गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ११ ओटा प्राथमिकता तय गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भिन्न विचार र राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरू बीच गठबन्धन भई संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न परेको अवस्थामा यस्तो साझा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, साझा कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदाहरू हेर्दा यो हतारमा तयार पारिएको र लक्ष्यमूलक बनाउनभन्दा सबैलाई खुशी पार्न लक्षित भएको देखिन्छ । सरकारको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने तर देशमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन भने खासै दृष्टिकोण नभएको कार्यक्रम रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला तर यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध दलहरूबीच एक किसिमको कार्यगत एकता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए पनि नयाँ सरकारमा सामेल हुन सबैजसो दललाई कर परेको छ । तर, जलविद्युत्को विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी परियोजना पारित गर्नेलगायत विषयमा दलहरूबीच विपरीत धारणा रहेको छ । यस्तोमा न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ र यसले त्यस्ता विवाद ल्याउने खालका विषयलाई छोएको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारी नीति लिइनुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबल बनाउने जस्ता कुराहरू पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ गठबन्धनको सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको तर ठोस कुरा केही पनि नभएको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ ।
१५ पेजको कार्यक्रम भएकाले यसका अमूर्त रूपमा देशका धेरैजसो मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ । दलहरूको घोषणापत्र जस्तै लाग्ने यो साझा कार्यक्रमले ठूला र अमूर्त कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तैपनि केही कुराहरू सकारात्मक छन् । यसलाई निर्देशात्मक कार्यक्रमका रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागू गर्न खोजिए केही उपलब्धि हुन सक्ला तर अर्थतन्त्रले जुन खालको पोलिसी डिपार्चर खोजेको छ त्यस्तो कुनै साहसिक काम सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन ।
संसद्मा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक पारित हुन नसकेर बसेको छ । साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक ३ महीनाभित्र पारित गरिसक्ने नीति लिएको छ । यो कुनै ठूलो कुरा नभई संसद्को नियमित काम हो तर पनि यो नीतिअनुसार काम भए अर्थतन्त्रका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अहिले संसद्लाई काम नदिइएको देख्दा साझा कार्यक्रमको यो बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने नीति साझा कार्यक्रममा परेको छ । यो ओली सरकारले पनि भन्दै आएको र वर्तमान सरकारले पनि भनेकै विषय हो । तर, व्यापक रूपमा प्रभाव पार्नेगरी पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग स्रोतको कमी छ । करको दर कटौतीमात्रै गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । बढी गर्ने भनेको कर तिर्ने समयावधि थपिदिने हो मात्रै हो ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । राहतले पर्यटनलाई खासै टेवा देला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पर्यटनलाई राहत होइन, पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । पर्यटनलाई पुनर्परिभाषित गरी नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
कोरोना भ्याक्सिन चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ल्याबको स्थापना गर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि त्यति सहज देखिँदैन । कुनै देशले यस्तो इच्छा देखाएकाले यस्तो बुँदा पारिएको हो भने त्यो अलग विषय हो ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता शीर्षकमा राखिएका सबै कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती सबै असल भावनाले युक्त वाक्य मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला र सरकार सञ्चालनमा खटपट नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
