नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ ।
प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।
कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ ।
यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ ।
अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।
