जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।’’