काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत्को खपत बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । विद्युत्का लागि विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइनसकेकाले आन्तरिक खपतमै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को १९औं र २०औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशमा बिजुली खपत बढाउन सरकार अनुदान दिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो । ‘विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । नेपालको बिजुली नेपालमै नै खपत गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसका लागि सरकार कुनै पनि प्रकारको अनुदान दिन तयार छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने घोषणा गरेकी छन् । यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कानून बनेको छैन, तर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने उनको उद्घोष छ । ‘विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स झोलामा बोकेर हिँड्ने काम भयो । तर, विद्युत्को व्यापारका लागि दिइने लाइसेन्सको अवस्था त्यस्तो हुनु भएन,’ उनले भनिन्, ‘अनुमति लिएपछि काम गरेको हुनुपर्छ ।’
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले स्वच्छ ऊर्जा विकास नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा कुनै पनि ढिलाइ नहुने उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि ऊर्जा विकासमा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नहुने बताइन् । यस मामिलामा सरकार निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै त्यो स्थिर पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् मुलुकको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । यसैगरी जलविद्युत्मा विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सरह सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । यस्तै, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको खाँचो उनले औंल्याए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन उनले माग गरे ।
