सवारी साधनदेखि इन्धनसम्मको आयात खुम्चियो, गत वर्षभन्दा पौने ३ खर्ब कम

सरकारको आँकलनः विद्युतीय सवारी साधनको आयात वृद्धि भए १ खर्ब राजश्व घट्ने

काठमाडौँ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्युतीय सवारी साधन आयातमा वृद्धि भए १ खर्ब बराबरको राजश्वमा कमी आउने आँकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप कर छुटका कारण चालु आ.व.को अन्त्यसम्म १ खर्ब बराबरको राजश्वमा कमी आउने आँकलन गरेको हो। बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा राजश्व संकलनको […]

Desh Sanchar माघ २०८०

विद्युतीय सवारीको आयात वृद्धिका आयामहरू

नेपालको कुल सवारीसाधनको आयातको करीब ३२ प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय सवारीका रूपमा आयात भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ११ महीनामा प्रकाशित तथ्यांकले उजागर गरेको छ । यसरी आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा विशुद्ध विद्युतीय प्रकृतिका र वर्णसंकर प्रकृतिका (विद्युतीय प्लस खनिज इन्धन) सवारीसाधन रहेका छन् । यसरी आयात हुने सवारीसाधनमा बस, मिनीबस, माइक्रोबस, मोटरसाइकल र तीनपांग्रे सवारीसाधन रहेका छन् । उपर्युक्त वर्गमध्ये ८७०३८०२९ संकेत नम्बरअन्तर्गतका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानहरू सबैभन्दा बढी आयात भएको पाइन्छ । यस संकेत नम्बरअन्तर्गत करीब रू. १० अर्ब ७७ करोड बराबरका यस्ता विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव २०१५/१६ मा रू. ८८ करोड बराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकोमा त्यस आयातमा व्यापक वृद्धि भई गत आवको पहिलो ११ महीनामा रू. १५ अर्ब १७ करोड पुग्न गएको छ । यही प्रवृत्ति कायम भएमा आव २०७९/८० मा यो आयात रू. १६ अर्ब ४४ करोडभन्दा माथि पुग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारी आयातमा भएको वृद्धिसँगै यसले भविष्यमा नेपालको यातायात प्रणाली र ऊर्जा खपत क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन आउने संकेत गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा मानिएको र नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग हुने र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अतिनिर्भरतामा तात्त्िवक ह्रास आउने देखिन्छ । जलविद्युत् आधारित यातायात प्रणालीमा प्रवेश गर्दासाथ यससँग थुप्रै भूराजनीतिक गाँठाहरू पनि सहज हुने समेत देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् खेर जाने विषम परिस्थितिको समाधान पनि विद्युतीय सवारीसाधनसँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ । जलविद्युत् आधारित यातायात प्रणालीका थुप्रै वातावरणीय आयामहरू पनि रहेका छन् । वायुप्रदूषण र ध्वनिप्रदूषणलाई यस प्रणालीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । उपर्युक्त आयामहरूका माझ नेपालको यातायात प्रणालीलाई विद्युतीय सवारीमा आधारित यातायात प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थुप्रै चुनौती पनि विद्यमान छन् । पहिलो चुनौती भनेको विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हो । खनिज इन्धनमा आधारित सवारीका साधनभन्दा विद्युतीय सवारीहरू तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने हुँदा यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन यससँग सम्बद्ध कर अवधारणामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । आयातमा लाग्ने भन्सारलगायत शुल्क तथा सञ्चालनमा लाग्ने नवीकरणलगायत दस्तुरमा नयाँ नीतिहरू अंगीकार गरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा लाग्ने अतिरिक्त भारलाई कम गर्न सकिन्छ । आयातमा लाग्ने भन्सारलगायत शुल्क तथा सञ्चालनमा लाग्ने नवीकरणलगायत दस्तुरमा नयाँ नीतिहरू अंगीकार गरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा लाग्ने अतिरिक्त भारलाई कम गर्न सकिन्छ । दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधन किन्न चाहिने वित्त व्यवस्थापनमा पनि सहुलियतको व्यवस्था हुन जरुरी छ । वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको खनिज इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हुँदा विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहन हुने गरी यस क्षेत्रमा विशेष छूटसहितको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ । तेस्रो, मुलुकभित्र विद्युतीय सवारीमैत्री पूर्वाधारको विकास पनि सोहीअनुरूप गरिनुपर्छ । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक भूबनोट भएको देशमा पहाडी बाटाघाटाको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी चार्जिङ स्टेशनहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै विद्युतीय सवारीमैत्री हुने गरी सडकको गुणस्तरमा पनि सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । भारत सरकारले आफ्नो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको नीतिमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा गरेको प्रत्यक्ष नगद अनुदानका प्रावधानहरू उल्लेखनीय पक्षका रूपमा रहेका छन् । भारत सरकारको नीति आयोगका अनुसार सन् २०१९ मा नै भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा भारू १ खर्ब बराबरको प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेबाट यसको महत्त्व आफै स्पष्ट हुन्छ । नेपालले पनि उक्त कदमबाट पाठ सिक्दै स्वदेशभित्र विद्युतीय सवारीका साधन उत्पादन हुने गरी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ । यी तमाम व्यवस्थाका माझ नेपाल सरकारले तालिकाबद्ध रूपमा कुन वर्षसम्म कुल सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीको अंश कति पुर्‍याउने र कुन वर्षसम्म सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण भई सक्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रम घोषणा गर्नु जरुरी छ । यस्ता लक्ष्य र कार्यक्रमहरूले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्ने र सरकार र निजीक्षेत्रमा सम्पूर्ण गतिविधि विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । यस्ता घोषणाले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार ल्याउने र अन्तरनिकायहरूबीच रहेका अस्पष्टतासमेत कम हुन गई मुलुक विद्युतीय सवारी युगमा प्रवेश गर्न अझ गतिवर्धन हुने देखिन्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगको गतिलाई प्रवेगमा रूपान्तरण गर्न वर्तमान डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई वर्णसंकर सञ्चालन पद्धतिमा लैजाने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी छ । यस्ता वर्णसंकर सवारीसाधनलाई पनि विद्युत् खपतको आधारमा पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधनसरह सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । ब्याट्रीको आयु र त्यसको सुरक्षित डिस्पोजल पनि प्रमुख सरोकारका रूपमा देखापरेको छ । यसका वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत समयमै अध्ययन गरी यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साना सवारीका अतिरिक्त पहाडमा रोपवे र तराईमा विद्युतीय रेलसेवाको व्यापक सञ्जाल विकास गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसले वर्तमान ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारी साधनमाथिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कमी गर्न सकिन्छ । नेपालले २०२१ मा ग्लास्गोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्समा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसै गरी नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारीको प्रयोग २५ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई आवधिक उपलक्ष्यहरूले प्रभावित गरिरहेको पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दै विश्व यातायात प्रणालीको मूल प्रवाहका रूपमा विकास हुन गइरहेको विद्युतीय सवारीको मूलप्रवाहमा नेपाललाई पनि समाहित गराउन द्रुतगतिमा कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता तथा नेपाल सरकारको बृहत् नियमनका बीच नेपाललाई विद्युतीय सवारी प्रयोगको मोडलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील हिमालयको जलवायु रक्षाका लागि विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोग निश्चय नै दिगो प्रकृतिको यातायातको मोडका रूपमा रहने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारी नीतिको मूलमा सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी रहनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्राथमिकतामा मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थतन्त्र सकसमा रहेका कारण मितव्ययी हुन निर्देशन दिएका छन् । कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन उनले निर्देशन दिए । मुलुकमा ३ खर्बभन्दा बढीको इन्धन आयात हुन थालेको तथा सरकारले निर्यात गरेर कमाएको २ खर्ब हाराहारीले इन्धनको पैसा तिर्न पनि नपुग्ने भएका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

गाडी आयात बन्दको निर्देशनले २ खर्ब ५० अर्ब राजश्व गुम्ने, बैंकहरुको नाफा पनि घट्ने

Bizpati फाल्गुन २०७८

आयात/ निर्यातमा सुधार : प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट ३३ अर्ब बढी राजस्व संकलन

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

६ महिनामा १ करोड ७० लाखको सियो आयात

काठमाडौं, माघ १५ । वर्षेनी खर्बाैको व्यापार घाटा खेपिरहेको मुलुकले यस वर्षको ६ महिनामै ८ खर्ब ८० अर्ब बराबरको व्यापार घाटा पुगेको छ । यस अवधीमा ६१ अर्ब ७७ करोडको सवारी साधन मात्रै आयात भएको छ भने २ खर्ब २५ अर्बको त तरकारी मात्रै नेपालीले उपभोग गरेका छन् । आयात बढिरहँदा एकातिर विदेशी मुद्रा संकुचनमा […]

Image Khabar पौष २०७८

मुख्य नाका वीरगञ्ज : वैदेशिक व्यापार दोब्बर, सवारी र इन्धन आयात बढ्यो

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीकै बीचमा बजारले गति लिन थालेपछि मुख्य नाका वीरगञ्जबाट वैदेशिक व्यापारको आकार दोब्बर पुगेको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को शुरू ३ महीनामा ९९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबरारको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो । चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा यो आँकडा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आयात १ खर्ब ६७ अर्ब र निर्यात व्यापार ३१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । व्यापारमा बढेपछि त्यसको प्रभाव भन्सारले उठाउने राजस्वमा पनि देखिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारले चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको थिएन । गत आवको पहिलो ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थियो । चालू आवमा बजार र यातायात खुलेकाले वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । जीपकार आयात शत प्रतिशत बढ्यो आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सारबाट सवारीका साधनको आयात ≈वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउनदेखि असोजसम्मको ३ महीनामा यस्ता वस्तुको आयात बढेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको ३ महीनामा यो नाकाबाट ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर मूल्यका २ हजार ९१७ ओटा जीपकार भ्यान भित्रिएका छन् । यो संख्या गत आवको सोही अवधिभन्दा १०१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरका १ हजार ४५० ओटा यस्ता साधन भित्रिएका थिए । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा मोटरसाइकलको आयात भने करीब उस्तै छ । १ अर्ब ८० करोड मूल्यका २० हजार ८५५ ओटा मोटरसाइकल आयात भएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांक छ । पिकअप गाडीको आयातसमेत ९९ प्रतिशले बढेको छ । ट्रकबसको चेसिसको आयात ३ गुणा बढेको छ । गत आवको पहिलो ३ महीनामा २२० ओटा यस्ता साधन भित्रिएकोमा यो वर्ष ६५९ पुगेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए । सबै प्रकारका गाडी र तिनका पार्टपुर्जाको आयात बढेको उनले बताए । गतवर्षको शुरू ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी रहेकाले आयात घटेको थियो । यो वर्ष बजार खुला रहेकाले त्यसको प्रभाव आयातमा देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । इन्धन पनि उस्तै सवारीसाधनको आयातसँगै त्यसमा खपत हुने इन्धनको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणले बढेको छ । सबैभन्दा बढी खपत हुने डिजेलको आयात परिमाण १३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वीरगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने मुख्य नाका हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ लाख ५ हजार किलोलीटर (केएल) डिजेल आयात भएको थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा डिजेल आयात २ लाख ४५ हजार केएल पुगेको भन्सारले बताएको छ । पेट्रोलको आयात ३६ प्रतिशतले बढेको छ । हवाई इन्धनको आयात ३१ हजार ५९८ केएल छ । यो परिमाण गतवर्षको पहिलो ३ महीनामा ११ हजार २३६ केएल थियो । कोइलाको आयात ३८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १ लाख ९३ हजार ९१९ मेट्रिकटन (मेटन) कोइला आयात भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ४० हजार ६८३ मेटन थियो । यो अवधिमा एलपी ग्यास, फर्नेस आयल र बेस आयललगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सवारी साधनको आयात बढ्यो

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ११ महिनाको अवधिमा वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट इन्धनको आयात भने बढेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिकको साउनदेखि जेठसम्ममा इन्धन र सवारी साधनको आयातमा मात्र करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ४१ अर्ब १४ करोड रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

नेपालले पहिलो पटक गर्‍यो १ खर्ब २१ अर्बको निर्यात

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकमा १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो गत आवको तुलनामा २५.६७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा ११ खर्ब ८१ करोडको आयात भएको थियो । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै डिजेल, पेट्रोल र सवारी साधन बढी आयात भएको छ ।भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक व्यापार घाटा...

Ratopati जेष्ठ २०७८

सवारी आयात घट्दा राजस्व प्रभावित

रुपन्देहीको बेलहिया–सुनौली नाका हुँदै आयात गरिने सबै किसिमका सवारी आयात घटेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष सवारी आयातमा अत्यधिक कमी आँउदा भन्सारको राजस्व असुलीसमेत प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म बेलहिया नाका हुँदै एक खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोडका मालवस्तु आयात हुँदा ६७ अर्ब १८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने एक खर्ब १२ अर्ब ९३ करोडका मालवस्तु मात्रै आयात भएको छ । यसबाट ३५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

सवारी साधनदेखि इन्धनसम्मको आयात खुम्चियो, गत वर्षभन्दा पौने ३ खर्ब कम

सम्बन्धित सामग्री