आयात गरिएका केराले किसानमा निराशा

हामी संकटमा छैनौं, निराशा बाँड्ने काम बन्द गरौंः अर्थमन्त्री पुन

काठमाण्डौं, ४ चैत– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । नागरिक लगानी कोषको ३४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रका सूचक पछाडि रहे पनि समग्रमा अर्थतन्त्र संकटबाहिर रहेको बताए । एक वर्षभन्दा बढीका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको, बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) पर्याप्त रहेको […] The post हामी संकटमा छैनौं, निराशा बाँड्ने काम बन्द गरौंः अर्थमन्त्री पुन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको गम्भीरता

आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे निजीक्षेत्रका तीनओटै प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गर्नुभयो । यसले सरकार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको चिन्ताका बारेमा संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, निजीक्षेत्रका चासोलाई व्यवहारत: सम्बोधन होला भन्ने चाहिँ विगतले पुष्टि गर्दैन । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा त्यसले अहिले गिरेको व्यावसायिक मनोबललाई बलियो बनाउन भने सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले उधारो कानून ल्याउन, व्यवसायीहरूलाई आतंकित नपार्न, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । आश्वासन कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छ । आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन कतिपय ऐनहरूको संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति साँचिकै संवेदनशील छ भने उसले केही ठोस निर्णय र काम गर्न ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्याप्त निराशा र कमजोर मनोबललाई उकास्न आवश्यक छ । सरकारका सानातिना कामले पनि व्यावसायिक मनोबल बढ्छ । तर, सरकारकै अभिव्यक्ति कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्ने पाइन्छ त कहिले समस्यामा छ भन्ने पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो खोजेर समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गरेको तयारीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डँ. प्रकाशशरण महतले थप सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले निजीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरण गर्छु भन्दा त्यसले निजीक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि प्रवाह गर्छ । निजीकरण गर्नुको अर्थ सरकारले उद्योगधन्दामा हात हाल्दैन भन्नु हो । व्यवस्थापन करारमा दिने वा निजीक्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ । मुलुकले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएको केही वर्ष नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो तथ्यलाई भुलेर यसका केही कमजोरीलाई उचाल्दै निजीकरणको विरोध गर्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्र सबल नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा विश्व अभ्यासले नै देखाएको छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता घाटामा गएका कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश गराई तिनको सेवा व्यापक बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको पनि बताए । यसले सरकार अर्थतन्त्रको मूल समस्यासँग अपरिचित छैन भन्ने देखाउँछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । विगतमा जस्तो अभिव्यक्ति एकातिर र कामकारबाही अर्कातिर हुन गयो भने यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । अत: निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनभने निजीक्षेत्र बलियो नभई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको गम्भीरता

आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे निजीक्षेत्रका तीनओटै प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गर्नुभयो । यसले सरकार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको चिन्ताका बारेमा संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, निजीक्षेत्रका चासोलाई व्यवहारत: सम्बोधन होला भन्ने चाहिँ विगतले पुष्टि गर्दैन । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा त्यसले अहिले गिरेको व्यावसायिक मनोबललाई बलियो बनाउन भने सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले उधारो कानून ल्याउन, व्यवसायीहरूलाई आतंकित नपार्न, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । आश्वासन कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छ । आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन कतिपय ऐनहरूको संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति साँचिकै संवेदनशील छ भने उसले केही ठोस निर्णय र काम गर्न ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्याप्त निराशा र कमजोर मनोबललाई उकास्न आवश्यक छ । सरकारका सानातिना कामले पनि व्यावसायिक मनोबल बढ्छ । तर, सरकारकै अभिव्यक्ति कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्ने पाइन्छ त कहिले समस्यामा छ भन्ने पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो खोजेर समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गरेको तयारीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डँ. प्रकाशशरण महतले थप सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले निजीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरण गर्छु भन्दा त्यसले निजीक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि प्रवाह गर्छ । निजीकरण गर्नुको अर्थ सरकारले उद्योगधन्दामा हात हाल्दैन भन्नु हो । व्यवस्थापन करारमा दिने वा निजीक्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ । मुलुकले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएको केही वर्ष नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो तथ्यलाई भुलेर यसका केही कमजोरीलाई उचाल्दै निजीकरणको विरोध गर्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्र सबल नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा विश्व अभ्यासले नै देखाएको छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता घाटामा गएका कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश गराई तिनको सेवा व्यापक बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको पनि बताए । यसले सरकार अर्थतन्त्रको मूल समस्यासँग अपरिचित छैन भन्ने देखाउँछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । विगतमा जस्तो अभिव्यक्ति एकातिर र कामकारबाही अर्कातिर हुन गयो भने यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । अत: निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनभने निजीक्षेत्र बलियो नभई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

