Ratopati

माघ २०७८

राष्ट्र बैंकले थप्यो कर्जा भुक्तानीको समयावधि

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत २०७८ पुस मसान्तसम्म एक हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गरिएको बैंकले जनाएको छ । निषेधा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशाको नतिजा: बाह्य क्षेत्रमा सीमित सुधार, आन्तरिक धरातल कमजोर

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

परियोजना धितोमा रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा रू. १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने रू. ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए । ‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर रू. ५ करोड पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि रू. ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा रू. १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेमा पनि साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले १ वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जासम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न नपाउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजीकोषको अङ्गका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ । यस्तै, बैंकहरूले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको ३ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूलाई छूट दिइने बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असारमसान्तसम्म थप गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएमजस्ता प्रविधि अपांगमैत्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुने

काठमाण्डाै – मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदैछ । बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेको छ । दिउँसो ३ बजे सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले ऋणीहरुलाई ऋण तिर्नका लागि समयावधि २ वर्षसम्म थप्ने, सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जालाई गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७७