अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ ।
जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ ।
कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ ।
निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ ।
एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ?
हरि पौडेल
कपन, काठमाडौं ।
