महामारी घोषणा गर्न ढिला गरेको भन्दै डब्ल्युएचओको आलोचना
महामारीको विश्वव्यापी व्यवस्थापनबारे समीक्षा गरिरहेको एक स्वतन्त्र प्यानलले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले कोभिड महामारी घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरू जनवरीमा नै कोभिडविरुद्ध बलपूर्वक लागिसक्दा...
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ ।
चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन ।
यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।
८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।
उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वृद्ध उमेरसमूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सोमवार विश्व जनसंख्या दिवगसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले सरकारले घोषणा गरेअनुसार ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ । यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकोले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको मात्रा बढ्दै गइरहेको र तथ्यांक विभागले गरेको जनसंख्या अध्ययन तथा गणनामा पनि यसको मात्रा धेरै रहेको पाइएको निर्देशक लामिछानेले बताए । पूर्ण गणनापछि सार्वजनिक गरिने उमेर समूहको तथ्यांकले सबैलाई चकित पार्ने उनले बताए । निर्देशक लामिछानेले जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने, ‘हिमालमा पाइने जडिबुटी र पहाडमा फलफूल र तराईमा अन्नबालीको कुराहरु यही हो जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको । जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च छ । त्यो देखिँदा पनि हामी त्यसको रोकथाममा त्यत्ति अघि बढ्न सकेका छैनौँ । अहिले एजिङ पपुलेशन एकदम उच्च बढ्दैछ । राज्यले अहिले घोषणा गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नपनि अब जनसंख्याको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि सोच्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ । जनसंख्याको अध्ययनलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसमा एज स्ट्रक्चर छैन र सामाजिक, आर्थिक विषयहरु जोडिएका छैनन्, जोडेर आएपछि हामी अझै डराउँछौँ ।जनसंख्याको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामी जनसंख्या वृद्धि घटाउने कुरामात्रै सुनिरहेका छौँ । अब हामी ८०÷९० वर्षको ईतिहासमा हेर्ने हो भने एक भन्दा मुनि आइसक्यौँ । अझ तल्लो स्तरमा हामी जाने हो भने नसोचेको परिणाम आउनसक्छ । हामीले जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्न आवश्यक छ । व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राज्य यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’कार्यक्रममा जनसंख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल्सिनाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताए । उनले सरकारले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले हालको अवस्थामा पनि विदेश रोजगारीका लागि जाने अधिकांश मानिस अदक्ष रहेको दाबी गरे । निर्देशक तिमल्सिनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यनारायणकाजी श्रेष्ठप्रति इंगित गर्दै नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्ने हो भन्ने भनाइले जनतामा त्रास पैदा भएको बताए । उनले यस किसिमका भनाइहरुले जनताको अवस्था कठिन हुने बताए ।उनले भने, ‘अहिले विदेश जाने मानिस पूर्णतया अदक्ष छन् । अहिले विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँच कर्मकाण्डी भएको छ । अब त्यसको पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । केही दिनअघि मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूले भन्नुभयो, नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकामा नै पुग्ने हो भन्नुभयो, नेपालको माननीय सांसदले त्यसो भनेपछि हाम्रो हालत के होला ? ग्यालिनमा तेल हाल्ने हो कि ? अब त समस्या हुन्छ । तर यो तिर नभएर हामीले विकसित देशबाट देशमा कुनैपनि योजना बनाउनुपूर्व त्यसका हरेक चिजहरु कहाँबाट आउँछन् भन्दा जनस्तरबाट आएका सुझावको आधारमा हुन्छन् । त्यहाँबाट विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बाताईन्। उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। सदस्य पौड्यालले राजनीतिले सरकार डो¥याउने भएपनि नेपालमा भने सरकारले राजनीति डो¥याएको बताईन् । उनले राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने काम कहिल्यै नभएको भन्दै जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै सिमित हुने गरेको बताईन्।उनले भनिन् , ‘यदी जनसंख्या हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण श्रोत हो भने, यो भित्रको डाइभर्सिटी महत्वपूर्ण श्रोत हो भने ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय किन नभएको ? जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिले सरकार डो¥याउने हो, तर हाम्रो केसमा सरकारले राजनीति डो¥याइरहेको छ । राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने कुरा त्यति धेरै भएको छैन । अहिले जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै गएर टुंगिएको छ । हामीले अरु छलफल नै गरेका छैनौँ । विकासको विषयमा छलफल हुँदा ह्यूमन रिसर्च कहिल्यै आउँदैन । ह्यूमन रिसर्च हेर्ने भनेको हामीले पब्लिक सर्भिस कमिसन हेर्ने लोकसेवा आदि इत्यादी हेर्ने, निजामति हेर्नेमा गएर थन्क्यायौँ । ह्यूमन रिसर्च भनेको लोकसेवा आयोग मात्रै होइन । हामीसँग ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको प्लान नै छैन । ह्यूमन रिसर्च प्लान यो देशलाई चाहिन्छ । ढिला भइसकेको छ ।’सदस्य पौड्यालले नेपालमा ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको कुनै योजना नै नरहेको दाबी गर्दै ह्यूमन रिसर्च प्लान अत्यावश्यक भएकोले देशमा ल्याउन ढिलो भइसकेको बताईन् ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।
भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो ।
सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी ।
फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।
काठमाडौं । आप्रवासनका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले औंल्याएका छन् । सोमवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्च र ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आप्रवासन विषयमा नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।
राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनबारे प्रस्ट धारणा राख्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी नभएको आवाज उठ्दै आएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनसँग जोडिएका कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि उद्धार, पुन:एकीकरण, शीप, न्यायमा पहुँच, मतदानको अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बताए । ‘साथै आप्रवासनबाट फर्केकालाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउनेदेखि चुनावअघि र पछि कतै न कतै संलग्न गराइरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य उमा तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज ढकालले आप्रवासीको हक, अधिकारका लागि सबै मिलेर नीतिगत तहमा लबिङ गर्न जरुरी रहेको बताए । पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारी र यसका नीतिबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करीब ५५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगे पनि उनीहरू हक, अधिकार संरक्षण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
चैत ३०, सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । अमेरिकी विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी टेस्ला इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्कले मुद्दा खेप्दै छन् ।
उनलाई ट्विटरका पूर्व शेयरधनीहरुले सामूहिक मुद्दा हाल्न लागेका हुन् । ट्विटरमा भएको आफ्नो स्वामित्वबारे समयमै खुलासा नगरेको कारण आफूहरुलाई घाटा भएको भन्दै म्यानह्याटन संघीय अदालतमा उनमाथि सामूहिकमुद्दा दायर हुन लागेको हो ।
मस्कले ट्विटरमा ९ दशमलव २ प्रतिशत शेयर किनेको खबर सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ । उनी कम्पनीका सबैभन्दा ठूला शेयरधनी पनि बनेका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले समितिमा रहनका लागि गरेको अनुरोध उनले अस्वीकार गरेको भन्दै हालै समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
मुद्दाका वादी तथा ट्विटरका शेयर धनी मार्क बेन रासेलाले मार्च २६ देखि अप्रिल १ को बीचमा कम्पनीको शेयर धनीका रुपमा रहेका व्यक्तिका तर्फबाट मुद्दा हाल्दै छन् । यस अवधिमा कम्पनीमा मस्कको शेयर स्वामित्व ५ प्रतिशत नाघेको थियो । मुद्दाको प्रतिलिपिअनुसार मस्कले शेयर स्वामित्व ५ प्रतिशत नाघेको १० दिनभित्र शेयर नियामक सेकमा यसबारे जानकारी दिनुपथ्र्यो ।
तर उनले अप्रिल ४ सम्म पनि यस्तो गरेनन् । अप्रिल ४ मा मस्कले ट्विटरमा शेयर स्वामित्वबारे घोषणा गरे । अप्रिल १ देखि अप्रिल ४ को बीचमा कम्पनीको शेयरमूल्य २७ प्रतिशतले बढेको थियो । यस अवधिमा शेयर बेच्नेहरुलाई घाटा भएको मुद्दामा भनिएको छ। मुद्दामा वित्तीय आर्थिक क्षतिपूर्ति मागिएको छ ।
मस्क र विवाद पर्यायवाची नै हुन् । उनले केही गरे भने पनि विवादमा तानिन्छन् अनि नगरेपनि विवादमै रहन्छ । एजेन्सी
वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्यूले कुन देशका मानिस बढी बुद्धि भएका छन् भनेर विश्वका १९९ ओटा देशमा एउटा सर्भे गरेछ । परिणाम आउँदा नेपाल चाहिँ सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १९९ नम्बरमा परेछ । नम्बर पनि ४२.९९ मात्र दिएछ, थर्ड डिभिजनतिर । विश्वमै बहादुरीमा एक नम्बरमा रहेका हामी नेपालीलाई विश्वका सबैभन्दा कम बुद्धि भएका देशमा पारेर वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूले ठीक चैं गरेन है !
