फरक फरक दरको विद्युत् महसुल

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान थालेको छ । यसका लागि विभिन्न नीतिहरू तय गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम थालेको पाइन्छ । बचत भएको विद्युत् बेच्नका लागि बजार खोज्ने कामसमेत भइरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा विद्युत् छ्यालब्याल भएको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ तर विद्युत् आपूर्तिसँग सम्बद्ध विविध पक्षमा सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ जुन अहिले छैन । त्यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । प्राधिकरण गत आवमा अघिल्लो आवका दाँजोमा निकै कम मुनाफा गरेकामा यसको आलोचना भइरहेको छ । तर, मुनाफा कम हुनुको वास्तविक कारणको खोजी भने कमैले गरेको पाइन्छ । त्यस वर्ष विद्युत् चुहावट केही कम भएर पनि नाफा बढेको देखिन्छ । अहिले नाफा कम भयो भनेर भनिएको छ तर नाफा कम हुनुमा महसुल बक्यौता बाँकी रहनु पनि एक कारण हो । यस्तो बक्यौता सरकारी कार्यालयहरूको बढी देखिन्छ । यो बक्यौता उठ्नेबित्तिकै प्राधिकरणको मुनाफा माथि गइहाल्छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन फरक फरक दरको महसुल लगाउने तयारी गरेको छ । तर, फरक दर केका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । नेपालमा हिउँदमा विद्युत्को उत्पादन कम हुन्छ भने वर्षामा बढी हुन्छ । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीहरूसँग फरक फरक दरमा बिजुली किन्ने गरेको छ । यही फरकलाई आधार मानेर ग्राहकलाई फरक फरक महसुल निर्धारण गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, समयअनुसार दिन र रातको फरक फरक दर लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । स्मार्ट मीटर जडान गर्न शुरू भइसकेको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग गरेर समयअनुसार फरक फरक महसुल दर लगाउन सकिन्छ । तर, यतिले पनि विद्युत् खपत सोचेजति बढाउन सक्ने देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउने नै हो भने उद्योग व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नेपालमा अहिले दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग छन् । तिनले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली पाउने हो भने ठूलो परिमाणमा खपत बढ्छ । यस्ता अनेकौं उद्योग छन् जसलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ । विद्युत् महसुल घटाउने हो भने उनीहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ र विद्युत् खपत बढाउन पनि सकिन्छ । गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गराउन सक्ने हो भने खपत राम्रै बढ्न सक्छ । सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौं स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने योजना ल्याउन लागेको छ । तर, यही शुल्क र यही गुणस्तर रहने हो भने सरकारको योजना सफल हुने सम्भावना कमै छ । एलपी ग्यासभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा केही सस्तो पर्छ भनेर विज्ञहरूले बताए पनि उपभोक्ताहरूले यो पत्याएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा किनेको इन्डक्सन चूल्हो प्रयोग नगरेर थन्क्याएर राख्नेको जमात ठूलो छ । सरकारले चूल्होमा अनुदान दिने नीतिको पनि चर्चा चलेको छ । तर, भएकै चूल्हो प्रयोग नगरिरहेको अवस्थामा अनुदानको कुरा औचित्यविहीन नै देखिन्छ । हो, एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर अथवा नगरेर भए पनि बिजुलीबाट खाना पकाउँदा अनुदान दिइन्छ वा त्यही बराबरीमा महसुल घटाइन्छ भने खाना पकाउन र अन्य काममा समेत विद्युत्को खपत बढ्छ । रातको समयमा बिजुली सस्तो गरियो भने विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न यसको खपत बढ्न सक्छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न अझै प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कतिपय देशले यस्तो गाडी खरीदमा नगद नै समेत दिने गरेको पाइन्छ । यसो गर्न नसकिए पनि भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर शून्य लिन थालियो भने विद्युतीय गाडीको प्रयोग निकै बढ्नेछ । यी सबै भएर पनि गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ जुन अहिले छैन । त्यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।