दमौली । तनहुँका कृषकले सरकारले आफूहरूको समस्या नसुनेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय र कृषकले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिए आन्दोलित हुने बताए ।
अण्डा उत्पादक कृषक खेमराज अधिकारीले आफूहरू अण्डा उत्पादनमा दैनिक ६० प्रतिशत घाटा बेहोर्न बाध्य भएको बताए । जिल्लामा ९६ अण्डा उत्पादक कृषकले दैनिक साढे २ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै आएको र वार्षिक रू. ६ अर्बभन्दा बढी अण्डा उत्पादनमा लगानी गरे पनि सोचेअनुसारको प्रतिफल नपाएको उनको गुनासो छ ।
कृषक ईश्वरराज पन्थले किसानको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गएकाले किसान आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताए । उत्पादनको मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी हुने, बैंकको ब्याज अस्वाभाविक तवरले बढ्ने र उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्याले किसान व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
दुग्ध उत्पादक कृषक रमेशप्रसाद आचार्यले कृषकले अहिले भोगेको समस्या समाधान गरी कृषिलाई जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकार हाम्रा मागप्रति सचेत भएन भने हामी व्यवसाय छोड्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने । दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष कालिका पौडेलले राज्यको विद्यमान नीतिले तनहुँमा दुग्ध उत्पादक कृषक पीडित भएको बताए । दूधमा उत्पादनभन्दा लागत मूल्य बढी परेकाले व्यवसाय धान्नै कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
अण्डा उत्पादक कृषक राजु खड्काले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । दुग्ध उत्पादक कृषक भगवती जिसीले कृषि पेशालाई अपहेलित पेशाका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले निराशा पैदा गरेको जानकारी दिइन् ।
कृषकले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारमार्फत सीधै कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन सोझै खरीदका लागि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायत माग गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै विदेशी विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको आयात बन्द गर्नुपर्ने, आश्वासनमा फसाएर लादिएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, परियोजनाको धितोमा शून्य प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने, लघुबित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन योजना कार्यावन्यन गर्नु पर्नेलगायत माग गरेका छन् । रासस
