विश्वकै सबैभन्दा इमान्दार कर्मचारी : ८४ वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा

जलविद्युत् कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण

अहिले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गरी आयोजनाको ऋण तिर्ने योजना बनाएको पाइन्छ । जसका लागि यतिखेर ११ ओटा जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर तर्क, वितर्क पनि भइरहेका छन् । कतिपयले ऋण तिर्न हकप्रदको सहारा लिनु गलत भएको बताउने गरेका छन् । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर स्वपूँजी उठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने कुरा यसमा बिर्सिएको देखिन्छ । आयोजना निर्माण होस् वा ऋण तिर्न, जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्छन् । तर, यसमा मुख्य कुरा वित्तीय व्यवस्थापन सही छ वा छैन भन्ने हो । वित्तीय व्यवस्था निकै प्राविधिक विषय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सही छ भने ऋण तिर्न वा अन्य कामका लागि शेयर जारी गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा जनताबाट उठाइएको रकम केमा उपयोग गरिएको छ र जोखिमबाट बचाउन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छैन वा ऋण तिर्नुपर्ने छैन भन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो हुने होइन । कम्पनीको वृद्धि र विकासका लागि पैसा त चाहिन्छ नै । जति बढी लगानी विस्तार हुन सक्यो कम्पनी त्यति बढी स्वस्थ हुन्छ । तर, पैसा उठाउने माध्यम आईपीओ, हकप्रद जे पनि हुन सक्छ । कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वपूँजी र बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भएका छन् वा भइरहेका छन् । निर्माणको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि यी कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छन् । यसरी उठेको पैसाले आयोजनाको बाँकी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । ती चरणमध्ये नेपालमा निकै चरण पार गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि यसो गरिएको देखिन्छ । तर, कतिपय देशको अभ्यास हेर्ने हो भने शेयर जारी गर्न यति लामो समय पर्खनु पर्दैन । त्यसैले यस्तो आयोजनामा पूँजी जुटाउन निकै सहज छ । विद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै लगानी व्यवस्थापन हो । नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका कतिपय कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनुमतिपत्र नै रद्द गरेको समेत देखिन्छ । कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । उनीहरू ढुक्कसँग आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्छन् । ऋण तिर्नका लागि हकप्रद जारी नगरे पनि कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले धेरै वर्षदेखि अडिट नै नगरेको पनि पाइन्छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि यस्तो विकृतिमा केही कमी आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भने जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीलाई पत्याएनन् भने तिनको शेयर विक्री नहुन पनि सक्छ । हकप्रद शेयर पनि नबिक्न सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आमलगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा कुन जलविद्युत् कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद रोज्दै छन् भन्ने होइन कि वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो छ र आन्तरिक सुशासनमा कत्तिको ख्याल गरिएको छ भन्ने हो । जुन कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीले मात्र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

१३ वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा राहदानी छपाइ

काठमाडौं, असार ९ । फितलो तयारीका कारण सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई भेरिएसन गरेर करिब २० लाख थान राहदानी छाप्ने तयारी थालेको छ। समयमा बोलपत्र आह्वान नगरेपछि करिब १३ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सको आडिमिया कम्पनीलाई फेरि पनि राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको हो। अहिले करिब ५ लाख थान राहदानी मात्र मौज्दात छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमार्फत […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

दुई वर्षदेखि मलेसियामा सम्पर्कविहीन हुनुभएका मुकेश यादवलाई देख्नुभयो कि ?

काठमाण्डौ – सिराहाको लहान नगरपालिका-२१ का मुकेशकुमार यादव विगत दुई वर्षदेखि मलेसियामा सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । वैदेशिक राेजगारीकाे लागि पाँच वर्ष पहिले मलेसिया जानुभएका मुकेश गएको दुई वर्षदेखि परिवार, साथीभाइ कसैको पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । २४ वर्षीय मुकेश मलेसियाको जोहरवारुमा रहेको स्थीन पावर रुट कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । तर दुईवर्षदेखि उहाँ हराउनुभएको छ । परिवारले कम्पनीमा सम्पर्क गरेर बुझ्दा दुई वर्ष अगाडि नै काम छाडेर गएको भन्ने बुझिएको मुकेशका दाइ सुमेश्वर यादवले बताउनुभयो । यस्तै नगरप...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

