बिजुलीमा नाफा : महसुल घट्ने आशा, लगानी थप्ने योजनामा प्राधिकरण

प्राधिकरणको नाफामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नजोडेको कुलमानको दाबी (भिडियाे)

Shilapatra आषाढ २०८१

प्राधिकरणको नाफामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नजोडेको कुलमानको दाबी (भिडियाे)

Shilapatra आषाढ २०८१

१६ अर्ब नाफाले नपुगेर बिजुली भाउ बढाउँदै प्राधिकरण

२०७२ मा २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले हरेक वर्ष नाफा बढाइरहेको छ, तर त्यसले नपुगेर फेरि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने तयारी छ ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

डेडिकेटेड लाइनमा कुलमानको बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीको साथ

पहिलो त पुसमा स्वीकृत विनियमावली त्यसको ६ महिनाअघि साउन १ गतेदेखि कसरी लागू हुन्छ ? प्राधिकरणले यहीँ जालसाजी गरेको छ । दोस्रो– विनियमावलीले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयलाई नै तोडमोड गरेको छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

६ महिनामा विद्युत प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब, वार्षिक नाफा १५ अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण

Bizpati माघ २०७८

महसुल परिवर्तन सकारात्मक तर अपुग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ । अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

फरक फरक दरको विद्युत् महसुल

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान थालेको छ । यसका लागि विभिन्न नीतिहरू तय गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम थालेको पाइन्छ । बचत भएको विद्युत् बेच्नका लागि बजार खोज्ने कामसमेत भइरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा विद्युत् छ्यालब्याल भएको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ तर विद्युत् आपूर्तिसँग सम्बद्ध विविध पक्षमा सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ जुन अहिले छैन । त्यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । प्राधिकरण गत आवमा अघिल्लो आवका दाँजोमा निकै कम मुनाफा गरेकामा यसको आलोचना भइरहेको छ । तर, मुनाफा कम हुनुको वास्तविक कारणको खोजी भने कमैले गरेको पाइन्छ । त्यस वर्ष विद्युत् चुहावट केही कम भएर पनि नाफा बढेको देखिन्छ । अहिले नाफा कम भयो भनेर भनिएको छ तर नाफा कम हुनुमा महसुल बक्यौता बाँकी रहनु पनि एक कारण हो । यस्तो बक्यौता सरकारी कार्यालयहरूको बढी देखिन्छ । यो बक्यौता उठ्नेबित्तिकै प्राधिकरणको मुनाफा माथि गइहाल्छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन फरक फरक दरको महसुल लगाउने तयारी गरेको छ । तर, फरक दर केका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । नेपालमा हिउँदमा विद्युत्को उत्पादन कम हुन्छ भने वर्षामा बढी हुन्छ । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीहरूसँग फरक फरक दरमा बिजुली किन्ने गरेको छ । यही फरकलाई आधार मानेर ग्राहकलाई फरक फरक महसुल निर्धारण गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, समयअनुसार दिन र रातको फरक फरक दर लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । स्मार्ट मीटर जडान गर्न शुरू भइसकेको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग गरेर समयअनुसार फरक फरक महसुल दर लगाउन सकिन्छ । तर, यतिले पनि विद्युत् खपत सोचेजति बढाउन सक्ने देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउने नै हो भने उद्योग व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नेपालमा अहिले दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग छन् । तिनले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली पाउने हो भने ठूलो परिमाणमा खपत बढ्छ । यस्ता अनेकौं उद्योग छन् जसलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ । विद्युत् महसुल घटाउने हो भने उनीहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ र विद्युत् खपत बढाउन पनि सकिन्छ । गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गराउन सक्ने हो भने खपत राम्रै बढ्न सक्छ । सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौं स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने योजना ल्याउन लागेको छ । तर, यही शुल्क र यही गुणस्तर रहने हो भने सरकारको योजना सफल हुने सम्भावना कमै छ । एलपी ग्यासभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा केही सस्तो पर्छ भनेर विज्ञहरूले बताए पनि उपभोक्ताहरूले यो पत्याएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा किनेको इन्डक्सन चूल्हो प्रयोग नगरेर थन्क्याएर राख्नेको जमात ठूलो छ । सरकारले चूल्होमा अनुदान दिने नीतिको पनि चर्चा चलेको छ । तर, भएकै चूल्हो प्रयोग नगरिरहेको अवस्थामा अनुदानको कुरा औचित्यविहीन नै देखिन्छ । हो, एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर अथवा नगरेर भए पनि बिजुलीबाट खाना पकाउँदा अनुदान दिइन्छ वा त्यही बराबरीमा महसुल घटाइन्छ भने खाना पकाउन र अन्य काममा समेत विद्युत्को खपत बढ्छ । रातको समयमा बिजुली सस्तो गरियो भने विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न यसको खपत बढ्न सक्छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न अझै प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कतिपय देशले यस्तो गाडी खरीदमा नगद नै समेत दिने गरेको पाइन्छ । यसो गर्न नसकिए पनि भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर शून्य लिन थालियो भने विद्युतीय गाडीको प्रयोग निकै बढ्नेछ । यी सबै भएर पनि गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ जुन अहिले छैन । त्यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ऊर्जामा नयाँ सोच

अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको छ भने ऊर्जा खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । यी काम सुधारतर्फका कदम हुन् कि होइनन् छुट्ट्याउन भने अझै गाह्रो भएको छ किनकि यी कार्यक्रमले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा सरकारी कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान सक्ने ठोस आधार देखिँदैन । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई विद्युत् उपभोग शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपन्नहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु ठीकै हो । तर, यसबाट विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोचिएको छ कि छैन स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऊर्जा उपभोगको वस्तुमात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु पनि हो । त्यसैले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसका लागि जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ यद्यपि अहिलेको माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ । वर्षा याममा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन कम भई माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले १ दशकभित्र प्रशस्त विद्युत् निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ । यो विद्युत् निर्यात गर्ने हो कि देशभित्रै खपत गराउने हो भन्नेमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन । लोडशेडिङ कम गराउन सफलता प्राप्त गरेको तथा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको व्यक्ति भनी सर्वसाधारणले निकै रुचाएका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको छ । तर, उनी नदी प्रवाही आयोजनासँग ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । यदि नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएन भने निजीक्षेत्रको लगानी फस्न सक्छ । वर्षा याममा विद्युत् फालाफाल हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन उनले गरेको हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विशेष नीतिहरू लिनैपर्ने हुन्छ । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । मन्त्रालय तहको मात्रै यो निर्णय हो भने यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, सबै सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भनेचाहिँ खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सस्तो पर्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिइनुपर्छ । साथै, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरेलु उपभोग बढाउने हो भने गाडीको चार्जमा मात्र कम शुल्क लिने होइन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीका लागि दिइनुपर्छ । ग्यास महँगो र बिजुली सस्तो हुनेबित्तिकै घरेलु उपभोग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । खासमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । उद्योगहरूले सस्तो बिजुली पाए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् शुल्कमा छूट दिइनुपर्छ । विपन्नलाई छूट दिएसँगै बढी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ त्यति कम दरको शुल्क लगाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । घिसिङले पहिलो कार्यकालमा निकै प्रशंसा बटुलेका हुन् तर उनले प्राधिकरणमा स्थिति भने बसाल्न सकेनन् । लोडशेडिङमा सफलता पाए पनि उत्पादनतर्फ उल्लेख्य योगदान दिएको देखिँदैन । अझ, प्रसारण लाइन निर्माणमा उनको योगदान खासै देखिएको थिएन । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न शुरू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामलाई बढी प्रभावकारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा उनको सफलता निर्भर हुन्छ । विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् दि“दा प्राधिकरणमाथि पर्ने भारलाई सम्बोधन गर्न नसके यसको नाफा प्रभावित हुनेछ । नाफा बढाउन नसके उनी असफल मानिनेछन् । विद्युत् आपूर्तिमात्र होइन, गुणस्तरीय बनाउन पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् भएमात्र घरेलु उपभोग बढ्ने हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मालवस्तुको आयातमा एन्टी डम्पिङ महसुल