आयात बढ्नुको संकेत

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयात सोही अवधिमा गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा १ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । गत आवमा सरकारले विलासिताका वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही वस्तुको आयात संकुचित भएको थियो । तर, चालू आवमा भने त्यस्तो प्रतिबन्ध हटेकाले आयात बढेको देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढ्नुको अर्थ वस्तुको उपभोग र माग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढेको छ भने त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन थालेको संकेत गर्छ । तर, तयारी वस्तुको आयातले भने राजस्व बढाई सरकारलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रमा भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेको आयातको प्रवृत्ति हेर्दा केही औद्योगिक वस्तुको आयात बढेको छ र उपभोग्य वस्तुको आयात पनि बढेको छ । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही आशावादी हुने ठाउँ देखिए पनि अहिले प्राप्त तथ्यांककै आधारमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत गरेको छ चाहिँ भन्न सकिँदैन । आयातमा सबैभन्दा ठूलो अंश खनिज तेलकै रहेको छ । तर, यसको आयात भने गत आवको सोही महीनाको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण बिजुली प्रयोग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यस्तै चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा २५५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकामा असोजमा त्यो संख्या १०३५ पुगेको छ । त्यसैगरी सुनको आयात झन्डै दोब्बर बढेको छ । स्मार्ट फोनको आयात पनि निकै बढेको देखिन्छ । स्मार्ट फोन र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने पनि संकेत गर्दैन । केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा केही बढेको छ । कच्चा फलाम तथा स्टीलको आयात बढेको छ भने तयारी फलाम तथा फलामजन्य सामग्रीको आयात घटेको देखिन्छ । मेशिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको आयात भने बढेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झीनो आशा सञ्चार गर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ । गत भदौसम्म आयात घट्दो क्रममा रहेकामा अहिले त्यसमा सुधार आउनु भनेको आन्तरिक माग बढ्नु हो । त्यसो त चाडपर्वकै कारण आयात बढेको पनि हुन सक्छ । दशैंलाई लक्षित गरी आयात गरिएका स्मार्ट फोन विक्री भएन भन्ने गुनासो पनि व्यवसायीको पाइन्छ । जे भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भने केही न केही मद्दत गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्तो सुधारले अर्थतन्त्रलाई दिगो सुधारमा लैजान भने खासै भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन । अहिले बजारमा निराशा छ । लगानीकर्ता पनि उत्पादन बढाउन तथा नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । हातमा पैसा भएका मानिससमेत खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मन्दीका कारण आय गुमाउनेको संख्या पनि ठूलै छ । बजारमा कैयौं सटर खाली भएको पनि देख्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा नै रहेको देखाउँछ । यस्तोमा आयात बढ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सटर खाली हुँदै जानुमा कतै अनलाइन कारोबार बढेको त होइन भन्न थालिएको छ । यसबारे बिस्तारै वास्तविकता खुल्दै जाला । बजारमा छाएको निराशाले त अर्थतन्त्र सुधारमा गइरहेको देखाउँदैन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक ऋण उठाएर दशैंखर्च वितरण गरेको समाचार आएको थियो । यसले राजस्व नउठेर दैनिक खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो भएको देखाउँछ । सरकारको राजस्व आयातमा निर्भर रहेको हुँदा आयात बढ्नुको अर्थ राजस्व बढ्नु पनि हो । तर, अहिले जति राजस्व बढेको छ त्यसले सरकारी खर्च धान्न सक्ने भने देखिँदैन । अहिलेकै गतिमा आयात बढ्दै गयो भने चाहिँ राजस्वमा पनि यसले सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रांगारिक मलको उत्पादन

