपन्देही : रुपन्देहीको मर्चवारमा किशोरीमाथि कुटपीटको घटना सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनीमा महिला तथा दलित समुदायमाथि चरम यातना दिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। जग्गाको बिबाद, बालबालिकाको विषयमा भएको झगडा लगायतका बहानामा कुटिएका ३ जना पीडित महिलाहरू अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। रुख काटने विषयमा विवाद हुँदा लुम्विनी सांस्कृत...

सम्बन्धित सामग्री

६३ महिनामा महिला हिंसाका ९६१४१ घटना  तर, न्याय प्रवाहमा राज्य संयन्त्र नै तगारो

- धेरै घटना गाउँमै मिलापत्र गराएर ‘रफादफा’ गरिन्छन्, राज्य संयन्त्रसम्म पुगेकाले पनि समयमै न्याय नपाएर थप

अब गाउँमै न्याय, गाउँले दंग

कालिकोट । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका नागरिक ‘अब न्याय खोज्न’ जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुँदै छन् । घरगाउँको आँगनमै ‘सिंहदरबार’ भए पनि अघिल्ला वर्ष ‘सामान्य झैंझगडा भए मिलापत्र होस् वा न्याय खोज्न जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने’ अवस्था थियो । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले न्यायिक इजालस कक्ष निर्माण गरेपछि गाउँलेले घरआँगनमै न्याय पाउने भएका हुन् । न्यायिक समितिको […] The post अब गाउँमै न्याय, गाउँले दंग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

एसिड विधयेक रोकिँदा खुशी हुनुहुन्छ सांसद ज्यू ?

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा पेश भएका १५ अध्यादेश मध्ये कुनैपनि अघि बढ्न सकेनन ।तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्था गरी जारी गरिएका अध्यादेश समेत अलपत्र रहे ।यी अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनमा संसदले स्वीकृत नगरे स्वत खारेज हुनेछ lअध्यादेश पारीत नभए पीडितले पाएका सवै सेवा सुविधा खोसिनेछन्।

बलात्कारका घटना मिलापत्र गराए तीन वर्ष कैद

जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।’’

यसै पीडा, मिलापत्र झन् पीडा

जनकपुरधाम : ‘धेरै हिम्मत गरेर प्रहरीसम्म आएको छु, मलाई न्याय दिलाइदिनुस्’, ४५ वर्षीया मीनु ठाकुर भन्दै थिइन् । धनुषाको बोहर्बा गाउँ निवासीमीनु आफ्ना पति कामेश्वरले दिएको पीडा बिसाउन प्रहरी