बागमती प्रदेश सरकारले चालूतर्फको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चालू खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गएको माघ २४ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यहरुमा डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ […]
हेटौंडा : तीनवटा मन्त्रालय कटौती गरेर सरकारी खर्च घटाएको बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेशमा कायम १४ वटा मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ वटा बनाएको प्रदेश सरकारले काटिएको मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको हो।
राज्यको ढुकुटीबाट खर्च कटौती गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको थियो।
तीनवटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाएको प्रदेश सरकारले ...
हेटौंडा : बागमती प्रदेशको सांसद तथा मन्त्रीहरुका लागि दशैं भत्ता बापत ५१ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।संघीय सरकारले कोरोनाको कारण खर्च कटौती गर्दै संघीय सांसदहरूलाई दशैं भत्ता वितरण नगरे पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको मन्त्रीसहितको १०९ सांसदलाई दशैं भत्ता वितरण गरेको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ।अघिल्लो वर्षको दशैंमा सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार ७९० रुपैयाँ वितरण गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष भने स्वकीय सचिवह
नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । लामो रस्साकस्सीपछि बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी र नेमकिपाका सांसद्ले राखेको खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । यसअघि विषयगत मन्त्रालयमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो । […]
बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि यही असार १ गते ल्याइने बजेटमा सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र योजनाको सीमा निर्धारण र चालुतर्फको फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउने जनाएको छ।
