रकमान्तर र स्रोतान्तरमा बढ्यो सचिवको अधिकार, यस्तो छ बजेट खर्चसम्बन्धि मार्गदर्शन

सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेशलाई बाटो खुला

१४ माघ, पोखरा । संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई बाटो खोलिदिएको छ । ८ माघमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै केही शर्तसहित सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न बाटो खोलिदिएका हुन् । ८ माघको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले ९ माघमा प्रदेश सरकारहरुलाई पठाएको छ । प्रदेश सरकारहरुले संघीय […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

बजेट रकमान्तर गरी टुक्रे योजनालाई ६ अर्ब बाँडियो

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरि टुक्रे योजनामा पठाएको छ । कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट रकमान्तर गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा साढे दुई अर्ब रकमान्तर गरेको छ । ११ अर्ब १२ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

बजेटमा अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गरेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक अवरुद्ध

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले कानुन मिचेर रकमान्तर गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाएको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

एक महिनामा १ अर्ब ६५ करोड बजेट रकमान्तर, बुढीगण्डकी आयोजनाको बढी कटौती

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो रकमान्तर विकासे मन्त्रालयबाट बढी मात्रामा भएको छ । फागुन २०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४० करोड बजेट नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । यो रकम नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना चितवनमा खर्च […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म अर्थ मन्त्रालयद्वारा करिब २३ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म अर्थ मन्त्रालयले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फ एक करोड रुपैयाँ बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा माघसम्म २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पुसमा २२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत […]

Image Khabar माघ २०७९

आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं

निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु सुखद होइन । चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो । यसअघि पनि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो । आयोगले […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन : तलब भत्ताको बजेट रकमान्तर नगर्नु

अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको मार्ग निर्देशनमार्फत अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकका बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन गरेको छ । चालु खर्च अन्तर्गत विनियोजित रकमको बाँडफाँट गर्दा तलब, महँगी भत्ता, खाद्यान्न, पोशाक, घर भाडा, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पर्ने शीर्षकको बजेट रकमान्तर नगर्न भनेको हो ।यस्तो शीर्षकको बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र रकम अन्य सेवा र कार्यका लागि बाँडफाँट गर्नु–गराउनुपर्ने मन्त्रालयलको मार्गदर्शनमा भनिएको छ । अनिवार्य दायित्व वापत बाँडफाँट

Ratopati आषाढ २०७९

असोज मसान्तभित्र रकमान्तर गर्न नपाइने

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजित बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन जारी गर्दै मन्त्रालयले प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा कुनै पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने बताएको हो । तर, यस्तो व्यवस्था कार्त्तिकपछि खण्ड ३७.१ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अ

Ratopati आषाढ २०७९

पुस नसकिँदै एक अर्बभन्दा बढी रकमान्तर

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमका लागि एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा जनगणनाका लागि चाहिने खर्च अनुमान गर्न नसक्दा विविध शीर्षकबाट गणकलाई तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका यो रकम रकमान्तर गरिएको हो ।यसले कमजोर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रष्ट पारेको अर्थविद् बताउँछन् । […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

बजेट रकमान्तर नगर्न कर्णाली सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

रकमान्तर र स्रोतान्तरमा बढ्यो सचिवको अधिकार, यस्तो छ बजेट खर्चसम्बन्धि मार्गदर्शन

सम्बन्धित सामग्री