‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा नकारात्मक असर’

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले सोमवार यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुने धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे । महासंघले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित बैंंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि दिएका सुझावलाई राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा आपूर्ति शृंखलामै गम्भीर समस्या आएको बताएका थिए । निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बैंक लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने उनले बताए । क्रेडिट रेटिङ, ब्याजदर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुनर्कर्जा लगायत विषयमा सिंहले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वायुसेवा निगमले तिर्यो सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको १ अर्ब ३५ करोड ऋण

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ । निगमले असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नु पर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी संचय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिद वापतको १५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिद वापतको १५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ९० करोड किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको क्षण दायित्वको किस्ता बापतको ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको निगमले उल्लेख गरेको छ।विगतमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विश्व उड्डयन बजार नै धराशायी दैि गर्दा निगम पनि अप्ठयारो समयबाट गुजिनु परेको यथार्थका बीच व्यवसायमा आएको तत्कालीन शिथिलताले आम्दानीको स्रोतमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खुलापनसंगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी दरमा सुधार, उडानमा भएको सामान्यीकरण तथा नियमिततासंगै आम्दानीमा समेत तुलनात्मक बढोत्तरी भएको कारण उक्त किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर मोडमा छ, सवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ : पूर्वगभर्नर रावल

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कोरोना प्रभावितलाई सहुलियत : १७ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको नीतिगत सहुलियतबाट १७ हजारभन्दा बढी ऋणी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गरेको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधाका साथै कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधाबाट सर्वसाधारणले लाभ लिएका हुन् । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यसलाई हटाउँदै सामान्य अवस्थामा फर्कने संकेत गरेपछि उद्योगीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जा सुविधा १ हजार ६८७ ऋणीले पाएका छन् । उनीहरूले चालू आवको पुससम्म ८ खर्ब ७९ अर्ब पुर्नकर्जा सुविधा लिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ का कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सुविधाबाट २०७८ पुस मसान्तसम्म १ हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकलाई बैंकहरूले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि २०७८ पुस मसान्तसम्म १२ हजार ३ सय ऋणीको १३ अर्ब ८८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षाक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत १ हजार ५२३ ऋणीको ८ अर्ब ४५ करोड कर्जाको पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीलगायतका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज घटाउनुका साथै ब्याजमा समेत छूट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट विभिन्न नीतिगत सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र अब सामान्य अवस्थातर्फ लाग्न थालेको संकेत गरेको छ । ‘कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न हामीले नीतिगत सहुलियतका सुविधाहरू दियौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘अब कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै हाम्रा नीति पनि त्यतिअनुसार परिवर्तन हुनेछन् ।’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, रिपो दर, निक्षेप संकलन दर पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत वृद्धि गरेको छ । नीतिगत सहुलियतपछि बैंकहरूको कर्जा वृद्धि भए पनि त्यो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विश्लेषणसहित कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्र बैंकले थप्यो कर्जा भुक्तानीको समयावधि

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत २०७८ पुस मसान्तसम्म एक हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गरिएको बैंकले जनाएको छ । निषेधा

Ratopati माघ २०७८

तथ्यहीन आरोपले लगानीकर्ता हतोत्साहित : सिमेन्ट उत्पादक संघ

काठमाडौं । चुनढुंगा उत्खनन गर्ने विभिन्न ९ ओटा सिमेन्ट उद्योगीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले त्यसको विरोध गरेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संगठन संघले कानुनविपरीत र तथ्यहीन आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको र नयाँ लगानी पनि नआउने बताएको छ । संघले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मुद्दा कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको भन्दै तथ्यहीन आरोपले लगानीकर्ताहरूमाथि नकारात्मक असर पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले बुधवार चुनढुंगा खानी अधिक दोहन भएको, राज्य र वातावरणलाई क्षति पुर्‍याएको कसुरमा ती उद्योगमाथि रु. १ अर्ब २६ करोडको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । संघले छिटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योगमा रू. २ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको र आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको उद्योगलाई मुद्दाले नकारात्मक असर गरेको उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिन्करसमेत आयात हुँदै आइरहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरूको अथक प्रयासले यी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यातबाट व्यापार घाटामा कमी ल्याउने उद्योगीहरूमाथि तथ्यहीन रूपमा ठूलो क्षतिको आरोपले नयाँ लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ । यस्तै संघले विज्ञप्तिमार्फत उद्योगहरूलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व/रोयल्टी भुक्तानी गरेको संघको दाबी छ । पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेको कारणले मात्र निराधार रूपमा हतोत्साही गर्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खनन गरे पनि रोयल्टी बुझाउँदै आएको संघको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उत्खनन गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टीसमेत बुझाएको संघले उल्लेख गरेको छ । संघले कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन हुँदैमा ठुलो प्राकृतिक स्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार हाल देशभर ६५ ओटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् भने सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगमध्ये क्लिन्करमा आधारित उद्योगहरू २१ छन् । यी उद्योगहरूमा कुल रू. २ खर्ब स्वदेशी लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख जनाले रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ कर्मचारी र सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलगायत मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि., युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि. र डोलोमाइट प्रा.लिका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बीमामा वृद्धि गरिएको दररेट खारेज गर्न माग

