बीमा समितिले बढाएको प्रिमियम दर फिर्ता लिन ३ संस्थाले संयुक्त आग्रह गरेका छन् । नेपाल घरेलु त्तहा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरु संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले गत असोज ६ गते जारी गरेको प्रिमियम दर खारेज गर्न माग गरेका हुन् । समितिले सरोकारवाला निकायहरुसंग कुनै छलफल नगरी आफूखुशी ३० गुणासम्म प्रिमियम बृद्धि गरी परिपत्र जारी गरेकोमा यी ३ संस्थाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विमा कम्पनीहरुको स्वार्थ अनुरुप विमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक लागत बढाउने उनीहरुको भनाई छ । यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती विमामा समेत २० गुणाले प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । बीमा समितिले भर्खरै जारी गरेको निर्देशनमा विमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि विमितले विमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन् । यसले अहिले नै विमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाई रहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नु पर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमित विचमा बैमनश्यता थप बढाउने छ।' असोज ६ गते बीमा समितिद्वारा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई Minimum Premium Rate for Non-Tariff Insurance Business सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन यथाशीघ्र खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । देश विकासका लागि खबौं खर्ब लगानी गरेका निजी क्षेत्रहरुको साझा संगठनहरु लाई थाहै नहुने गरि गुपचुप तरिकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको उनीहरुको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि नेपाल सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै यो निर्देशन अविलम्ब खारेजीको लागि जोडदार माग गरिएको छ। प्रतिष्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा समिति गएको पनि उनीहरुको आरोप छ ।
