प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई अमान्य

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरे । यद्यपि आयोगले उनलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा परे ।प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य

सम्बन्धित सामग्री

झापाका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

झापा – झापाका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् । झापाको स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुले आयोगले तोके बमोजिम निर्वाचनमा भएको खर्च बिवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचन […]

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही

काठमाडौं, ३१ भदौ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, […]

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को […]

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवनासहित कारबाही

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानून तथा आचारसंहिता बमोजिम गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ […]

पर्वत : निर्वाचनमा पराजय भोगेका ३० उम्मेदवारले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

पर्वत : गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका पर्वतका ३० जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जित हासिल गरेका उम्मेदवारहरूले विवरण पेस गरेको भए पनि पराजित बनेका उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण पेस गर्न बेवास्ता गरेको पाइएको हो।जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतले खर्च विवरण पेस गर्न भन्दै पटक&n

गण्डकीका ५८ उम्मेदवारले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

पर्वत : निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार ११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिमा  उम्मेदवार बनेका ५८ जनाले चुनावी खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। तथ्यांक अनुसार मनाङमा उपप्रमुख, सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदका उम्मेदवार पाँच जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्।स्थानीय तहको निर्वाचनको समय करिब चार

खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो ७ दिने स्पष्टीकरण

आयोगले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ४ बमोजिम भदौ १ गतेका मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित नि...

अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले […]

स्थानीय तहका ७० प्रतिशत उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण, होला कारबाही?

प्रकाश सिलवाल- काठमाडौँः विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५(१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा…

निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारको अटेरी

मोरङमा ३ सय ७५ जना उम्मेदवारले मात्रै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दल र उनका उम्मेदवारहरुले अझै पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको हो । मोरङमा मात्रै झण्डै साढे ४ हजार उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस