केही समयअघिसम्म तरलतामा चाप परेसँगै आकर्षक ब्याजदर दिएर तानिएको निक्षेप अहिले बैंकहरूलाई बोझ बन्न थालेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी सहज भए पनि महँगो ब्याजमा लिइएको मुद्दती निक्षेपको म्याद सकिएको छैन ।...
भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो ।
बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए ।
मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए ।
सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो ।
स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ ।
अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो ।
महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ ।
आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो ।
ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।
व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।
व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ?
दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ ।
खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो ।
अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
अहिले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गरी आयोजनाको ऋण तिर्ने योजना बनाएको पाइन्छ । जसका लागि यतिखेर ११ ओटा जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर तर्क, वितर्क पनि भइरहेका छन् । कतिपयले ऋण तिर्न हकप्रदको सहारा लिनु गलत भएको बताउने गरेका छन् । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर स्वपूँजी उठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने कुरा यसमा बिर्सिएको देखिन्छ । आयोजना निर्माण होस् वा ऋण तिर्न, जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्छन् । तर, यसमा मुख्य कुरा वित्तीय व्यवस्थापन सही छ वा छैन भन्ने हो । वित्तीय व्यवस्था निकै प्राविधिक विषय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सही छ भने ऋण तिर्न वा अन्य कामका लागि शेयर जारी गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा जनताबाट उठाइएको रकम केमा उपयोग गरिएको छ र जोखिमबाट बचाउन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छैन वा ऋण तिर्नुपर्ने छैन भन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो हुने होइन । कम्पनीको वृद्धि र विकासका लागि पैसा त चाहिन्छ नै । जति बढी लगानी विस्तार हुन सक्यो कम्पनी त्यति बढी स्वस्थ हुन्छ । तर, पैसा उठाउने माध्यम आईपीओ, हकप्रद जे पनि हुन सक्छ ।
कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वपूँजी र बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भएका छन् वा भइरहेका छन् । निर्माणको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि यी कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छन् । यसरी उठेको पैसाले आयोजनाको बाँकी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । ती चरणमध्ये नेपालमा निकै चरण पार गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि यसो गरिएको देखिन्छ । तर, कतिपय देशको अभ्यास हेर्ने हो भने शेयर जारी गर्न यति लामो समय पर्खनु पर्दैन । त्यसैले यस्तो आयोजनामा पूँजी जुटाउन निकै सहज छ ।
विद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै लगानी व्यवस्थापन हो । नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका कतिपय कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनुमतिपत्र नै रद्द गरेको समेत देखिन्छ । कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । उनीहरू ढुक्कसँग आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्छन् ।
ऋण तिर्नका लागि हकप्रद जारी नगरे पनि कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले धेरै वर्षदेखि अडिट नै नगरेको पनि पाइन्छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि यस्तो विकृतिमा केही कमी आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भने जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीलाई पत्याएनन् भने तिनको शेयर विक्री नहुन पनि सक्छ । हकप्रद शेयर पनि नबिक्न सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आमलगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा कुन जलविद्युत् कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद रोज्दै छन् भन्ने होइन कि वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो छ र आन्तरिक सुशासनमा कत्तिको ख्याल गरिएको छ भन्ने हो । जुन कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीले मात्र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छन् ।
हाम्रो नेतृत्व क्षणिक स्वार्थका लागि दिगो असर पर्ने परियोजनामा संलग्न हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिजोको नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि आजको पुस्ताले अहिलेसम्म उक्त बोझ उठाइरहनु परेको छ । आज पुनः क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको कार्यले भोलिका पिँढीले फेरि बोझ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने पद्धति पनि सोहीअनुरूप बन्यो । आज प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी हुन थालेको छ, जसले गर्दा बाह्य या आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र मारमा हुँदा सरकारले ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायत माध्यमबाट रकम जम्म गर्दै गर्दा समग्र अर्थ प्रणालीमै तरलताको कमी देखिन थालेको छ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज उच्च हुनुको साथै अन्य दर पनि महँगो हुन थालेको छ । औसतमा ९ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भोलि त्यसको भुक्तानीका लागि राजस्व नै चाहिन्छ ।
विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगोे हुँदैन । यहाँको ठूलो रकम विदेशिइरहेको देखिन्छ– केही शिक्षाको नाममा अनि केही उपचारको नाममा । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्दै राजस्वको रकम खर्च गरिरहँदा ठोस योजना र परिदृश्य नभएकै बुझ्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलमा गरिएको खर्च कति वर्षमा उठ्छ भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । प्राथमिकताअनुरूप खर्च गर्ने ठोस योजना सम्बद्ध निकायले निर्माण गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो । यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा राजस्वमा कमी देखियो । २०४८ सालदेखि कर्मचारी कटौतीको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि आयातमा नियन्त्रण भएको थियो, जसले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व निकै न्यून स्थानमा पुर्यायो । कोभिडपश्चात् थालिएका व्यवसायहरूबाट पनि यस वर्ष राजस्व संकलन हुन सकेन । शेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा यस वर्ष पूँजीगत लाभकर सरकारले उठाउन सकेन । बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहँदा घरजग्गा किनबेचमा ठूलो कमी आयो । त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसबाहेक विगत केही वर्षअगाडि स्थानीय तहको कर्मचारी ठूलो परिमाणमा भर्ना लिइएको थियो, जसले समग्र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिलाउन पुग्यो । राज्यले धान्न नसक्ने प्रादेशिक संरचना अर्को आर्थिक भारको केन्द्र हो । आर्थिक ज्ञान र अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा परीक्षणको बिन्दुसरह हेरियो, जसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनाउने काम गर्यो ।
२०४८ सालमै देखिएको समस्या अहिले थपिएको छ । संघीय खर्चको भारले अर्थतन्त्र अझै कठिनाइको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको छ जसको एक मात्र विकल्प भनेको ऋण हो । सोही ऋणको ब्याज आगामी वर्षमा राज्यको दायित्व बन्दा फेरि भार सर्वसाधारणमाथि नै थपिने हो । यसै त करले पिल्सिएको नेपाली आगामी दिनमा झन् पिल्सिने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
अहिले देखिएको समस्या क्षणिक होइन । यो एउटा शुरुआत हो र लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । नयाँ मन्त्रीले यो विभाग सम्हालिरहँदा आफ्नो कार्यकाल मात्र हेरेमा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व बढाउने हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँभित्रको १३ प्रतिशत भ्याट आम्दानी एकातर्फ रहने हुन्छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ खपत हुने डन्डी, सिमेन्टलगायत वस्तुबाट समेत कर आउँछ । त्यसपश्चात् अपेक्षित राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बक्यौता रकम उठाउन सके पनि तत्कालीन समाधान निस्कने थियो । तर, कानूनअनुसार नै उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म नउठेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्वमा विगतदेखि नै कमी हुनुको कारण चुहावट पनि हो । चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो अंश लिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको औपचारिक पक्षलाई बढावा दिन सके राजस्व बढ्छ । राजस्वको ठूलो अंश प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना हटाउन सके त्यहाँका मन्त्रीमण्डलदेखि सांसदहरूसम्मको भरणपोषणको दायित्व हट्ने थियो, जसले यो अन्तरको अवस्थासमेत न्यूनीकरण गर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको रकम स्वदेशभित्र नै परिचालन भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व बढ्ने थियो ।
समस्या राजस्व कम उठ्नुमा मात्र होइन, फजुल खर्चमा पनि छ । अनावश्यक खर्चलाई नीतिगत र व्यावहारिक पाटोबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दा राजनीति गर्नेलाई त उचाइमै लग्यो होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने समस्या थपेको छ । दिगोे सोचको अभाव हुँदा मुलुक सधैं आर्थिक चपेटामा पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । हिजो गरिएको आयात नियन्त्रणले आयात कुन हदसम्म नियन्त्रण भयो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतीतपत्रको वैकल्पिक माध्यमचाहिँ खोलेकै हो । यसले थप राजस्व संकलनमा समस्या निम्त्यायो । हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आज समग्र अर्थतन्त्रमा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । अहिले पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ मन्त्रालयहरूमा पानीकै शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । राजस्व संकलन मात्र उद्देश्य नभएर, संकलित रकमको सदुपयोगसम्ममा ध्यान जान आवश्यक छ ।
समस्या सबैलाई आउँछ, झन् अहिले यस परिवेशमा समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । दुईओटा बैंक बन्द भएपछि पनि थप ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा फेडेरल रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी महँगीको त्रास बढाएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तर, विषय अहिले विश्वव्यापीभन्दा पनि नेपाल आफ्नै चक्र निर्माण गरेर त्यसमै फसिरहेको देखिन्छ जसबारे आर्थिक विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, मन्त्रालय, राज्य प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सजग हुन आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाना पकाउनका लागि मुख्य रूपमा परम्परागत ऊर्जाकै भर पर्नु परेको छ। यसको मुख्य बोझ महिलामाथि नै पर्दै आएको छ। दक्षिणी हुम्लाबाट खच्चडमा ढुवानी भएर आएको एलपी ग्यास प्रयोगमा सबैको सहज पहुँच नहुँदा ग्रामीण महिलालाई दाउराको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता बन्दै आएको छ। सिमकोट गाउँपालिका–५ की बाँचकली रावतले ऊर्जाको व्यवस्था गर्न हुम्ली महिलालाई दाउरामै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत् नियमित नहुने, ग्यास महँगो पर्ने भएकाले खाना पाकाउनका लागि ऊर्जाका रूपमा दाउरा टिप्नुको अन्य विकल्प नभएको बताउनुभयो।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रवार राति काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि हुन लागेको वाङको यस भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यस भ्रमणका बेलामा नेपालले उठाउने धेरैजसो मुद्दा यकिन भइसकेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।
वाङको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन दुई देशबीच समझदारी बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको छैन । विज्ञहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि चीनलाई पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब सृजना भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालले वाङको भ्रमणमा नउठाई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ ऋणको ब्याजदर हो । चीनले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनामा लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल चिनियाँ ऋणको ब्याजदर अन्य दातृ निकायको भन्दा महँगो हुने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ,’ उनले भने ।
नेपालले विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृ निकायबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत मुनि हुने गरेको छ । विज्ञहरूले चीनबाट लिने ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनले उपलब्ध गराउने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य दाताहरूको तुलनामा थोरै रहेको बताउँछन् । अरू देशहरूले साधारणतया विकासशील देशहरूलाई लामो समयका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
चीनले कसरी सहयोग दिने गरेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लाइबोर) मा थप १ प्रतिशत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । नेपालले एआईआईबीबाट पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको छ । यसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न ऋण लिएको थियो । ती ऋण पनि महँगोमै लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थका ती अधिकारीले महँगो ब्याजदरका कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे यसपटकको भ्रमणमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले नेपाललाई बोझ नपर्ने गरी चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपाललाई लाभ हुने गरी चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ठूला परियोजनामा चिनियाँ सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न यर्थाथवादी सोच राख्नुपर्ने बताए । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यतिखेर चीनले छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताए ।
अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक रूपले हेर्न सक्नुपर्ने धारण राखे । ‘पछिल्लो समयमा ठूला राष्ट्रहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला हाम्रो क्षमता झन् घट्दो छ ।’ उनले जबसम्म आन्तरिक क्षमता बढ्दैन तबसम्म शक्ति राष्ट्रको चासो बढिरहने बताए ।
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले चीनसँग लिएको ऋणबाट सञ्चालित परियोजना कसरी अघि बढेका छन् भन्नेबारे र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच साझेदारी गर्ने भनिए पनि तातोपानी र केरूङ नाका सञ्चालन नहुँदा थप अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साढे २ वर्षअघि घोषणा गरिएको अनुदान अझै आएन
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । २०७६ असोज २५ मा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि चीनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन ।
अहिलेको व्यस्त जीवनमा सवारीसाधन अनिवार्य अंग भइसकेको छ । निजी होस् वा सार्वजनिक यात्राकै लागि मानिसहरूले आफ्नो आयको केही हिस्सा खर्च गरिरहेका छन् । पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेसँगै आवतजावतमा लाग्ने खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । भातभान्छा पनि महँगो हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ बढाएको बढायै छ र यो कतिसम्म बढ्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ बढिरहेको छ । मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर यति धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने भने देखिँदैन । निगमले चालू आर्थिक वर्ष ६ महीनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निरन्तर मूल्य बढाउँदा पनि निगमले आफू घाटामा गएको बताउन छाडेको छैन ।