काठमाडौं । बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ शर्तहरूसम्बन्धी निर्देशिका विकास विरोधी भएको निर्माण व्यवसायी र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले यी विषय विकास विरोधी भएको भन्दै पुस १७ गतेसम्म अविलम्ब खारेज नभए पुस १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बीमा समितिलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेका हुन् । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्नेमा बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले आपत्ति जनाएका हुन् । यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्घान्त विपरीत रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ । निर्देशिका निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा बाधा उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्र र निर्माण उद्योगलगायत निजीक्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्रायः छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षरमा जारी ज्ञापनपत्रमा निर्देशिकाले व्यावसायिक लागतलाई उच्च बनाएको उल्लेख छ । यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरीडकैती बीमामा समेत अत्यधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले नकारात्मक असर परेको बताइएको छ । निर्देशिकामा बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट क्षतिपूिर्र्त दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यावहारिक शर्तहरू राखिएको उल्लेख छ । यसले अहिले नै बीमितले बीमाबापतको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था ल्याउन सक्ने उनीहरूको आरोप छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बीमा समितिले बढाएको प्रिमियम दर फिर्ता लिन ३ संस्थाको संयुक्त आग्रह

बीमा समितिले बढाएको प्रिमियम दर फिर्ता लिन ३ संस्थाले संयुक्त आग्रह गरेका छन् । नेपाल घरेलु त्तहा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरु संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले गत असोज ६ गते जारी गरेको प्रिमियम दर खारेज गर्न माग गरेका हुन् । समितिले सरोकारवाला निकायहरुसंग कुनै छलफल नगरी आफूखुशी ३० गुणासम्म प्रिमियम बृद्धि गरी परिपत्र जारी गरेकोमा यी ३ संस्थाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विमा कम्पनीहरुको स्वार्थ अनुरुप विमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक लागत बढाउने उनीहरुको भनाई छ । यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती विमामा समेत २० गुणाले प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । बीमा समितिले भर्खरै जारी गरेको निर्देशनमा विमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि विमितले विमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन् । यसले अहिले नै विमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाई रहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नु पर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमित विचमा बैमनश्यता थप बढाउने छ।' असोज ६ गते बीमा समितिद्वारा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई Minimum Premium Rate for Non-Tariff Insurance Business सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन यथाशीघ्र खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । देश विकासका लागि खबौं खर्ब लगानी गरेका निजी क्षेत्रहरुको साझा संगठनहरु लाई थाहै नहुने गरि गुपचुप तरिकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको उनीहरुको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि नेपाल सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै यो निर्देशन अविलम्ब खारेजीको लागि जोडदार माग गरिएको छ। प्रतिष्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा समिति गएको पनि उनीहरुको आरोप छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

कोभिड प्रभावित ऋणीलाई सहुलियत : किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि बढाउन सकिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि बढाइ दिन सक्ने भएका छन्। मौद्रिक नीतिमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसरी किस्ता घटाइ दिएको ऋणलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण नमानिने ब्यवस्था समेत गरिएको छ। कोभिडले ऋण भुक्तानी गर्न नसकेकाहरुलाई २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्ने जिम्मा बैकहरुलाई छाडिएको छ। २०७९ असारसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै...

Lokaantar श्रावण २०७८

विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि

बन्दाबन्दीले विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारे पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार भने बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आवको १० महिनाका प्रतिवेदनमा सबै किसिमका विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार रकम र सङ्ख्या दुवै बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७६ चैतमा एटीएमबाट कारोबार गर्नेको सङ्ख्या १० लाख ३७ हजार ९०१ रहेकोमा २०७७ वैशाखमा यो सङ्ख्या बढेर ३० लाख बीस हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यस्तै जेठमा २५ लाख २० हजार ५१७ पुगेको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा नकारात्मक असर’

सम्बन्धित सामग्री