चीनले स्थगन गर्‍यो अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद

वैशाख २३, पेचिङ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको बिहीवार घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबाबमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ ।            साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ ।            बिहीवारको नयाँ घोषणाले दुबै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप चिसोपन ल्याउने सङ्केत गरेको छ । साङ्केतिक भए पनि संवाद स्थगनले विशेष अर्थ राख्ने एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली कूटनीतिका जानकार केटलिन बायर्नले बताए । उनका अनुसार दुबै मुलुक बीच सन् २०१७ यत कुनै छलफल नै भएको छैन ।            चीनले अस्ट्रेलियाली कोइला, गहुँ र अन्य सामानको आयात रोक्का गरेपछि दुबै देश बीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । चीनले एकपछि अर्को दबाब दिए पनि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको सरकार टसको मस भएको छैन ।            अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयकी निर्देशक बायर्नका अनुसार यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण र साङ्केतिक कदम हो, तर सारभूत रुपमा हेर्दा यसको असर सीमित मात्र छ ।           चीन सरकारले अस्ट्रेलियामाथि शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक विभेदका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।            चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–अस्ट्रेलिया रणनीतिक आर्थिक संवाद अन्तर्गत सबै क्रियाकलापहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।            चीनले यस्तै संवादहरु अस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकसँग गर्दै आएको छ जसमा व्यापार विवाद र अन्य आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल हुने गरेको छ ।    चीनको अस्ट्रेलिया, भारत र कतिपय अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । चीनले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुसँग पनि चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको छ ।            गत वर्ष चीनले अस्ट्रेलियाबाट हुने अधिकांश वस्तुको आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । खासगरी कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाले माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।            चिनियाँ मन्त्रीहरुले अस्ट्रेलियाली समकक्षीले गरेका फोनसमेत लिन अस्वीकार गरेका थिए । अस्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डान टेहानले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी चिनियाँ रबैयाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्।   अस्ट्रेलियाली सामानको पहिलो बजार चीन हो, तर प्रतिबन्धहरुले खासै असर नपरेको दुबै देशको भनाइ छ । किनभने चीनका स्टिल मिलले अझै पनि अस्ट्रेलियाली फलाम आयात गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट निकासी हुने सबैभन्दा मूल्यवान धातु पनि फलाम नै हो ।            गत महीना, अस्ट्रेलिया सरकारले भिक्टोरिया राज्यले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सँग गरेको दुई ओटा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो ।            अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीले अस्ट्रेलियाको उक्त कदम कुनै एक राष्ट्रपति लक्षित नरहेको बताउनु भएको थियो, तर चीनले अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।रासस/ एपी

सम्बन्धित सामग्री

दलाई लामाबिनाकै सम्मेलन गर्न सकिन्थ्यो, सरकार चुक्यो : पूर्वराजदूत आचार्य

काठमाडौं । यही फागुन २८ देखि ३० सम्म लुम्बिनीमा तय भएर स्थगन भएको लरियट्स एण्ड लिडर्सको कार्यक्रम स्थगन गलत भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा भएको नेपाल भारत सम्बन्ध बारेको किताबको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले नेपालमा हुने कार्यक्रम स्थगन भएर दिल्लीमा हुनु दुःखद भएको बताए । नोबेल शान्ति […]

केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप राजनीतिक कि आर्थिक ?

चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ । २०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्‍यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्‍यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन । बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो । सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्‍यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो । बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

एमसीसी छल्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई छल्ने क्रम जारी राखेका छन् ।  गत आइतवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने बेला बिरामी भएको कारण देखाएका शर्मा बिहीवार संसद् बैठक छल्न पर्वत पुगे । सोही दिन एमसीसीबारे छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, पछि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक स्थिगित गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्मा पेश गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको एमसीसी परियोजनामा सहमति जुटाएर संसद्बाट निकास खोज्ने बेलामा मन्त्री शर्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उपत्यकाबाहिर ‘घुमफिर’ मा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेकै दिन बुधवार साँझ पर्वत पुगेका शर्मा पत्नी लक्ष्मीसहित कुश्मामा सञ्चालित बन्जी जम्प हेरेर ‘स्काई चियर’ मा खाजा खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।  संसद्मा एमसीसीबारे छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादी सदनदेखि सडकसम्म विपक्षमा छ । ती पार्टीका केही सांसदले टेबल गर्दाकै दिन संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकृकीत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता दिनँहुजसो सडकमा ढुंगामुडा गर्नमै व्यस्त छन् । एमालेलाई साथमा लिने देउवाको प्रयास एमसीसी पास गर्नेबारे सत्तारूढ दलभित्र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भंग गरेरै भए पनि एमालेलाई फकाउन लाग्नुभएको छ । बिहीवार संसद् बैठक स्थगन गरेर एमसीसी पास गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा एमालेले हाल संसद्मा उठाएका सबै मागप्रति उदार भएर छलफल गरी निकास खोज्न आफू तयार रहेको बताएको देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् । महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले साथ नदिने हो भने गठबन्धन यही बिन्दुबाटै समाप्त हुने संकेत ओलीसँगको भेटमा देउवाले गर्नुभएको थियो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसीसी पास गर्न एमालेसँग आग्रह गर्नुभयो । अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको समेत छलफलमा बताउँदै एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएकोमा देउवाको जोड रहेको थापाले जानकारी दिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर एमसीसीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारे जानकारी दिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुअघि देउवाले बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निर्णायक वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षले एमसीसी पास गर्न अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । संकट चुलिँदा चीनको चासो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पाटीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका दुई शीर्ष नेताले बुधवार अलगअलग भर्चुअल वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिला हुनुमा चीनको स्वार्थ रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएका बेला यो संवाद भएको हो । वार्तामा चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन चाओले नेता नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा एमसीसीका कारण नेपाली भूमिबाट चीनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । ‘नेपाललाई हामीले निकट र घनिष्ठ मित्रका रूपमा रही त्यहीअनुसार अहिलेसम्म व्यवहार गर्दै आएका छौं,’ भर्चुअल बैठकमा ती नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट नेताले भन्यो, ‘तर, अब नेपाली भूमिबाट हामीमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्ने कुराले चिन्ता बढाएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक भएको छ ।’

सगरमाथा संवाद आगामी अक्टोबरमा गर्ने तयारी

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै वर्षको अक्टोबरमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने जनाएका छन्। आज प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। सगरमाथा संवादको पहिलो सम्मेलन गत वर्ष गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगन गरिएको थियो। सगरमाथा सम्वादमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरका बारेमा विश्वभरबाट पाहुना बोलाई छलफल गरिने तयारी रहेको छ।

सगरमाथा संवाद आयोजन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले थाल्यो तयारी

कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न पुनः तयारी थालिएको छ । गत वर्ष अपि्रल २-४ सो सम्मेलन तय भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका विषयको विषयमा नेतृत्व लिने उदेश्यले नेपाल सरकारले सो संवाद आयोजना गर्न लागेको हो । कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएको र भ्याक्सीनको उपलब्धता पनि हुँदै गएकाले […]

झलनाथ र सुवास नेम्वाङलाई राखेर ओली-प्रचण्ड वार्ता

१८ साउन, काठमाडौं । साउन १३ को बैठक स्थगन र प्रचण्डको अध्यक्षतामा अलग्गै बैठक बसेपछि उत्पन्न गतिरोध हटाउन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच ६ दिन पछि संवाद शुरु भएको छ । ओलीसँग एक्लै वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका …