आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं

निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु सुखद होइन । चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो । यसअघि पनि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो । आयोगले […]

सम्बन्धित सामग्री

गत वर्ष पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर

काठमाडौँ- सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट खर्च गर्ने शैलीमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको रकमान्तर प्रवृत्ति र वर्षान्त खर्चबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले...

गत वर्ष पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर

काठमाडौँ- सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट खर्च गर्ने शैलीमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको रकमान्तर प्रवृत्ति र वर्षान्त खर्चबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले...

बजेटमा विकृति : गत वर्ष पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर

काठमाडौं । सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बजेट खर्च गर्ने शैलीमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको रकमान्तर प्रवृत्ति र वर्षान्त खर्चबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको हो ।            गत आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा सरकारले पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल पूँजीगत खर्च २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । जबकि, सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि गरेको रकमान्तर मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रकमान्तर भएको देखिन्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा गरेको रकमान्तरमध्ये अधिकांश रकम आर्थिक वर्ष सकिने बेला अर्थात् असारमा भुक्तानी दिइएको छ । ‘गत असार महीनामा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र असारको अन्तिम हप्तामा मात्र २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।            सरकारले गत वर्ष अर्थ विविध शीर्षकमा मात्रै एकमुष्ट ८८ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो तर रकमान्तर गर्दा सरकारले विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट १५ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख रकम चलाएको देखिन्छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा राखिएका शीर्षक बाहेक थप ७९ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक विनियोजन ऐन तथा बजेट वक्तव्यमै नपरेका र बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमसमेतमा सरकारले रकमान्तर गरेको देखिन्छ । “बजेट खर्च हुननसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको देखिएको छ भने वार्षिक विनियोजनमा बजेट शीर्षक नै नराखिएका विभिन्न १० ओटा कार्यक्रममा रकमान्तर भएको छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरु बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्तअनुरूप देखिँदैन ।’            गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न १० ओटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ११ हजार  रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ती योजना र कार्यक्रमको वास्तविक खर्च भने २ अर्ब २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।            वर्षान्तमा हुने खर्चबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गत असार महीनाको अन्तिम साता मात्रै करीब १ खर्ब बराबर बजेट निकासा दिइएको छ ।            ‘आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को असार महीनामा मात्रै २ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख अर्थात् वर्षभरिको कुल खर्चको २१ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ’ , महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘असारमा खर्च भएको रकममा पनि अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार  रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’   रासस

सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा विचलन

काठमाडौँ– सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट खर्च गर्ने शैलीमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको रकमान्तर प्रवृत्ति र वर्षान्त खर्चबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सरकारले पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । गत […]

निर्माण उद्योगका पीडा

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ,  जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन । अहिले सरकारले  निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो ।  अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन असारमा धमाधम रकमान्तर

वर्षभरि रकमान्तर गर्न आनाकानी गरेको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा वित्तीय अनुशासन विपरीत रकमान्तर गरिरहेको छ । बजेटरी प्रणाली अनुमानयोग्य र प्रभावकारी नहुँदा मन्त्रालयहरुले धेरै रकम छुट्टाएको शीर्षकमा खर्च नहुने र अन्य शीर्षकमा बढी खर्च हुने कारणले रकमान्तरको विकृति बढाएको हो ।

बजेट प्रणालीमा खराबी

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन । नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।  यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।