अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको छ भने ऊर्जा खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । यी काम सुधारतर्फका कदम हुन् कि होइनन् छुट्ट्याउन भने अझै गाह्रो भएको छ किनकि यी कार्यक्रमले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा सरकारी कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान सक्ने ठोस आधार देखिँदैन ।
विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।
मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई विद्युत् उपभोग शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपन्नहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु ठीकै हो । तर, यसबाट विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोचिएको छ कि छैन स्पष्ट हुन सकिएको छैन ।
ऊर्जा उपभोगको वस्तुमात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु पनि हो । त्यसैले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसका लागि जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ यद्यपि अहिलेको माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ । वर्षा याममा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन कम भई माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले १ दशकभित्र प्रशस्त विद्युत् निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ । यो विद्युत् निर्यात गर्ने हो कि देशभित्रै खपत गराउने हो भन्नेमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन ।
लोडशेडिङ कम गराउन सफलता प्राप्त गरेको तथा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको व्यक्ति भनी सर्वसाधारणले निकै रुचाएका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको छ । तर, उनी नदी प्रवाही आयोजनासँग ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । यदि नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएन भने निजीक्षेत्रको लगानी फस्न सक्छ । वर्षा याममा विद्युत् फालाफाल हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन उनले गरेको हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विशेष नीतिहरू लिनैपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।
विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । मन्त्रालय तहको मात्रै यो निर्णय हो भने यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, सबै सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भनेचाहिँ खपत बढाउन सकिन्छ ।
विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सस्तो पर्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिइनुपर्छ । साथै, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरेलु उपभोग बढाउने हो भने गाडीको चार्जमा मात्र कम शुल्क लिने होइन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीका लागि दिइनुपर्छ । ग्यास महँगो र बिजुली सस्तो हुनेबित्तिकै घरेलु उपभोग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।
खासमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । उद्योगहरूले सस्तो बिजुली पाए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् शुल्कमा छूट दिइनुपर्छ । विपन्नलाई छूट दिएसँगै बढी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ त्यति कम दरको शुल्क लगाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
घिसिङले पहिलो कार्यकालमा निकै प्रशंसा बटुलेका हुन् तर उनले प्राधिकरणमा स्थिति भने बसाल्न सकेनन् । लोडशेडिङमा सफलता पाए पनि उत्पादनतर्फ उल्लेख्य योगदान दिएको देखिँदैन । अझ, प्रसारण लाइन निर्माणमा उनको योगदान खासै देखिएको थिएन । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न शुरू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामलाई बढी प्रभावकारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा उनको सफलता निर्भर हुन्छ । विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् दि“दा प्राधिकरणमाथि पर्ने भारलाई सम्बोधन गर्न नसके यसको नाफा प्रभावित हुनेछ । नाफा बढाउन नसके उनी असफल मानिनेछन् ।
विद्युत् आपूर्तिमात्र होइन, गुणस्तरीय बनाउन पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् भएमात्र घरेलु उपभोग बढ्ने हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
.png)