उद्योगबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु बजारमा विक्री नभएसम्म उद्योगको आय आर्जन हुँदैन । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु कसैले अत्यधिक आयात गरेका कारण त्यस उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यसलाई रोक्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइन्छ । यसले स्वदेशी उद्योगले संरक्षित हुने मौका पाउँछ । बजारमा मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुन सक्छ । सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मालवस्तु आयात हुन सक्छ । त्यस्तै सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयात हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने हानिनोक्सानी कम गर्न केही वर्षअघि मात्र सेफ गार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भएको छ । यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली २०७७ पनि जारी भइसेकेको छ । यस सम्बन्धमा कानून जारी भइसकेपछि कुनै पनि आयातकर्ताले मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइने छैन । डम्पिङको सामान्य अर्थ मालवस्तु थुपारेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने गरी ऐनको दफा ८ मा उल्लेख गरेको छ । यसो गरेको कुरा अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टीडम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । यसरी महसुल लगाउँदा डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको ३ प्रतिशतसम्म मात्र अंश रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर, एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको कुल आयातको ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशतभन्दा कम अंश रहने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल अनुसन्धान अधिकारीले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । यो महसुल लगाउँदा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइडिङ उच्च महसुल लगाउन सक्छ । यस्तो महसुल ५ वर्षसम्म लगाउन सकिन्छ । यो अवधि पछि पनि महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिश गरेमा ५ वर्ष थप्न सकिन्छ । मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आधार देखिएमा नेपाल सरकारले अन्तरिम एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना सार्वननिक गरेको अवस्थामा, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको अवस्थामा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट महसुल लगाउन सिफारिश भएको अवस्थामा पनि अन्तरिम महसुल लगाउन सक्छ । यसरी अन्तरिम महसुल लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा ६ महीना र अन्य अवस्थामा १२० दिन भन्दा बढी लगाइने छैन । अनुसन्धान अधिकारीले एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउँदा अनुसन्धानमा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नुपर्छ । यसरी सामान्य मूल्य कायम गर्दा आयात गरिएको मालवस्तुको निर्यात, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा उक्त मालवस्तुको बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ । त्यस्तै आन्तरिक बजारमा खरीद विक्री नभएको वा अन्य कारणले मालवस्तु खरीद विक्री हुने मूल्य कायम हुन नसकिने भएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको मूल्यको आधारमा सामान्य मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसरी दुवै आधारबाट मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य, उचित नाफा, प्रशासनिक, विक्री तथा सामान्य खर्र्च जोडी कायम गरेको मूल्यलाई पनि सामान्य मूल्य मान्न सक्छ । त्यसबमोजिम पनि सामान्य मूल्य कायम गर्न नसकेमा अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्नुपर्छ । मूल्य कायम गर्न नसकिने भएमा वा मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा खरीदकर्तालाई पहिलो पुनः विक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मानी निर्यात मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसो हुन नसके अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्य निर्यात मूल्यको आधार हुने गर्छ । मालवस्तु डम्प गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको रूपमा आयात गरिएको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । बढीमा ९० दिन अघि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउन सक्छ । विभिन्न कर, शुल्क जस्तै एन्टी डम्पिङ महसुल एक प्रकारको अतिरिक्त महसुल हो । यो महसुल सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम असुल गर्छ । यो महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार प्रमाण देखिनुपर्छ । मालवस्तुमा लगाइएको यो महसुल पछि नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यस्तो लगाउनु नपर्ने वा बढी महसुल कार्यालयले आयातकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधनको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बद्ध मालवस्तुको हकमा महसुल छूट दिन सक्छ । मालवस्तु निर्यात गर्ने प्रयोजनको हकमा मात्र यो छूट लागू हुन्छ । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु अधिक आयात गरेको कारणले उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्न सक्छ । मालवस्तु आन्तरिक बजारमा विक्री हुन पाउँदैन । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु त्यतिकै डम्पिङ हुन जान्छ । यसबाट उद्योगलाई जोगाउन मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन कानून लागू गरेको अवस्था छ । कानून बमोजिम महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