निगमले पछिल्लो समय गत माघ ५ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १ सय अमेरिकी डलरले बढाएको थियो ।
निगमले कायम गरेको मूल्यअनुसार हाल पेट्रोलको मूल्य १३९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पटकपटक मूल्य समायोजना गर्दा पनि घाटा पूर्ति हुन किन सकेको छैन भन्नेमा केही पनि बताउने गरेको छैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम पनि चलाएको दाबी निगमले गरेको छ । आईओसीसँग इन्धन खरीद गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कम्तीमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले विक्री गरेको कुल रकमको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यो कोष तेलको भाउ अचाक्ली बढेमा त्यसलाई कम गराउने प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको हो । त्यसैले अहिले यो कोषको रकम चलाउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्य अझै बढ्दै गए त्यसलाई समायोजन गर्न समस्या हुँदै जाने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो । २०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राजस्व बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए ।
विश्वभर नै बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएका थिए । यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला निगमले समेत यसको बोझ ग्राहकलाई नपार्ने बताएका थियो । तर, अहिले त्यो बोझ सीधै उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म उपभोक्तालाई बोझ थपिएन । तर, अहिले यही करकै कारण तेल सर्वाधिक महँगो भएको छ । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ । तर, कुनै पनि सरकारका लागि कर उठाउने सजिलो माध्यम बनेको पेट्रोल डिजेल । सरकारलाई अहिले प्रतिलिटर करीब ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा सरकार कर घटाउन तयार छैन । यो अनिवार्य आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । यस्ता वस्तु सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकरको दायित्व हो तर सरकार आफै बढी कर लिएर यसलाई महँगो बनाइरहेको छ । भाउ घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि भारततिर निकासी हुन्छ भन्ने तर्क दिएर निगम पन्छिने गरेको छ । यसको विकल्प खोजेर तेलको भाउ बढ्न नदिन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
मोहन अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
बीस वर्षअघि नै गरिएका अध्ययनहरूले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी र आर्थिक रूपले बलियो बनाउन विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, ती सुझावको कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले पाइला चाल्न सकेनन् । त्यही भएर यो सेतो हात्ती नेपालको सार्वजनिक संस्थानको असफलताको उदाहरण नै बनेको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याएको भने निगम अहिले नेपाल आउने बाह्य कम्पनीहरूमाझ बलियो भइसक्थ्यो होला । अहिले त आन्तरिक उडानमा समेत निजी कम्पनीहरूले नाफा कमाउँदै, जाँदा निगम घाटामा जाँदै छ । आफैले गराएका आधा दर्जन बढी अध्ययनका सुझाव लत्याएर सरकारले जुन बेथितिका साथ निगम सञ्चालन गर्न दियो, त्यसकै परिणाम आज निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ ।
निगमको घाटाको एउटा प्रमुख कारण चिनियाँ जहाज हो । चिनियाँ जहाज किन्दा धेरै खालको नराम्रा असर पर्ने भनी विरोध हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्राविधिक पक्ष नहेरी चिनियाँ जहाज खरीद गर्ने निर्णय गर्यो । ती जहाजले खर्च बढाएको बढायै छन् तर कमाउने सुरसार छैन । यही जहाजका कारण नेपाल यूरोपेली संघको कालो सूचीमा परेको हो भनी विश्लेषणसमेत गरिन्छ । नेपाली जहाजलाई यूरोपमा उड्न त्यो बेला लागेको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन । ईयूले नेपाली जहाजहरूको सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि असर पार्यो । ती जहाज किन्दा लागेको ऋण तिर्ने बाटो नै देखिँदैन ।
निगमसँग दुईओटा वाइड–बडी जहाज छन् । प्रत्येक जहाजको २७४ जना यात्रु बोक्ने क्षमता छ । साधारणतया न्यारो–बडी जहाजको १४० देखि १७० जनासम्म यात्रु बोक्ने क्षमता हुन्छ । वाइड–बडी जहाज न्यारो–बडीको तुलनामा धेरै महँगो हुन्छ र यसले तेल पनि धेरै खान्छ भनिन्छ । यस्तोमा, वाइड बडी जहाज किन्दा निगम समस्यामा परेको देखिन्छ । बजार राम्रो पाएको भए यसले कमाउन सक्थ्यो । तर, अहिलेसम्म लामो दूरीमा यसले उडान गर्न पाएकै छैन । यूरोपका प्रमुख शहरमा यो उडाउन सकेको भए निगम घाटामा गए पनि मुलुकको पर्यटनले लाभ लिन सक्थ्यो । त्यसो नहुँदा अहिले यी जहाज निगमका लागि यति ठूलो बोझ भएका छन् कि निगम माथि उठ्नै सक्ने देखिँदैन । कोभिडको संकट सकिएपछि आउने दिनहरूमा पनि वाइड–बडीका जहाज जापान, कोरिया र साउदी अरेबिया वा सिड्नी उडाएर नाफामा लैजान कठिन रहेको धेरैको भनाइ छ ।
निगमको यस्तो अवस्था आउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण मानिन्छ । निगमको प्रमुखमा व्यावसायिक मान्छे आउन नदिने लामो समयसम्म का मगर्न नदिने गर्दा यो अस्थिरताको शिकार बनेको हो । अहिले निजीकरणका लागि लागिपरेका प्रकाश पौडेललाई बीचैमा निष्क्रिय पारियो । कुनै पनि नेतृत्वले ल्याएको योजनामा उसले काम गर्न नपाएपछि कसरी निगम व्यावसायिक बन्न सक्छ ?
