चितवनका उद्यमी शंकर कँडेलले हालै आत्महत्या गरेपछि उनका साझेदार र कर्मचारीमाथि किटानी जाहेरी पर्यो । कँडेलको ‘सुसाइट नोट’का आधारमा उनीहरूमाथि कारवाहीको माग भइरहेको छ । चितवन प्रहरीले यतिखेर यो ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही समयअघि व्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंको संसद भवनअगाडि आफैलाई आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो । उनले लेखेको ‘सुसाइट नोट’ सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरलमात्र भएन, त्यो दुःखद घटनाले स्तब्ध बनायो । त्यसमा नाम चलेका दर्जनौं व्यापारीकै नाम मुछिएको थियो ।
पछिल्लो १ वर्षमा दर्जन हाराहारी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको खबर विभिन्न माध्यममा आएका छन् । कति घटना चर्चामा आए, कति ओझेलमा परे । तर, राज्य संयन्त्र घटनैपिच्छे अनुसन्धानको ‘प्रक्रिया’ पुर्याउनेबाहेक यी अकल्पनीय घटना किन हुन्छन् र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा हदैसम्म उदासीन देखिएका छन् ।
कसले कसलाई आत्महत्याका लागि कति दुरुत्साहन गर्यो कि गरेन ? यो तथ्यको पहिचान र कानूनी निक्र्योल अनिवार्य विषय हो । यस्ता प्रकरणमा जो कोही पनि वास्तविक पीडित छन् भने न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर कुनै व्यापारीले आत्महत्या गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? व्यापारका उतारचढाव झेल्ने जोखिम लिएर अगाडि बढेको एउटा उद्यमीले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने स्थिति कसरी सृजना भइरहेको छ ? यो प्रश्नको समाधान खोजिनु आवश्यक छ ।
अहिले आत्महत्या गरेका भनिएका सबै व्यापारी कुनै न कुनै तरीकाले व्यवसाय बिग्रिएपछि दुःखद बाटो समातेका विवरणहरूले बताएका छन् । व्यवसायमा घाटा खाएर, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर, बजारमा उधारो दिएको रकम डुबेर उनीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । आज कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । सबैजसो उद्यमीहरू आर्थिक तनावबाट हिँडिरहेको अवस्था छ । अधिकांशले जसोतसो समस्यालाई सामना गरिराखेका छन, सुधारको अपेक्षामा आगामी दिन पर्खिराखेका छन् ।
अपवादको रूपमा केहीले आत्महत्याको अप्रिय बाटो रोजेका छन् । व्यवसायमा असफल भएपछि आत्महत्या रोज्नु आपैmमा अकल्पनीय र दुःखद हो, तर आत्महत्या गर्नेले ‘सुसाइट नोट’मा नाम लेखिदिएजतिले कारबाही खेप्दै जाने हो भने यसले कस्तो अर्थसामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, कुनै व्यापारी वा बैंक नै किन नहोओस्, असुलीका लागि ताकेता गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यसको स्थायी निदान आवश्यक छ कि छैन ?
बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ भने त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकार किन उदासीन ?
उद्योग व्यापारमा उद्यमीलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउने अवस्था के हो ? र, यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्पm ठीक ढंगले मन्थनसमेत हुन सकेको छैन । ‘सुसाइट नोट’मा पोलिएकालाई समात्न उद्यत हुने सरकारले व्यापारीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था नै आउन नदिने अवस्था निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका आत्महत्या प्रकरणहरूका पछाडि उधारोका रूपमा बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु/डुब्नु नै चुरो कारणको रूपमा अगाडि आएको छ । धेरै गर्नु पर्दैन, सरकारले उधारो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटिएको कानूनमात्रै निर्माण गरिदिने हो भने बजारमा पैसा डुबेकै कारण कुनै पनि व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटना देख्न/सुन्नु पर्दैन ।
उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर बजारमा उधारोमा सामान फालिरहेको छ । तर, बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । कुनै पनि व्यापारमा बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । महीनाको शुरूमा बिल काटेको रहेछ भने त्यो बिलको कर चुक्ताका लागि १ महीना २५ दिनको समय उद्यमीसँग हुन्छ । तर, बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन ।
यस्तोमा कर्जा लिएर बजारमा पठाएको मालसामानको मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिदिन पनि कर्जा नै लिनुपर्ने विचित्रको अभ्यास स्थापित भइराखेको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा व्यापारीको तनावको विषयजस्तो मात्र पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको चक्रीय प्रभाव पूँजीको व्यवस्थापन, लागत अभिवृद्धि, मूल्यस्फीति हुँदै अर्थतन्त्रको समग्र आयामसँग नकारात्मक रूपमा जोडिन पुग्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यसमा आवश्यकताजति चासो नदिनु समस्या हो ।
उधारो लिएको रकम कति दिन वा महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने होे, यसको कानूनी व्यवस्था नहुँदा बजारमा उधारो अराजकता छ । भएका केही अभ्यास पनि प्रभावकारी छैनन्, उधारो प्रतिस्पर्धाका अगाडि त्यस्ता प्रावधान कमजोर उपाय प्रतीत भइराखेका छन् । उद्यमीले बैंकबाट कर्जा लिएर बजारमा सामान छरेको हुन्छ ।
जसरी बैंकको ऋणीलाई समयमै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ, बजारमा गएको पैसा उठाउन पनि त्यस्तै प्रकारको प्रावधान हुनुपर्छ । बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्पm सरकार किन उदासीन ? भोलि व्यापारी डुब्दा बैंकको लगानी कसरी सुरक्षित होला ?
निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारले उधारो कारोबारलाई कानूनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने हो भनेमात्रै पनि एकै कानूनी व्यवस्थामा धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिराख्नकै लागि पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । मानौं, कुनै एउटा उद्यमले १ महीना उधारोमा सामान बेच्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ भने ५ महीना उधारो दिन ५ करोड रुपैयाँ पूँजीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उधारो असुली कानूनमार्फत यसलाई बढी एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतासँगै कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि ब्याज घटाउ भनेर सडकमा उत्रिने व्यापारी आआफ्नो उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न पाउँछन् ।
व्यापारका कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ मागको ३/४ गुणा उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यस्तो अब गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उद्यमीहरू कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । व्यापारीहरूको भोगाइलाई पत्याउने हो भने एकाध महीनासम्म उधारो व्यापारलाई सामान्य मानिए पनि ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिने खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो ।
हामीकहाँ आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम व्यापारमा यो खालको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । फलाम, सिमेन्ट, तेलजस्ता उद्योग मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता जडान गरेर बसेका छन् । यसबाट हुने भनेको त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अहिले आत्महत्या गरेका उद्यमी यस्तै उद्यममध्येको दाना उद्योगका सञ्चालक थिए । उनको दाना उद्योगको लेनदेनको विषय नै आत्महत्याको कारण भनिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण केही उद्यमले उधारो घटाउने बाध्यता बनेको हो । नत्र उधारो दिने क्षमता नै बजारमा प्रतिस्पर्धाको औजार बनेको थियो÷छ । यसलाई उद्यम व्यापारलाई दुर्घटनातर्फ डोर्याइराखेको छ । अहिले सतहमा देखिएको आत्महत्या प्रकरण यो भयानक दुर्घटनाको संकेतमात्रै हो ।
आफुमाथि भएको जातीय विभेदको मुद्धामा सरकारले न्याय दिन्छ भन्नेमा रुपा सुनार विस्वस्त नभएको नेपाल आजसँगको गत सोमबारको अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन । उनले भनेकि थिईन, ‘अहिलेको राज्य संयन्त्र नै यस्तै छ । ...