‘रिन लागोस् तर दिन नलागोस्’ भन्दै ‘सित्तैको बेसाहाले पखाला लाउँछ’ भन्ने बुद्धिमान्हरू बसोवास गर्ने देश पो हो त नेपाल । त्यसैले बरु ऋण लिने तर अनुदान नलिने नीति खाशगरी हाम्रा हाम नेताहरू सरी वाम नेताहरूले लिएका हुन् ।
यी इन्डेक्सवालाहरूले नेपाललाई बुद्धि भएका देशहरूको लिस्टको अन्तिममा पारेकोमा कुनै पनि नेपालीलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन । मलाई पनि यो चित्त बुझेको छैन । मभित्रको देशभक्ति उम्लिएर मात्र यसो भनेको होइन । म त तथ्य र तथ्यांकमा विश्वास गर्ने मानिस हो । त्यसैले मेरो अध्ययनले पनि भन्छ कि नेपाल विश्वका सबैभन्दा बढी टाठाबाठा मानिस बस्ने मुलुक पो हो त !
जस्तै, अरू देशमा विश्व राजनीतिको विश्लेषण राजनीतिक शास्त्रका विश्वविद्यालयहरूमा हुन्छ, अनुसन्धान केन्द्रहरूमा मात्र हुन्छ । हाम्रोमा त गोठमा भैंसी दुहुँदै होस् वा बारीमा घाँस काट्दै बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको चुनावदेखि सोमालियाको गृहयुद्धसम्मका विश्लेषण प्रायः सबैजसो नेपाली गर्न सक्षम छन् । उनीहरूलाई भेनेजुएलादेखि उत्तर कोरियासम्मको राजनीति कण्ठस्थै हुन्छ । चिया पसलमा बिहानै आगामी सय वर्षमा यूरोपले के गर्छ, उक्रेनले के गर्छ, रूस र चीनले के गर्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सक्ने अति बुद्धिमान् जमात नेपालबाहेक अन्त कही देख्नुभएको छ ?
हिजोआज हेर्नुस् त, हरेक नेपालीलाई एमसीसी कण्ठस्थ मात्र छैन, एमसीसी आएपछि भोलि अमेरिकाले नेपालमा के के गर्छ भन्ने सबै सूचना नेपालीले पहिल्यै पाइसकेका छन् । उसले भावी सय वर्षसम्म चाल्ने कदमका बारेका गोप्य सूचना नेपालीहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ । यस्ता कुरा मै हुँ भन्ने इजरायलको मोसाददेखि बेलायतको एमआई लगायत रूस, चीन र भारतका गुप्तचर निकायले पनि प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् । यस्ता तीक्ष्ण बुद्धि भएका नेपालीलाई लाटाहरूको देश भनेर घोषणा गर्ने वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूका तथ्यांकशास्त्रीहरू चैं बरु बुद्धि नभएका हुनुपर्छ ।
उनीहरूले सर्भे गर्दा हाम्रा चिया पसलमा भेटिने धुरन्धर विश्लेषकहरूलाई नछुटाएको भए नेपाल एक नम्बर बाठाहरूको लिस्टमा पुग्ने निश्चित थियो । ‘रिन लागोस् तर दिन नलागोस्’ भन्दै ‘सित्तैको बेसाहाले पखाला लाउँछ’ भन्ने बुद्धिमान्हरू बसोवास गर्ने देश पो हो त नेपाल । त्यसैले बरु ऋण लिने तर अनुदान नलिने नीति खाशगरी हाम्रा हाम नेताहरू सरी वाम नेताहरूले लिएका हुन् । यी काँग नेताहरू पनि कुरै बुझ्दैनन् । एमसीसीमा अहिले सित्तैमा अनुदान लिए परजुनीमा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांगे्रसजनहरूले किन नबुझेका होलान् कुन्नि ? अर्को जुनीमा समेत के के हुन्छ भन्ने चेत भएका नेपालीलाई बाठा छैनन् भन्ने वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूका तथ्यांकशास्त्रीको बुद्धि देखेर पो दया लाग्यो मलाई त ।
डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनको भेटवार्ता गराउने होलीवाइनका चेला महान् नेपाली कूटनीतिज्ञका कुरा सुन्नुभएकै होला । उता अमेरिकी महाशक्तिलाई साइजमा ल्याउन भनेजुएलासँग रणनीतिक एलायन्स गर्नुपर्ने बुद्धि नेपाली बाहेक अरू कसले दिन सक्छ ? त्यत्ति पनि थाहा नपाउने, अनि को बाठा छन् भनेर सर्भे गरी हिँड्ने ?
