भारत-चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव कम गर्न सहमति

भारत र चीनबीचको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद र त्यहाँ उत्पन्न असमझदारीका विषयलाई लिएर दुबै देशका कुटनीतिक अधिकारीहरुबीच बेइजिङमा वार्ता भएको छ ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

भारत—चीनबीच लद्दाख समेतका सीमा क्षेत्रमा तनाब कम गर्न सहमति

नयाँदिल्ली, १५ चैत । भारत र चीन बीचको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद र त्यहाँ उत्पन्न असमझदारीका विषयलाई लिएर दुबै देशका कुटनीतिक अधिकारीहरुबीच बेइजिङमा वार्ता भएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयव्दारा जारी विज्ञप्तिमा दुई देशका अधिकारीहरुबीच बुधबार बेइजिङमा २९औं बैठक बसेको र सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव मत्थर बनाउनेतर्फ वार्ता सकारात्मक भएको जनाइएको छ । […]

Reporters Nepal 1 महिना पहिले

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

युक्रेनबारे बाइडेन र पुटिनले छलफल गर्ने

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल माक्रोंले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच छलफल गर्ने सहमति जुटेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

म्यान्मार-थाइल्यान्ड सीमा नजिक चर्कियो युद्ध (भिडियो)

थाइल्यान्डसँग जोडिएको म्यान्मारको सीमा नजिक अल्पसंख्यक करेन समुदायका विद्रोहीले सेनाको आउटपोस्टमा आक्रमण गरेपछि युद्ध चर्केको छ । फेब्रुअरी १ मा सेनाले कू गरेपछिको यो सबभन्दा चर्को लडाइँ हो । इन्डोनेसियामा केही दिनअघि भएको बैठकमा आसियान मुलुकहरूको सुझाव मान्दै म्यान्मारमा तनाव घटाउने भनी सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा यो लडाइँले त्यसमा धक्का दिएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका नेताहरूले म्यान्मारको सेनालाई हिंसा अन्त्य गर्न र विपक्षीहरूसँग संवाद गराउन सहमति गरेको बताएका थिए । करेन न...

Lokaantar चैत्र २०७७

साम्य हुँदै भारत-चीन तनाव : सम्बन्ध पूर्ववत अवस्थामा फर्केला ?

११ फागुन, काठमाडौं । भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा झण्डै एक वर्षदेखि जारी तनाव पछिल्लो दुई साता यता कम हुँदै गइरहेको छ । सहमति अनुसार दुवै मुलुकले पान्गो त्सो तालबाट आफ्ना सेनालाई केही पछाडि हटाएका …

अनलाइनखबर माघ २०७७

चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बनाएको हेलिप्याड हटायो

काठमाण्डाै - चीनले पूर्वी लद्दाखमा भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बनाएको हेलिप्याड नष्ट गरेको छ । गएकाे वर्ष भारत र चीनबीच तनाव बढेका बेला चीनले बनाएको हेलिप्याड चीनले नै नष्ट गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । चीनले पेङ्गोङ्ग झरनाको उत्तरी किनारमा हेलीप्याड र अरु संरचना बनाउनुको साथै अस्थायी किल्ला पनि तयार गरेको थियो । चीन र भारतबीच भएको सीमा विवाद समाधानको सहमति भएपछि चीनले सीमा क्षेत्रका संरचना नष्ट गर्न थालेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ । गएको बुधवार भारत र चीनबीच सीमामा सैनिक उपस्थिति घटाउन प्रकृया सुरू गर्ने सहमति ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति

भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति भएको छ । सीमा विवादका कारण तनाव बढिरहेको बेला कमाण्डर तहमा भएको छैटौँ चरणको वार्तामा दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति भएको अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले जनाएको छ । वार्तापछि निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा सीमामा थप सैनिक नपठाउनेसहित अहिलेको अवस्थामा कुन...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

सीमाको तनाव घटाउन भारत र चीनबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाण्डाै - सीमा क्षेत्रको तनाव कम गर्न भारत र चीनबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । लद्दाखको भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा भइरहेको तनाव कम गर्न पाँच बुँदे सहमति भएको बीबीसीले जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेश मन्त्री वांग यीबीच रुसको मस्कोमा भएको भेटवार्तामा...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७७

सप्तरीमा तनाव जारी, झडपको सम्भावना

काठमाडौं, १४ साउन– सप्तरीको तिलाठीमा बाँधको विषयलाई लिएर नेपाली र भारतीय पक्षबीचको तनाव उस्तै रहेको छ । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार दुई पक्षबीच विवाद मिलाउन प्रयास जारी रहेपनि सहमति हुन सकेको छैन । नेपाली पक्षले दशगजा क्षेत्रमा बाँध कुनै पनि हालतमा बाँध बाँध्न नदिने बताएपछि त्यहाँ थप झडपको सम्भावना रहेको बताइएको छ । अहिले पनि सीमा …

Lokaantar आषाढ २०७४

भारत-चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव कम गर्न सहमति

सम्बन्धित सामग्री