राजस्वले चालू खर्च नधान्दा अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्- चालू खर्च घटाउने दाबीलाई बजेट आफैँले खण्डन गर्‍यो (भिडिओ)

Nepal Press बैशाख २०८०

सरकारले चालू खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धताविपरीत बजेट ल्यायो : विष्णु पौडेल

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आफैँले चालू खर्च

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

बुटवलमा राष्ट्रिय पार्क सम्मेलन सुरू

रुपन्देही । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले राजश्वले चालू खर्च धान्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त भएको बताउँदै उनले फजुल खर्च कटौती गरी राजस्वले चालु खर्च धान्नेगरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाएका हुन् । बुटवलमा सुरु भएको दुई दिने प्रथम राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् […]

Nepal Press बैशाख २०८०

उच्च पदस्थले कम सेवा सुविधा लिनुपर्ने माग

काठमाडौँ : सांसदहरूले देशमा आर्थिक संकट देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद वासुदेव घिमिरेले मन्त्री र सांसदको तलब आधा कटौती गर्न माग गरे। खर्च कटौती तलबाट नभएर माथिबाट गर्नुपर्ने भन्दै सांसद घिमिरेले मन्त्री र सांसदको तलब आधा कटौती गर्ने प्रस्ताव आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेका हुन्। घिमिरेले चालू खर्च कम गराउन राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा बसेकाहरूले नै कम सेवा सुविधा लिएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सबै तहमा करार त

थाहा खबर चैत्र २०७९

बागमती प्रदेशको चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले चालूतर्फको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चालू खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७९

चालू खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय, करिब २५ अर्ब जोगिने

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो। बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र पराम...

थाहा खबर पौष २०७९

खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको १७ योजना

काठमाडौं,माघ ६ । अति आवश्यकबाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरूत्साहित गर्ने, सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल फेर्नेदेखि मिनरल वाटरको सट्टा जारको पानी खानेसम्मका योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले सरकारको खर्च घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई चालू खर्च घटाइनेसम्बन्धी मापदण्डसम्बन्धी १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सो योजना सार्वजनिक गरेको हो । […]

Reporters Nepal पौष २०७९

यस्तो छ खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयको १७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ मार्फत् अर्थले १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। अहिले सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्नै मुस्किल रहेको भन्दै अर्थले चालू खर्च कम गर्न नयाँ जुक्ति अपनाएको हो।

Dekhapadhi पौष २०७९

शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आएको बजेट सकारात्मक : चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । चेम्बरले प्रस्तावित बजेटले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताएको छ । यस्तै, चालू खर्च कटौती गरेर कोभिडविरुद्धको खोप किन्ने बजेटको योजना सकारात्मक भएको बताइएको छ ।कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं सङ्गठित क्षेत्रमा रहेको अति विपन्न गरिबलाई राहत प्याकेजको घोषणा पनि स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको भनाई छ । यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि लगानीको श्

Ratopati श्रावण २०७८

राजस्वले चालू खर्च नधान्दा अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती

सम्बन्धित सामग्री

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आफैँले चालू खर्च