नेपाली अति बुद्धिमान् छन् भन्ने उदाहरण अरू पनि छन् । सस्तोमा ठेक्का कबोलेर भेरिएसन गर्दै कैयौं गुणा बढी असुल गर्ने बुद्धि भएका मानिस नेपाल बाहेक अन्त कही देख्नुभएको छ ? विदेशमा लगानी गर्न नदिने कानून बनाउने, तर विदेशमा गैरकानूनी लगानी गरेर धनी भएकालाई मानसम्मान गर्ने मुलुक कहीँ छ ? दुई कट्ठामात्र जमीन हुने सर्वहाराको पनि यूरोप अमेरिकाका महँगा अस्पतालमा उपचार हुन्छ र त्यस्ता सर्वहाराहरू काठमाडौंमा राजामहाराजाको भन्दा ऐयासी जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्ता तीक्ष्ण बुद्धि भएका मानिस नेपाल बाहेक विश्वका अरू कुन देशमा छन्, भन्नुस् त ?
गरीबका गीत गाउँदै आफू अर्बपति हुने कला नेपालमा जस्तो अरू कुनै देशका मानिसमा देखिएको छ र ? अझ आफूसँग सुको छैन भन्दै स्वीट्जरल्याण्डका बैंक भर्ने महान् बुद्धिमान्हरू नेपालीहरूलाई वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूले बुद्धि नभएका देशहरूको सूचीमा त्यो पनि लास्टमा राख्नु त सोह्रै आना अन्याय हो नि ।
रुघा लागे पनि विदेश धाउन सक्ने हैसियत बनाउने कला भएका मानिस बस्ने देशलाई सबैभन्दा कम बुद्धि भएको घोषणा गर्ने वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूको सूची हेरेपछि कसैको पनि कन्पारो तातेर आउँछ ।
हामी कति बाठा छौं भन्ने अरू पनि उदाहरण हेरौं न ।
हामीसँग देशैभरि कृषियोग्य जमिन छन् । तर हामी संसारभरबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल मगाएर खान्छौं । अरूले हामीलाई महामूर्ख ठान्छन् । तर उनीहरू के बुझ्दैनन् भने किनेरै खान पाइन्छ भने आफै उत्पादन गर्ने झन्झट किन गरिरहने ? किनेर खान पाइने दूधका लागि गाईभैंसी पालेर कसले दुःख बेसाओस् । सिंगापूर लगायत देशले तरकारी फलाउँछ र ? किनेर खाएकै छन् त । अर्थात् जति विकास त्यति खेतीपाती कम हुने हो नि ।
अहिले देशैभरि भ्यूटावर बनाउने होडबाजी चलेको छ । अबुझहरू प्रश्न गर्छन् स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, बाटो बनाउन छोडेर भ्यूटावर किन भनेर । ल ! भ्यूटावरबाट रैतीहरूलाई माथिबाट हेर्नुको मज्जा के था यिनीहरूलाई ? यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् हामी नेपाली विश्वको बिछट्टै बाठाहरू बस्ने देश हो भन्ने ।
नेपालका कतिपय कर्मचारीहरूलाई नै हेर्नुस् न । आइतवारदेखि बिहीवारसम्म दिनभरि अफिसमै बसेर शेयर किनबेच गर्छन् । शुक्रवार र शनिवार जग्गा दलाली गर्न हिँड्छन् र पनि राष्ट्रसेवकको पगरी गुथेका गुथ्यै छन् । तलब सुविधा कम भयो भन्दै बढाएका बढायै छन् । हाजिर गरेको तलब र काम गरेको थप पैसा लिन खोज्ने नेपालका कर्मचारीजस्तो बाठा अरू कुनै देशमा होलान् ?
