कर घटाउने निर्णय खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयाेगकाे निर्देशन

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ८ गते घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थ मन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र अर्थिक...

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकी सरकारद्वारा करको दर घटाउने निर्णय खारेज

निर्वाचन आयोगले कर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कर घटाउने निर्णय दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि खारेज गरेको छ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाएपछि आयोगले कात्तिक ४ गते पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियोबुधबार पनि दोस्रो पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सोमबार मात्र पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले जनाएको छ । सोही पत्र अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाउने निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता लागु हुनु पूर्व नै कर

करको दरमा छुट दिने निर्णय बदर गर्न गण्डकी सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा कर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दर परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदरगरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले […]

कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको हाे । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय बदर गरी २४ घण्टाभित्र आयाेगलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । गण्डकी प्रदेश […]

सरकारसँग दुई बुँदे सहमतिपछि यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

कास्की । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आजदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब […]

वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बढाइएको कर वृद्धि तत्काल खारेज गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले माग गरेको छ। पार्टीको प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले जनतालाई नै सास्ती दिने गरी भएको निर्णयलाई तुरुन्त बदर गरी गत वर्षको करलाई यथावत् गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोला (मधु)ले बताए। गण्डकी […]

गण्डकीमा करको विरोध : यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीको घोषणाा

पर्वत : गण्डककी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले आउँदो साउन २२ गतेबाट सार्वजनिक सवारीहरू ग्यारेजमा राखेर सेवा प्रवाह बन्द राख्ने घोषणा गरेका छन्।कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको यातायात व्यवसायले विस्तारै गति लिन थालेको बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०-८० को बजेटमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनस्वरूप यातायात सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बढाइएको बढाइएको कर फिर

कर बढाएको विरोधमा गण्डकीमा यातायात व्यवसायीको आन्दोलन घोषणा

१८ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कर बढाएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी साउन २२ गतेदेखि प्रदेशभरका सार्वजनिक गाडी नचलाउने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी कर ३ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको […]

बाधा अड्काउ फुकाउबाट सच्चियो सवारी करको दोब्बर जरिवाना

११ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको व्याख्या गर्दै सवारी साधन कर तथा जरिवाना सच्याएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी कर र आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ । यो पटक बजेट ल्याउँदा आर्थिक ऐनको […]

सवारीसाधनमा अत्यधिक कर बढाएपछि आलोचित गण्डकी प्रदेश सरकार

पर्वत : नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी गाडीको वार्षिक कर १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले उद्योग, कलकारखाना लगायतमा लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत खोज्नुको सट्टा नागरिकको ढाड सेक्ने गरी कर बढाएर प्रदेशको आम्दानी बढाउन खोजेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन्।कोरोनाका कारण आर्थिक भारमा परेका नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले सवारी नै थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको वेलामा प्रदेश सरकारले तिनै जनतामाथि वर्षको १० हजारसम्म कर बढा

गण्डकीमा विद्युतीय सवारीलाई पनि कर

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करमा भारी वृद्धि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने वेला असार १ गते प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सवारीसाधनमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट सवारीको कर १० हजारसम्म बढ्ने बताएका थिए।साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी सवारीसाधनमा १० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर वृद्धि गरिएको छ। सबैभन्दा बढी करवृद्धि २५ सयदेखि २९ सय सिसी क्षमताका सवारीमा भएको छ।२५-२९ सय सिसी क्षमताका सवारीहरूले हालसम्म वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा नयाँ आर्थिक व