चोरीको आरोपमा एक वर्षदेखि नेपाली युवा साउदीको जेलमा

दोहा – साउदी अरेबियामा चोरीको आरोपमा एक वर्षदेखि नेपाली युवा जेल जीवन बिताइरहेको पाइएको छ। महोत्तरी बर्दिबास-६ निवासी अमलेश साह कार्यरत कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा गएपछि बराक नसीर अल दोसरीले झुटो चोरीको आरोप लगाएको हो। कम्पनीले सम्झौता बमोजिम तलब सुविधा नदिए पछि उनी बाध्य भएर कम्पनी छोड्दा सोही कम्पनीले पक्राउ गराएर एक वर्षदेखि जेलमा रहेको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

हाकिमबाट हैरान महिलाले गरिन् कम्पनीमा हंगामा, १४ करोडको घाटा

कतिपय कर्मचारी हाकिमको व्यवहार सहेर बसेका हुन्छन् । छुचो व्यवहार गर्दा समेत जागिरको लोभमा कर्मचारीले सहेर बस्नुपरेको हुन्छ । तर थाइल्यान्डमा भएको एक घटनामा महिला कर्मचारीले हाकिमको व्यवहारबाट दिक्क भएर कम्पनीलाई १४ करोड घाटा लाग्ने काम गरेकी छन् । हाकिमको व्यवहारबाट दिक्क भएकी महिलाले इन्धन भण्डारण कक्षमा आगो लगाइदिएकी छन्, जसबाट कम्पनीलाई १४ करोड बढी घाटा भएको छ । गत ९ वर्षदेखि कम्पनीमा काम गरिरहेकी ३८ वर्षीया एन श्रिया आफ्ना ६५ वर्षीय हाकिमको व्यवहारबाट दिक्क थिइन् । यत्तिकैमा यी महिलाले कम्पनीको भण्डारण पक्षमा आगो लग...

Lokaantar कार्तिक २०७८

लुप नेटवर्क पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण

लुप नेटवर्क प्रालि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । लुपले पाँच वर्षदेखि प्राइभेट कम्पनीको रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागिसमेत आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना लिएको छ । जुन कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीको हुनेछ । कम्पनीले यस्तो लगानी पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने बताएको छ ।अहिले लुप नेटवर्कको फाइबरनेट सर्भिस […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : २०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ । निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ? यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ? वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ । विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्‍याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ? त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन । तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ? पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो । विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्‍यो । विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ? पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ? ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्‍यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन । कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

१५ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत सप्तरीका एक युवाको ज्यान गयो

सप्तरी – सप्तरीका एक जना युवाको मलेसियामा ज्यान गएको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका १५ का ४० वर्षीय मदन कुमार शर्माको मलेसिया ज्यान गएको हो । १५ वर्षदेखि मलेसियाको भीसीआई कम्पनीमा कार्यरत मदनलाई केही समयदेखि ज्वरो आएको भए पनि ढिलो गरी अस्पताल लगिएको र उपचारको क्रममा मलेसियाको एक अस्पतालमा ज्यान गएको परिवारले जनाएको छ । कम्पनीले समयमा अस्पताल नलग्दा मदनको ज्यान गएको परिवारले आरोप लगाएका छन् । मृतकको शव यथा सक्दो चाँडो नेपाल ल्याइदिन परिवारले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । मदनको २...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

रोकिएन मलेसियामा श्रमिकमाथि ज्यादति

चार वर्षदेखि मलेसियामा रहेका परियारले केही समयअघि मात्र फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेका हुन्। त्यसअघि उनले एक मार्टमा काम गर्थे। नेपालबाट जाने बेलाको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने लोभले उनले फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेको बताए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

श्रम कानुन परिवर्तन : कतारमा आप्रवासी कामदारले कत्तिको सुविधा पाएका छन् ?

२ चैत, काठमाडौं । सायन (परिवर्तित नाम) कतारको एक कम्पनीमा सात वर्षदेखि काम गर्दै आएकी छिन् । उनी एक खाद्य स्टलमा साताको ६ दिन काम गर्छिन् । काम सुरु गरेयता अहिलेसम्म उनको तलब पनि बढेको छैन । साथै उनको तलब पनि फिलिपिन्सबाट कतार उड्ने बेलामा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा कम छ । अलि सहज […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

विश्वकै सबैभन्दा इमान्दार कर्मचारी : ८४ वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा

सम्बन्धित सामग्री