न्युयोर्कमा गाँजाको खुद्रा व्यापारका लागि नियम पारित, लाइसेन्स अर्को महिना खुल्नसक्ने

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कसको स्वार्थमा रोकियो विद्युत व्यापार सम्बन्धी अध्यादेश?

काठमाडौं : राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने योजना अलपत्र परेको छ। असोज दोस्रो साता नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि प्रमाणीकरण नहुँदा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने योजनामा ब्रेक लागेको हो। विभिन्न कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि आवेदन दिएपनि कानुनको अभावमा…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७९

चुनावी संघारमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

चुनावी संघारमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ । यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् । प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन । भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ । नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’ तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् । गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया किन रोकियो ?

काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स दिने तयारी गरेको भए पनि प्रक्रिया रोकिएको छ। लाइसेन्स कसरी दिँदा उपयुक्त

बीजमांडू चैत्र २०७८

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने सरकारको तयारी, ऊर्जाको प्रतिवेदन तयार

बीजमांडू माघ २०७८

पावर मार्केट समिट २०२२ : भारतले निजी क्षेत्रबाटै ५०० मेवा विद्युत् खरीद गर्ने

पुस २६, काठमाडौं । भारतले नेपालको निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट(मेवा) सम्म विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । भारतको मनिकरण पावर लिमिटडले नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत सो बराबरको विद्युत् खरीद गर्ने भएको हो । मनिकरणले सन् २०२२ का लागि मात्र सो परिमाण बराबरको विद्युत् खरीद गर्ने भएको हो । नेपालमा विशेषगरि वर्षातको समयमा यहाँ खपत भएर बढी हुने सो बराबरको विद्युत् उसले खरीद गर्नेछ । यस सम्बन्धमा सोमवार नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड र मनिकरण पावर लिमिटेड बीच सम्झौता पनि भइसकेको छ । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पावर मार्केट समिट २०२२ को समारोहमा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) आशिस गर्ग र मनिकरण पावर लिमिटेडका एमडी नवजीत सिंह कल्सीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि, यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनका लागि भने नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडले नेपाल सरकारबाट विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको यो कम्पनीले अझै पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउन सकेको छैन । विशेषगरी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नै उक्त कम्पनी स्थापना गरेको थियो । यदि, सरकारले चाडैं लाइसेन्स दिएमा यो वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गरिने कम्पनीको भनाइ छ । दुई कम्पनी बीच यो वर्षका लागि ५०० मेगावाट विद्युत् खरीदविक्री गर्ने सम्झौता भएको हो । अर्काे वर्ष त्यो थप बढ्ने सक्ने बताइएको छ । यता सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्योअनुसार चाँडै लाइसेन्स पाउने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । हालसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रा भारतमा विद्युत् व्यापार (विक्री) गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल ३९ मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । अहिले भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मनिकरणले नेपाल पावर एक्सचेञ्जमा १५ प्रतिशत इक्विटी शेयर लगानी गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा १५ प्रतिशत मनिकरणले लगानी गर्ने गरि सहमति भएको हो । यस्तै, मनिकरणले नेपालका जलविद्युत् कम्पनीसँग दिर्घकालीन रुपमा नै विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने सहमति पनि गरेकोे छ । यो सम्झौता नेपालको क्षेत्रिय विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पावरमार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने बताइन् । यसका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब उक्त मस्यौदामा सरोकारवाहरुको रायसुझाव लिन्छौं । त्यसपछि आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि क्षेत्रिय रुपमासमेत विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने छौं ।’ कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताए । ‘अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशछ । अब त्यो ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत् खपत बढ्दै गएको पनि उनले बताए । यद्यपि विद्युत खपतमा सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अब नेपाल भारत बीच बिजुली आदानप्रदानको सम्बन्ध हुने बताए । ‘पहिला नेपाल र भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध थियो । अब त्यो मात्र रहेन’, उनले भने, ‘अब नेपाल र भारत बीच बिजुलीको सम्बन्ध पनि हुनेछ ।’ यो पावर ट्रेड सम्बन्धमा नेपालमा गरिएको यो पहिलो सम्मेलन हो । इप्पानको आयोजना तथा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सहकार्यमा उक्त समिट आयोजना गरिएको हो । समिटमा नेपाल र भारतका उर्जा क्षेत्रका व्यवसायी, विज्ञ तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । समिटमा सहभागी सरोकारवालाहरुले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि पर्याप्त मात्रामा बजार भएको बताएका छन् । भारत, बंगलादेशसहित दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालको विद्युतको राम्रो सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यो पनि हेर्नुस् : प्राधिकरणको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति, निजीलाई पनि दिने तयारी विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् विक्री गर्न अनुमति पाउनु स्वागतयोग्य : इप्पान भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय : नेपाललाई भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विद्युत् खपत बढाउन सरकार अनुदान दिन तयार छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत्को खपत बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । विद्युत्का लागि विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइनसकेकाले आन्तरिक खपतमै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को १९औं र २०औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशमा बिजुली खपत बढाउन सरकार अनुदान दिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो । ‘विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । नेपालको बिजुली नेपालमै नै खपत गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसका लागि सरकार कुनै पनि प्रकारको अनुदान दिन तयार छ ।’ कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने घोषणा गरेकी छन् । यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कानून बनेको छैन, तर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने उनको उद्घोष छ । ‘विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स झोलामा बोकेर हिँड्ने काम भयो । तर, विद्युत्को व्यापारका लागि दिइने लाइसेन्सको अवस्था त्यस्तो हुनु भएन,’ उनले भनिन्, ‘अनुमति लिएपछि काम गरेको हुनुपर्छ ।’ वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले स्वच्छ ऊर्जा विकास नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा कुनै पनि ढिलाइ नहुने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि ऊर्जा विकासमा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नहुने बताइन् । यस मामिलामा सरकार निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै त्यो स्थिर पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् मुलुकको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । यसैगरी जलविद्युत्मा विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सरह सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । यस्तै, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको खाँचो उनले औंल्याए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन उनले माग गरे ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

२१ महिनापछि नेपेक्सले दियो आवेदन

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले गठन गरेको कम्पनीले सरकारले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन अस्वीकार गरेको २१ महिनापछि पुनः आवेदन दिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकहरूको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) लाई कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

न्युयोर्कमा गाँजाको खुद्रा व्यापारका लागि नियम पारित, लाइसेन्स अर्को महिना खुल्नसक्ने

सम्बन्धित सामग्री