काठमाडौं । बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ शर्तहरूसम्बन्धी निर्देशिका विकास विरोधी भएको निर्माण व्यवसायी र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले यी विषय विकास विरोधी भएको भन्दै पुस १७ गतेसम्म अविलम्ब खारेज नभए पुस १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बीमा समितिलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेका हुन् । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्नेमा बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्घान्त विपरीत रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ ।
निर्देशिका निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा बाधा उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्र र निर्माण उद्योगलगायत निजीक्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्रायः छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख
गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षरमा जारी ज्ञापनपत्रमा निर्देशिकाले व्यावसायिक लागतलाई उच्च बनाएको उल्लेख छ । यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरीडकैती बीमामा समेत अत्यधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले नकारात्मक असर परेको बताइएको छ ।
निर्देशिकामा बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट क्षतिपूिर्र्त दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यावहारिक शर्तहरू राखिएको उल्लेख छ । यसले अहिले नै बीमितले बीमाबापतको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था ल्याउन सक्ने उनीहरूको आरोप छ ।
