‘आप्रवासनको मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’

काठमाडौं । आप्रवासनका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले औंल्याएका छन् । सोमवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्च र ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आप्रवासन विषयमा नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनबारे प्रस्ट धारणा राख्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी नभएको आवाज उठ्दै आएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनसँग जोडिएका कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि उद्धार, पुन:एकीकरण, शीप, न्यायमा पहुँच, मतदानको अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बताए । ‘साथै आप्रवासनबाट फर्केकालाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउनेदेखि चुनावअघि र पछि कतै न कतै संलग्न गराइरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य उमा तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज ढकालले आप्रवासीको हक, अधिकारका लागि सबै मिलेर नीतिगत तहमा लबिङ गर्न जरुरी रहेको बताए । पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारी र यसका नीतिबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करीब ५५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगे पनि उनीहरू हक, अधिकार संरक्षण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिटो समाधान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्‍यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ । द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो । सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ । एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८