कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले विहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिँदै खारेज गरिएका यसअघिका स्वास्थ्य सेवाका संरचना ब्युँत्याइदिएको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी सरकारले लागू गरेको […]