काठमाडौं । सरकारले नगद प्रवाहको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हालेकै दिन सरकारको नगद प्रवाहको विषयमा विश्लेषण गर्न नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तदर्थ समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अन्तरराष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । समितिले सरकारको कोषको अवस्था र सरकारको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. महतले पाएका छन् । उनीसामु अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने अवसर र चुनौती दुवै रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूको मनोबलमा कमी आएका बेला अर्थमन्त्री बनेका महतसामु संकटमोचन गर्ने अवसर छ । त्यसमा उनी कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा थाहा पाइने उनीहरू बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा रहनु भनेको सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीति लिनु आवश्यक भएको देखिनु हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा खर्च कम गराउने नीति थियो । त्यहीअनुसार योजना आयोगसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने गरी सिलिङ तोकियो । अहिले त्यो सिलिङ बढाएर १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने छलफल भइरहेको सुनेको छु, त्यसरी जाने हो भने समस्या हुन्छ ।’ अर्का अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थशास्त्र पढेको मात्र नभई मन्त्री भएर प्रशासनिक संयन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति महत भएकाले अहिलेको संकटलाई उनले पार लगाउन सक्ने बताउँछन् । ‘राजस्व र वैदेशिक मुद्राको स्रोतमा विविधीकरण आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले लगानी र उद्योगधन्दा बढाउने गरी आर्थिक विषयसँग सम्बद्ध ऐन संशोधन गरेर सुधारका प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।’
महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सरकारको कुल आम्दानी फागुन मसान्तसम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध यो तथ्यांक त छँदै छ, सरकारको सञ्चित कोष पनि ठूलो घाटामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई खर्च गर्न अहिलेसम्म समस्या भने छैन । फागुनमा संघीय सरकारको कोष करीब १८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कोष भने बचतमा छ । उक्त पैसा संघीय सरकारले निश्चित समयका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।
संकटन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेछु : महत
अर्थमन्त्री डा. महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार सरोकारवालाको सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने र खर्च कटौती गर्ने दिशामा काम गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । उनले मुख्यगरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा काम गर्ने बताए ।
‘निजीक्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउने दिशामा काम गर्नेछु,’ पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नेछ ।’
अर्थमन्त्री महतका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले अप्ठ्यारोमा परेको परिवारले जस्तै गरी काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । ‘अहिले हाम्रो साधारण खर्च बढी छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्च छ । समग्र मागमा कमी आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी शिथिल भएको छ,’ डा. महतले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक घटनाक्रम, कोभिड १९ र भूकम्पको सञ्चित असर अर्थतन्त्रमा रहेकाले थप संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. महतले बताए । राजस्वको आधार संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व बढाउने दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ । सानाठूला लगानीकर्ता, बैंकका ऋणी, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्म समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरूलाई राहत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले गतिवधि अगाडि बढाउने महतको भनाइ छ । उनले बाह्य लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउने समेत बताए ।