प्रांगारिक खेतीका उत्पादनसँग उपभोक्ता आकर्षित हुन थालेपछि नेपालमा यसबारे बहस र पहल हुन थालेको छ । खासगरी रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण हुन थालेपछि प्रांगारिक खेती र मलको चर्चा चुलिन थालेको हो । तर, नेपालमा प्रांगारिक मल र खेतीका नाममा कतिपयले सरकारी अनुदान पचाएका छन् भने थोरैले मात्रै यसमा साँच्चिकै काम गरेका छन् । यसै क्रममा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ । ठूलो कम्पनी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति संलग्न व्यक्तिहरूको सक्रियतामा कारखाना खोल्ने तयारी भएकाले यसमा काम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मुलुकमा रासायनिक मल र विषादीको आयात र प्रयोग बढ्दो छ । विषादी परीक्षणको भरपर्दो प्रणाली नबनिसकेकाले उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न खान बाध्य छन् । त्यसैले यसको विकल्पमा अहिले प्रांगारिक खेती र मलप्रति आकर्षण बढेको हो । यस क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ । प्रांगारिक खेतीबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु आर्थिक दृष्टिकोणले कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रांगारिक मलका लागि गुणस्तर निर्धारणको प्रावधान र मापदण्ड केकस्ता छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गुणस्तरको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । अहिले कौसीखेती गर्नेहरूले प्रांगारिक खेतीको बखान गर्ने गरेको पाइन्छ । सानो परिमाणमा प्रांगारिक खेती हुने गरे पनि ठूलो परिमाणमा भने भएको पाइँदैन । त्यसैले प्रांगारिक मलको कारखाना खोल्दा यी पक्षमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्दा रासायनिक मल प्रयोग गरेको भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै यसको बजार पनि ठूलो छैन । केही शहरी क्षेत्रमा यस्तो उत्पादनको माग भए पनि समग्र मागको दाँजोमा यो निकै कम छ । प्रांगारिक मलको प्रयोग गरिएको उत्पादन महँगो हुने भएकाले पनि बजार साँघुरो देखिन्छ । त्यसैले प्रांगारिक खेती सविकल्प अघि बढाइनु उपयुक्त हुन्छ । र, अहिले खाद्य कम्पनीले शुरू गर्न खोजेको प्रांगारिक मलको उत्पादन सफल हुनुपर्छ । अब पनि यस्तो उत्पादनमा सफलता नमिल्ने हो भने निराशा हात लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारले किसानको समस्या नसुनेको गुनासो

दमौली । तनहुँका कृषकले सरकारले आफूहरूको समस्या नसुनेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय र कृषकले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिए आन्दोलित हुने बताए । अण्डा उत्पादक कृषक खेमराज अधिकारीले आफूहरू अण्डा उत्पादनमा दैनिक ६० प्रतिशत घाटा बेहोर्न बाध्य भएको बताए । जिल्लामा ९६ अण्डा उत्पादक कृषकले दैनिक साढे २ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै आएको र वार्षिक रू. ६ अर्बभन्दा बढी अण्डा उत्पादनमा लगानी गरे पनि सोचेअनुसारको प्रतिफल नपाएको उनको गुनासो छ । कृषक ईश्वरराज पन्थले किसानको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गएकाले किसान आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताए । उत्पादनको मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी हुने, बैंकको ब्याज अस्वाभाविक तवरले बढ्ने र उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्याले किसान व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । दुग्ध उत्पादक कृषक रमेशप्रसाद आचार्यले कृषकले अहिले भोगेको समस्या समाधान गरी कृषिलाई जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकार हाम्रा मागप्रति सचेत भएन भने हामी व्यवसाय छोड्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने । दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष कालिका पौडेलले राज्यको विद्यमान नीतिले तनहुँमा दुग्ध उत्पादक कृषक पीडित भएको बताए । दूधमा उत्पादनभन्दा लागत मूल्य बढी परेकाले व्यवसाय धान्नै कठिन भएको उनको भनाइ थियो । अण्डा उत्पादक कृषक राजु खड्काले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । दुग्ध उत्पादक कृषक भगवती जिसीले कृषि पेशालाई अपहेलित पेशाका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले निराशा पैदा गरेको जानकारी दिइन् । कृषकले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारमार्फत सीधै कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन सोझै खरीदका लागि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायत माग गर्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशी विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको आयात बन्द गर्नुपर्ने, आश्वासनमा फसाएर लादिएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, परियोजनाको धितोमा शून्य प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने, लघुबित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन योजना कार्यावन्यन गर्नु पर्नेलगायत माग गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नेपालमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग

काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनि ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करीब ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुने गरेको अवस्थामा वार्षिक ४ लाख ८० हजार टन चामल अपुग हुने गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरसहितको आवश्यकताका हिसाबले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति करीब १ सय ८१ किलो खाद्यान्न उपभोग गर्छन् । त्यस हिसाबले चामलको मात्रै उपभोग प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १ सय २१ किलो हुने भए पनि नेपालमा १ सय ३७ किलो चामल उपभोग भइरहेको छ । तसर्थ वार्षिक रूपमा नेपालमा करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा धान उत्पादन हुने कुरालाई आधार मान्दा यति धानमा ६४ प्रतिशतलाई मिलिङ प्रतिशत मान्दा ३५ लाख २० हजार टन चामल स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस हिसाबले अपुग चामलको परिमाण ४ लाख ८० हजार टन पुग्ने उनको भनाइ छ । चामलमा आत्मनिर्भर हुन मन्त्रालयले धानको उत्पादन बढाउने खालका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले हाल मसिना तथा बासनादार धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, चैतेधान प्रवद्र्धन कार्यक्रम र उन्नत जातको धानको बीउ विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम शुरू गरेको छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । चामलमा आत्मनिर्भरता बढाउन पहिलो कुरा धान उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि दिनप्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुँदै गएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादन बढाउन सरकारले समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने र चैतेधानको पनि समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा किसानले सास्ती खेप्नुपरेकाले पनि किसानमा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । त्यसैले चैतेधानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानको खेतमै गएर धान किन्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अपुग भएको चामलको आवश्यकता पूरा गर्न करीब ५ लाख मेट्रिक टन आयात गरे पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषिमा बढ्दो निराशा : पसिनाको कमाइ उठाउन माइतीघर र सिंहदरबारको तारिख

वर्षेनी अर्बाैंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । उत्पादकत्व बढाएर मुलुक आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रतिवद्धतालाई यस्ता व्यवहारले गिज्याएको भान हुन्छ ।

Image Khabar मंसिर २०७८

चीनले स्थगन गर्‍यो अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद

वैशाख २३, पेचिङ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको बिहीवार घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबाबमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ । साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ । बिहीवारको नयाँ घोषणाले दुबै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप चिसोपन ल्याउने सङ्केत गरेको छ । साङ्केतिक भए पनि संवाद स्थगनले विशेष अर्थ राख्ने एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली कूटनीतिका जानकार केटलिन बायर्नले बताए । उनका अनुसार दुबै मुलुक बीच सन् २०१७ यत कुनै छलफल नै भएको छैन । चीनले अस्ट्रेलियाली कोइला, गहुँ र अन्य सामानको आयात रोक्का गरेपछि दुबै देश बीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । चीनले एकपछि अर्को दबाब दिए पनि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको सरकार टसको मस भएको छैन । अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयकी निर्देशक बायर्नका अनुसार यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण र साङ्केतिक कदम हो, तर सारभूत रुपमा हेर्दा यसको असर सीमित मात्र छ । चीन सरकारले अस्ट्रेलियामाथि शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक विभेदका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–अस्ट्रेलिया रणनीतिक आर्थिक संवाद अन्तर्गत सबै क्रियाकलापहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ । चीनले यस्तै संवादहरु अस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकसँग गर्दै आएको छ जसमा व्यापार विवाद र अन्य आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल हुने गरेको छ । चीनको अस्ट्रेलिया, भारत र कतिपय अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । चीनले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुसँग पनि चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको छ । गत वर्ष चीनले अस्ट्रेलियाबाट हुने अधिकांश वस्तुको आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । खासगरी कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाले माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो । चिनियाँ मन्त्रीहरुले अस्ट्रेलियाली समकक्षीले गरेका फोनसमेत लिन अस्वीकार गरेका थिए । अस्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डान टेहानले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी चिनियाँ रबैयाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियाली सामानको पहिलो बजार चीन हो, तर प्रतिबन्धहरुले खासै असर नपरेको दुबै देशको भनाइ छ । किनभने चीनका स्टिल मिलले अझै पनि अस्ट्रेलियाली फलाम आयात गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट निकासी हुने सबैभन्दा मूल्यवान धातु पनि फलाम नै हो । गत महीना, अस्ट्रेलिया सरकारले भिक्टोरिया राज्यले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सँग गरेको दुई ओटा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीले अस्ट्रेलियाको उक्त कदम कुनै एक राष्ट्रपति लक्षित नरहेको बताउनु भएको थियो, तर चीनले अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।रासस/ एपी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आयात गरिएका केराले किसानमा निराशा

सम्बन्धित सामग्री