अझ आयल हो कि घायल निगम, रोयल निगमजस्ता निकायहरूमा त संस्था दिनहुँ अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहँदा पनि युनियनबाजी गरेरै भए पनि अतिरिक्त भत्ता र बोनससमेत हाम पार्न सफल छन् । यस्ता विलक्षण प्रतिभा भएका विश्वकै बाठा मानिस नेपालबाहेक भेटिन्छन् त अन्त कतै ?
त्यसैले आउनुहोस्, नेपालीलाई मन्दबुद्धि भएका घोषणा गर्ने सो सूची नसच्याएसम्म वल्र्ड पपुलेशन रिभ्यूका विरुद्ध तपाईं हामी सबै मिलेर मोर्चा कसौं । माइतीघर मण्डलामा जाऔं, मैनबत्ती बालौं, टायर बालौं, नेपाल बन्द गरौं । त्यतिले नपुगे सडक भत्काऔं, उस्तै परे घरै जलाऔं । आआफै विकासका नाममा लडौं, जात र धर्मका नाममा लडौं, भूगोलका नाममा लडौं । त्यति गरेपछि त्यो रिभ्यूले हामी कति बुद्धिमानी छौं भन्ने कसो नदेख्ला ? बरु ढिला नगरौं । जिन्दावाद ! मुर्दावाद !!
काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई सहयोग गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ उपलब्ध गराउने कार्यविधि मस्यौदामै सीमित भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा गत असोजमै तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन भने तालुक मन्त्रालयले राय संकलन गर्न शुरू गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि अन्य मन्त्रालयहरूको राय संकलन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको छ । मस्यौदा तयार भएको महीना दिनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो सातादेखि मात्रै सबै मन्त्रालयहरूसँग राय सुझाव माग्न शुरू गरेको हो । अहिले केही मन्त्रालयले मात्रै कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले बाँकी मन्त्रालयहरूबाट पनि रायसुझाव आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले निश्चित अवधि नतोकेको हुँदा अन्य मन्त्रालयहरूले कहिलेसम्म राय दिइसक्छन् भन्ने यकिन छैन । तर, रायसुझाव छिटै संकलन हुने र पुससम्ममा कार्यविधि पारित भई लागू हुन सक्ने दाबी उनले गरे । सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ महीना र चालू आर्थिक वर्षको ५ महीना हुँदासम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।
कोरोना भाइरसबाट अधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई १० दिने पर्यटन काज उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरू भने निराश देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उत्साहित भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोहीअनुसारका आकर्षक प्याकेजहरू बनाएका थिए । तर, त्यो प्याकेज काम नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
होटेल व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर प्याकेज बनाएको भए पनि कार्यविधि नै नबनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास भएको हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको सार्थकता नै भएन,’ शाहले भने, ‘५ महीना बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन उत्थानमै धक्का लागेको छ ।’ अहिले विदेशी पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटक चाहिएको हो भन्दै उनले अहिले पनि साप्ताहिक बिदा तथा अन्य समयमा आन्तरिक पर्यटकबाट भरथेग भएको बताए ।
सरकारले घोषणा गरेपछि लागू हुन्छ भनेर घर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएको भन्दै शाहले अहिलेसम्म सरकारले कार्यक्रम शुरू नगरेपछि अघि बढ्ने सम्भावना नभएको बताए । यो कार्यक्रम लागू हुन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कोभिडसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएको तर कार्यान्वयनमा भने गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरे ।
ट्रेकिङ व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार नदेखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए थप सुधार हुने निश्चित थियो । ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले यसैलाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज तथा योजनाहरू खेर गए ।’
कार्यविधिको मस्यौदामा कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र यातायात खर्चबापत रू. २ हजार पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्र, दाङ । निर्वाचन कार्यालयले बिजयको घोषणा गर्न ढिला गरेको भन्दै लमही नगरपालीकामा विजयी जुलुस निकालिएको छ । आयोगले घोषण नगर्दै दलहरुले बिजयको घोषणा गर्दै अविर जात्रा गरेका छन । एमालेद्दारा लमही नगरपालिका वडा न १ र काङ्ग्रेस द्दारा वडा न ९ मा बिजयको घोषणा गरेका हुन ।