देशको भन्सार कहिले बन्ला धन्सार

प्रत्येक देशको आर्थिक उन्नतिको सूचना दिने मुख्य विन्दु भन्सार हो । हुन त भन्सार भनेको कुनै देशबाट निकासी हुने र त्यो देशमा पैठारी हुने माल वस्तुको अद्यावद्यिक हिसावकिताब राख्न बनाइएको सरकारी निकाय हो । तर, यसको गहन अध्ययनले कुनै पनि देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई सूचित गरेको हुन्छ । भन्सारमा यदि पैठारी बढी भएको तथ्यांक भेटियो भने त्यो देश अपवादलाई छोडेर गरीब अविकसित र पीडित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निकासी बढी हुने देशमा रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीका लागि उत्पादन बढाउन पर्ने हुँदा अर्थतन्त्र तीव्र चलायमान हुन्छ । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनले देशको कच्चापदार्थ, मेशिन, पूँजी प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ । जमीनले लगान पाएको हुन्छ, सरकारले अन्तःशुल्क पाएको हुन्छ । कुनै वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाएको हुन्छ । यसबाहेक उद्यमीले नाफा कमाएर थप लगानीका लागि पूँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ निकासीको सकारात्मक आकार आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्यक्ष आधार हो । यसले पूँजीको अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउँछ र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित गर्छ । निकासीले केवल निर्यातकर्तालाई मात्र फाइदा नपुर्‍याएर ऋण प्रदान गर्ने बैंक, आपूर्तिकर्ता, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र ढुवानी गर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैले भन्सार, निकासी बढी गर्ने देशका लागि धन्सार हो । जुन देशको भन्सारमा निकासीको तुलनामा पैठारी बढी हुन्छ आँकडाहरू आयाततिर झुकेका हुनछन् । त्यसबेलामा पनि राज्यले भन्सार महशुल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अवस्था आम जनताका लागि सुखद धन्सार हुँदैन किनकि यस्तो बेलामा देश कुनै पनि विन्दुमा लाभमा हुँदैन । चीनले द्रुत विकास गर्नुमा निकासीको सहयोग सबैभन्दा बढी छ । २०२१ को पहिलो ३ महीनामा चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो हुनुमा निर्यातको भूमिका अत्यधिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म निर्यात बढाउने किसिमको बजारवादको विकास गर्न सकेको छैन र देशको अर्थतन्त्र पैठारीमा निर्भर छ । पैठारी गरिएको मालवस्तुको कारोबार मूल्य, कमिशन, ढुवानी खर्च, प्रज्ञापनपत्र भर्दा प्रतिफारम तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कलगायत हार्मोनाइज्ड कोड अनुसार ५, १०, १५, २०, ३०, ४० र ८० प्रतिशतका दरले तिरिने भन्सार महसुल आदिबाट राजीव संकलन गरेर नेपालले आफ्नो साधारण खर्च धानेको छ । नेपालीले रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पठाएको रकम यस्तै सामान आयात गर्नका लागि बर्हिगमन भएको छ । यही कारण पूँजी निर्माण हुन पाएको छैन र व्यापक पूँजी परिचालन गरेर व्यापक स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । बढ्दो पैठारीले देशलाई गरीबीको दुश्चक्रमा लैजान्छ भने बढ्दो निकासीले सम्पन्नतातिर लैजान्छ । आयातित सामान किन्नका लागि वस्तुको लागत, उत्पादकको नाफा, ढुवानी खर्च, बीजक अनुसारको बीमा, भन्सार महसुल, आन्तरिक ढुवानी शुल्कलगायत अन्तिममा व्यापारीहरूले राख्ने नाफा, मूअकसमेत जोडेर आम जनताले तिर्नुपर्छ । यही कारण सामान महँगो भएकाले नेपालीको सम्पूर्ण आय समाप्त भइरहेको छ । गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्व ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो । यो रकम आव २०७५/७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले कम आयात भएको थियो र त्यो बेलामा निर्यात लगभग शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब जति भएको थियो । यो आव २०७७/७८ को चैत महीनासम्ममा ११ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात पनि यस वर्षको पहिलो ९ महीनामा केही बढेर ९४ अर्ब ७६ करोड भएको छ बढ्दो आयातले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ । भन्सार संस्कृत भाषाको भण्डशाला भन्ने शब्दबाट अपभ्रंशित भएर आएको शब्द हो । यसलाई समृद्धि सूचक मानिन्थ्यो, चीनमा ईसापूर्व ३०० वर्ष अगाडि भन्सारसम्बन्धी शब्दोल्लिखित शिलालेख पाइएको छ र ईशापूर्व १३७ वर्ष अगाडि सिरियाको पाल्मरी क्षेत्रमा पहिलो भन्सार दरबन्दी उल्लेख भएको शिलालेख पाइएको छ । नेपालमा शिवदेवको पालामा विसं ६४९ र अंशुवर्माको ६६४मा भन्सार लेखिएको शिलालेख टिस्टुङमा भेटिएको छ । यसको अर्थ हो नेपालले तिब्बततिर केही सामान निकासी गरे तापनि भारतबाट आयात नै गरेको थियो । लिच्छवीकालमा भन्सार शौल्लिक भनिन्थ्यो । उनीहरूले पैठारीकै महसुल उठाउँथे । मल्लकालमा हेटौंडा, कोदारी, कुती, साँखु, चौतारामा आयातकै महसुल उठाउन भन्सार प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका थिए । मध्यकालमा भन्सार शुल्कलाई जगात भनिन्थ्यो । राणाकालमा भन्सारलाई तराईमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडाैंमा भन्सार अड्डा भनिन्थ्यो । राणाकालको अन्तिम अवस्थासम्म भन्सार सञ्चालन सनद र इस्तियारमार्पmत भएको हुन्थ्यो । १९९२ मा सम्पूर्ण सनद र इस्तिहार खारेज गरेर एउटै भन्सार गोश्वारा सबाल बनाइयो । आयतका लागि नै पहिलोपटक वीरगञ्जमा महाजनी अड्डा खोलिएको थियो । २०२३ सालमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तःशुल्क र भन्सारलाई अलग गरेर छुट्टै भन्सार विभाग बनाइयो । आज देशमा त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलसमेत गरी ३८ मूल भन्सार १३३ ओटा छोटी भन्सारहरू रहेका छन् । यसरी देश चारैतिर भन्सार कार्यालयहरूले आच्छादित भएको छ । निर्यातको काम निकै कम र आयातको काम अति बढी हुने गर्छ । यो आयातको डर लाग्दो शृंखला रोक्न तत्काल कुनै रणनीति छैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र बढ्दो पूँजी तथा प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर नेपालको वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । २००९ मा मेची भन्सार कार्यालयबाट आसिकुडा भन्ने स्वचालित प्रणाली शुरू गरिएकोमा अहिले सबैजसो भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्ड नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सारसम्बन्धी काममा सहजता आओस् भनी २०२१ जनवरी २६ विश्व भन्सार दिवसका दिन एकद्वारबाट भन्सार सेवा दिने प्रणाली शुरू गरिएको छ । आधुनिकताका प्रयासहरू पर्याप्त छन् तर निर्यात बढाउन नसक्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार लट्ठ पार्ने विदेशी मदिरा ल्याउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएबाहेक सियोदेखि जहाजसम्म आयात गर्नु परेको छ । देशको भन्सारलाई वास्तवमा धन्सार कहिले बनाउन सकिन्छ त्यसैमा टिकेको हुनेछ नेपालको सुमधुर भविष्य र युवाका आशाहरू । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बिजुलीमा नाफा : महसुल घट्ने आशा, लगानी थप्ने योजनामा प्राधिकरण

सम्बन्धित सामग्री