नेपालमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग

काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनि ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करीब ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुने गरेको अवस्थामा वार्षिक ४ लाख ८० हजार टन चामल अपुग हुने गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरसहितको आवश्यकताका हिसाबले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति करीब १ सय ८१ किलो खाद्यान्न उपभोग गर्छन् । त्यस हिसाबले चामलको मात्रै उपभोग प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १ सय २१ किलो हुने भए पनि नेपालमा १ सय ३७ किलो चामल उपभोग भइरहेको छ । तसर्थ वार्षिक रूपमा नेपालमा करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा धान उत्पादन हुने कुरालाई आधार मान्दा यति धानमा ६४ प्रतिशतलाई मिलिङ प्रतिशत मान्दा ३५ लाख २० हजार टन चामल स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस हिसाबले अपुग चामलको परिमाण ४ लाख ८० हजार टन पुग्ने उनको भनाइ छ । चामलमा आत्मनिर्भर हुन मन्त्रालयले धानको उत्पादन बढाउने खालका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले हाल मसिना तथा बासनादार धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, चैतेधान प्रवद्र्धन कार्यक्रम र उन्नत जातको धानको बीउ विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम शुरू गरेको छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । चामलमा आत्मनिर्भरता बढाउन पहिलो कुरा धान उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि दिनप्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुँदै गएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादन बढाउन सरकारले समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने र चैतेधानको पनि समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा किसानले सास्ती खेप्नुपरेकाले पनि किसानमा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । त्यसैले चैतेधानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानको खेतमै गएर धान किन्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अपुग भएको चामलको आवश्यकता पूरा गर्न करीब ५ लाख मेट्रिक टन आयात गरे पुग्ने देखिन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सानिमा बैंक र नेपाल प्रहरी अस्पतालबीच सम्झौता

काठमाडौँ। सानिमा बैंक र नेपाल प्रहरी अस्पतालबीच न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताअनुसार सानिमा बैंकले न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नेपाल प्रहरी अस्पताललाई उपलब्ध गराउने छ।

Nepali Patra आषाढ २०७९

सानिमा बैंक र नेपाल प्रहरी अस्पतालबीच सम्झौता

काठमाडौं । सानिमा बैंक र नेपाल प्रहरी अस्पतालबीच न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार सानिमा बैंकले न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नेपाल प्रहरी अस्पताललाई उपलब्ध गराउने छ । सानिमा बैंकले प्रत्येक “नारी बचत खाता” बापत बैंकको तर्फबाट मासिक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९