असोज मसान्तभित्र रकमान्तर गर्न नपाइने

सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेशलाई बाटो खुला

१४ माघ, पोखरा । संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई बाटो खोलिदिएको छ । ८ माघमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै केही शर्तसहित सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न बाटो खोलिदिएका हुन् । ८ माघको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले ९ माघमा प्रदेश सरकारहरुलाई पठाएको छ । प्रदेश सरकारहरुले संघीय […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

बजेट रकमान्तर गरी टुक्रे योजनालाई ६ अर्ब बाँडियो

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरि टुक्रे योजनामा पठाएको छ । कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट रकमान्तर गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा साढे दुई अर्ब रकमान्तर गरेको छ । ११ अर्ब १२ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

चैतमा साढे ३३ अर्ब रकमान्तर

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०७९ चैत महिनामा पुँजीगततर्फ रू एक करोडभन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण’अनुसार रू ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबर रकमान्तर भएको हो । […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

बुढीगण्डकी आयोजनाको १ अर्ब ४० करोड अन्तै रकमान्तर

काठमाडौं : सरकारले फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। उक्त रकमान्तरमध्ये सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेटबाट १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ काटेर अन्तै रकमान्तर गरेको हो। आयोजनाको ४० करोड रूपैयाँ नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माणमा र १ अर्ब रूपैयाँ सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।बजेटमा विनियोजन भएको एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा सारेर खर्च गर्नुलाई रकमान्तर भनिन्छ।

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

अनियमित किसिमको रकमान्तर रोक

निर्वाचनको मुखैमा आएर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा अर्बौ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । जुन मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूको रुचिमा यसरी अर्थ मन्त्रालयले धमाधम रकमान्तर गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमिततासमेत भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले निर्वाचनलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । […] The post अनियमित किसिमको रकमान्तर रोक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०७९

एक करोड ६० लाख रुपैयाँं रकमान्तर

भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभा बैठकले एक करोड ६० लाख रुपैयाँं रकमान्तर गरेको छ।

नागरिक दैनिक माघ २०७८

विनियोजन ऐन–नियम मिचेर रकमान्तर

विनियोजन ऐनले भन्छ, ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।’ तर पछिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा शुरू विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको थियो । यस अवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तर भएको थियो । सोमध्ये असार अन्तिम हप्ता मात्रै २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तरण भएको थियो । मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसपछि आव २०७३/...

Lokaantar पौष २०७८

स्थानीय तहमा पटके निर्णय गरी बजेट रकमान्तर

स्थानीय तहले रकमान्तर गर्ने गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने खासै उल्लेख भएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको पटके निर्णय गराएर रकमान्तर गरेका भएपनि सभाबाट भने उक्त निर्णय पारित नगराएको उल्लेख गरेको छ ।कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आगामी सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यपालिकाको पटके निर्णयको आधारमा रकामान्तर गरी एकसय १५ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

कानुन मिचेर पाँच सय प्रतिशतसम्म रकमान्तर

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कानुन नै मिचेर एउटै शीर्षकमा पाँच सय प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा विनियोजित ऐन प्रतिकूल हुने गरेर बजेट रकमान्तर भएको उल्लख छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

गण्डकीमा १४ करोड रकमान्तर

काठमाडौं, असार २३ । गण्डकी प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धन सरकारले असारमा १३० नयाँ योजनाका लागि रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा रकमान्तर भएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले रकमान्तर गरेका १३० योजनामध्ये ८३ योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन्। त्यसरी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

असोज मसान्तभित्र रकमान्तर गर्न नपाइने

सम्बन्धित सामग्री

भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभा बैठकले एक करोड ६० लाख रुपैयाँं रकमान्तर गरेको छ।