अहिलेको व्यस्त जीवनमा सवारीसाधन अनिवार्य अंग भइसकेको छ । निजी होस् वा सार्वजनिक यात्राकै लागि मानिसहरूले आफ्नो आयको केही हिस्सा खर्च गरिरहेका छन् । पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेसँगै आवतजावतमा लाग्ने खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । भातभान्छा पनि महँगो हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ बढाएको बढायै छ र यो कतिसम्म बढ्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ बढिरहेको छ । मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर यति धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने भने देखिँदैन । निगमले चालू आर्थिक वर्ष ६ महीनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निरन्तर मूल्य बढाउँदा पनि निगमले आफू घाटामा गएको बताउन छाडेको छैन ।
निगमले पछिल्लो समय गत माघ ५ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १ सय अमेरिकी डलरले बढाएको थियो ।
निगमले कायम गरेको मूल्यअनुसार हाल पेट्रोलको मूल्य १३९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पटकपटक मूल्य समायोजना गर्दा पनि घाटा पूर्ति हुन किन सकेको छैन भन्नेमा केही पनि बताउने गरेको छैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम पनि चलाएको दाबी निगमले गरेको छ । आईओसीसँग इन्धन खरीद गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कम्तीमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले विक्री गरेको कुल रकमको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यो कोष तेलको भाउ अचाक्ली बढेमा त्यसलाई कम गराउने प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको हो । त्यसैले अहिले यो कोषको रकम चलाउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्य अझै बढ्दै गए त्यसलाई समायोजन गर्न समस्या हुँदै जाने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो । २०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राजस्व बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए ।
विश्वभर नै बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएका थिए । यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला निगमले समेत यसको बोझ ग्राहकलाई नपार्ने बताएका थियो । तर, अहिले त्यो बोझ सीधै उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म उपभोक्तालाई बोझ थपिएन । तर, अहिले यही करकै कारण तेल सर्वाधिक महँगो भएको छ । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ । तर, कुनै पनि सरकारका लागि कर उठाउने सजिलो माध्यम बनेको पेट्रोल डिजेल । सरकारलाई अहिले प्रतिलिटर करीब ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा सरकार कर घटाउन तयार छैन । यो अनिवार्य आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । यस्ता वस्तु सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकरको दायित्व हो तर सरकार आफै बढी कर लिएर यसलाई महँगो बनाइरहेको छ । भाउ घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि भारततिर निकासी हुन्छ भन्ने तर्क दिएर निगम पन्छिने गरेको छ । यसको विकल्प खोजेर तेलको भाउ बढ्न नदिन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
मोहन अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।