काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै मुद्दतीको अंश घट्न थालेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घटाएपछि साधारण बचत वृद्धि भई मुद्दती निक्षेप घट्न थालेको हो ।
तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूले गतवर्ष ब्याजदर बढाएका थिए । यसले गर्दा बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश कम हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० को पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपको ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो । तर चालू आव २०८०/८१ को पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश घटेर ५९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम भएको छ । मुद्दती निक्षेप घट्दा साधारण बचत भने वृद्धि भएको छ । पोहोर पुसमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साधारण बचतको हिस्सा बढेर चालू आवको पुसमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि उनीहरूले २१ वर्षमा शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म दिने योजना पनि ल्याएका थिए । चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि मुद्दती निक्षेपको अंश पनि घट्न थालेको हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।
पोहोर पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपमा ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो, यसपालि पुस मसान्तमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।
तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आवको साउनदेखि ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीमा साधारण मुद्दतीको तुलनामा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसले गर्दा बैंकहरूले तरलता कम हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लगेका हुन् ।
बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि आधारदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ३२ प्रतिशतमा र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ३८ प्रतिशतमा ओर्लेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
गत १ वर्षको अवधिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप झण्डै ४४ प्रतिशतले बढेको छ । यो रकम बैंकहरूको कुल निक्षेप परिचालनको ३० प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हो । मुद्दती निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा यसरी बढ्नु र यसको हिस्सा कुल निक्षेपको झण्डै एक तिहाइ हुनु वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि विगत २ वर्षदेखि ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले नै १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर फरक न्यूनतम ५ प्रतिशत मात्र मान्ने हो भने पनि यसरी संकलित निक्षेपबाट उद्योग व्यवसायमा लगानी हुने कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १७ प्रतिशत हुन्छ ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक ९२, बुधवार, ७ पुस, २०६७
काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा साधारण बचतबाट मुद्दतीमा परिवर्तन भएको निक्षेप पुन: बचततर्फ फर्किन थालेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अनुपात पनि घट्न थालेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता अभावसँगै निक्षेप बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसपछि बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश वृद्धि भयो । पछिल्ला महीनाहरूमा तरलताको अवस्था सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्न थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० सम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल ५७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा ५८ दशमलव ९ प्रतिशत मुद्दतीमा थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो आवमा बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५५ दशमलव ८ प्रतिशत थियो ।
तरलता अभाव भएपछि गत आवमा बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि १० गुणासम्म प्रतिफल दिने गरी २१ वर्ष अवधिसम्मका योजनाबाट निक्षेप संकलन गरे । त्यसले गर्दा गत आवको पुसमा मुद्दती निक्षेपको अंश ६० दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पुसयता बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि भने मुद्दती निक्षेपको अंश घट्न थालेको हो । वैशाखदेखि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीको बचतमा साधारण मुद्दतीको बचतलाई दिएभन्दा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसकारण बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिँदै आएका छन् ।
२०८० असारमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेप ७ दशमलव ७ प्रतिशत, बचत २६ दशमलव ६ प्रतिशत, अन्य ६ दशमलव ८ प्रतिशत छ । २०७९ असारमा चल्ती निक्षेप ८ दशमलव ९ प्रतिशत, बचत २७ दशमलव ६ प्रतिशत र अन्य ७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
२०७९ पुसमा मुद्दती निक्षेपको अंश ६० दशमलव ४ प्रतिशतसहित उच्च बिन्दुमा पुग्दा चल्ती ७ दशमलव ८, बचत २५ दशमलव ६ र अन्य ६ दशमलव २ प्रतिशत थियो । पुसको तुलनामा असारमा मुद्दती निक्षेपको अंश घट्दा बचत तथा अन्य निक्षेपको अंश बढेको छ ।
तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले साधारण बचतलाई मुद्दतीको ब्याज दिएकाले पनि मुद्दतीको अंश बढी भएको हो । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाएका छन् ।
बैंकहरूले भदौका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदर अनुसार मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव ८९६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण भएको छ । डेढ वर्षयता बैंकर्स संघमार्फत निर्धारण गरी एउटै ब्याजदर लागू गर्दै आएका बैंकहरूले साउनदेखि भने फरकफरक ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद ब्याजदर बढाउनुको कारण निक्षेप आकर्षित गर्न नभएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले निक्षेप बढाउन नभई अत्यावश्यक बाहेकका बस्तुको उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाईएको दाबी गरेका हुन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा गर्भनर अधिकारीले विलासीताका बस्तुको प्रयोग र आयात घटाउन ब्याजदर बढाइएको संकेत गरे । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पोलिसी ब्याजदर २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएपछि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि १५ प्रतिशत माथि छ । ‘आयातित वस्तुको उपभोग घटोस् भन्ने उदेश्यले ब्याजदर बढाईएपनि उपभोक्ताहरू जतिपनि मूल्य तिर्न तयार रहेको जस्तो देखियो’ उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आयातमुखी भएकाले अर्थतन्त्रले पनि मूल्यवृद्धि बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाई छ ।
बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।
सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ ।
उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ ।
वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ ।
अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणमा बढेको वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिका कारण चल्ती र साधारणबाट मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ४८ खर्ब रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत रहेको थियो । बैंकमा चल्ती र साधारण बचतको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढ्दै गएको पाइएको छ ।
लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदर र विभिन्न सुविधा दिएपछि मुद्दतीतर्फ निक्षेप बढेको हो । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । विप्रेषण बचतमा थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन । यो व्यवस्थाअनुसार साधारण बचतमा एकल अंकको मात्र ब्याज पाउने भएपछि सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असारमा १० प्रतिशत अंश रहेको चल्ती निक्षेप २०७८ मङ्सिरसम्ममा ७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै साधारण बचतको अंश पनि ३४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३१ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको घट्दै गएको थियो । यसका कारण बैंकहरूले आकर्षक ब्याजदर दिएर निक्षेप तान्न थालेका थिए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आवको ५ महीना अवधिमै मुद्दती निक्षेपको अंश करिब ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भइसकेको छ ।
चालू आवको साउनमा बैंकहरूको कुल निक्षेपमध्ये ४९ दशमलव ५ प्रतिशत अंश मात्र मुद्दती निक्षेपको रहेको थियो । यो अंश मङ्सिरसम्म आइपुग्दा करीब ५५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ ।
मुद्दती निक्षेपबाट पाउने प्रतिफल उच्च हुने भएकाले यतातर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुने र यो बैंकिङ उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन् मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल । ‘चल्ती र सामान्य बचतको अंश घटेर मुद्दतीको निक्षेप बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी व्यवस्थापनका लागि यो सकारात्मक हो ।’
मुद्दती निक्षेप पनि १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भएमात्र राम्रो हुने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती साधारण बचतभन्दा कमजोर हुने उनले बताए । अहिले तरलता अभावको व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप उठाएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।
बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि गर्दै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी एकल अंकको सीमामा तोक्न दबाब दिएको थियो । साथै, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन जारी गरेको थियो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातबाट कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरू व्यवसाय विस्तारका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् । यही कारण बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गरिरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य स्रोतबाट आएको रकमलाई पनि रेमिट्यान्समार्फत आएको देखाएर तोकिएको भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन थालेका छन् । अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन नभएपछि आफ्नो बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिन नदिन र अन्य बैंकको निक्षेप आकर्षित गर्न नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज दिन थालेका हुन् ।
काठमाडौँ - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से बुधबारको कारोबारमा पनि उकालो लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषबाट ८० प्रतिशत रकम निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बजारको तरलता संकट हट्ने विश्वासले लगानीकर्ता सेयरबजारप्रति आकर्षित हुँदा मंगलबारदेखि बजार उकालो लाग्न सुरु गरेको थयो । मंगल…
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण गरेर राख्नु, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्नु हो ।
हालको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसके साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यो वर्षको बाढीका कारण धानबालीलगायतमा पारेको असर मूल्यवृद्धिमा देखिनेवाला छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mना सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिँदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । यो भनेको विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गर्ने नै हो । कोभिड महामारीका बेलामा धेरै नै बढेको आयात सामान्य अवस्थामा झन् डरलाग्दो हुनसक्नेतर्पm अहिले हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । विदेशी लगानी र विप्रेषण घट्दै गरेको अवस्थामा आयातमा हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्काे चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
तरलता अभावको समस्या अहिले पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको छ र यहाँ साढे ३ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुन गएको हो । बिस्तार भएको कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थात २ सय ५ अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि रकम खर्चिनुपरेको छ ।
विप्रषेणको वृद्धि खासै हुन सकेको छैन औसतमा ८० अर्ब भित्रिरहेको छ । उच्च आयात हुँदा विप्रषेणले त्यसलाई थेग्न सकेको छैन । तरलतामा चाप पर्ने भएर आन्तरिक ऋण पनि उठाइएको छैन, विप्रषेणलाई आकर्षित गर्न भने एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिने योजना ल्याएको छ । यसले विप्रषेण बढाउनेमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको निक्षेप आकर्षित गर्न पनि नयाँ योजना ल्याएको छ ।
राम्रोसँग बुझेर मात्रै शेयरबजारमा लगानी गर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीको समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयरबजारमा लगानी ओइरिएको हो । त्यसरी लगानीमात्रै आएर पनी हुँदैन ।
शेयरबजारमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि पब्लिक सचेतना बढाउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी शेयरमा लगानी गर्नेले वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न म सबैमा आग्रह गर्छु ।
(अर्थ समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
काठमाडौं, ३ कात्तिक । बैंकहरुबीच निक्षेप खोस्ने युद्ध चलिरहेको छ । केही महिनायता चलेको युद्धले निक्षेपमै ब्याजदर झण्डै १२ प्रतिशत सम्म पुग्ने गरी बैंकहरु आक्रामक तरिकाले बढे । जुन बैंकमा बढी ब्याज पाइन्छ निक्षेपकर्ता उतै आकर्षित हुने होडवाजीले असोजमा मात्र तीनवटा बैंकले ४० अर्ब निक्षेप अन्य बैंकबाट तान्न सफल भए । ती बैंकहरुले ब्याज बढी […]