विनय श्रेष्ठ
नयाँ बजार, काठमाडौं ।
अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ ।
जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ ।
कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ ।
निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ ।
एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ?
हरि पौडेल
कपन, काठमाडौं ।
कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटनलाई राहत दिन आगामी आव २०७८/७९ को बजेटले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई केही व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले सरकारी राहतको खासै अर्थ नभएको बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले व्यवसायीहरूलाई केही राहत त पक्कै दिन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र गति दिन भने पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।
पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन निषेधाज्ञा अवधि भरको विद्युत् महसुल छूट दिने, आयकरमा छूट दिनेजस्ता केही राहत दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन व्यवसायका लागि यी राहत पर्याप्त देखिँदैनन् । व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायीको टिप्पणी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा गएका कम्पनीहरूको २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था सकारात्मक त छ तर केही ठूलो होटेलबाहेक अन्य कम्पनीहरू यसमा नगएकाले समग्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखि“दैन । साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी त्यसैले बजेटप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
सरकारले पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक छ जुन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । यसबाट उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसरह सरकारी सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनेका तलबी भ्रमण दिनु आन्तरिक पर्यटनका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सके आन्तरिक पर्यटनमा निकै टेवा पुग्नेछ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा ल्याइएको यस्तै खालको कार्यक्रम असफल भएको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सुविधा सबै व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो चालू आवमा रहेको पाइन्छ । आगामी आवमा सबैले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थमा पुगेका भैरहवा वा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा न त बजेटमा उल्लेख भएको छ न सरकारसँग कुनै कार्ययोजना नै छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको विमानस्थलको व्यावसायिक योजना नहुनु दुर्भाग्य नै हो ।
भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान ओराल्ने मिल्ने भएकाले यसको उपयोग होला । तर, विमानस्थल नाफामा सञ्चालन हुन दैनिक दर्जनौं उडान आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सम्भावना भएकाले केही देशबाट यहाँ उडानको योजना देखिए पनि पोखराको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना भएको सार्वजनिक भएको छैन । भोलिका दिनमा यी दुई विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ हुन सक्छ । चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको श्रीलंकाको विमानस्थल जस्तै बन्न सक्छ ।
विश्व पर्यटन नै ठप्प भएकाले अहिले पर्यटनमा नयाँनयाँ खालको प्याकेज ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्याकेजहरू सस्तो हुँदै गएको पाइन्छ । तर, महँगो विमान भाडा आदिका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्छ । यद्यपि यहाँको रहनसहन इत्यादि हेरेर सस्तो गन्तव्य भन्ने नगरिएको भने होइन । उदाहरणका लागि चिनियाँहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य देखिन्छ । तर, हवाई भाडा यूरोपेली मुलुकमा गएसरह छ । नेपालले आफ्नै विमानबाट सस्तोमा पर्यटक नओसारेसम्म नेपालको पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । भिसा शुल्क छूट सकारात्मक नै भए पनि त्यतिले मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले विशेष पर्यटन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
