सरकारलाई विज्ञको सुझावः सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय परिमार्जन गरौं

सरकारले घोषणा गरेको ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वृद्ध उमेरसमूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सोमवार विश्व जनसंख्या दिवगसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले सरकारले घोषणा गरेअनुसार ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ । यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकोले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको मात्रा बढ्दै गइरहेको र तथ्यांक विभागले गरेको जनसंख्या अध्ययन तथा गणनामा पनि यसको मात्रा धेरै रहेको पाइएको निर्देशक लामिछानेले बताए । पूर्ण गणनापछि सार्वजनिक गरिने उमेर समूहको तथ्यांकले सबैलाई चकित पार्ने उनले बताए । निर्देशक लामिछानेले जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने, ‘हिमालमा पाइने जडिबुटी र पहाडमा फलफूल र तराईमा अन्नबालीको कुराहरु यही हो जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको । जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च छ । त्यो देखिँदा पनि हामी त्यसको रोकथाममा त्यत्ति अघि बढ्न सकेका छैनौँ । अहिले एजिङ पपुलेशन एकदम उच्च बढ्दैछ । राज्यले अहिले घोषणा गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नपनि अब जनसंख्याको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि सोच्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ । जनसंख्याको अध्ययनलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसमा एज स्ट्रक्चर छैन र सामाजिक, आर्थिक विषयहरु जोडिएका छैनन्, जोडेर आएपछि हामी अझै डराउँछौँ ।जनसंख्याको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामी जनसंख्या वृद्धि घटाउने कुरामात्रै सुनिरहेका छौँ । अब हामी ८०÷९० वर्षको ईतिहासमा हेर्ने हो भने एक भन्दा मुनि आइसक्यौँ । अझ तल्लो स्तरमा हामी जाने हो भने नसोचेको परिणाम आउनसक्छ । हामीले जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्न आवश्यक छ । व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राज्य यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’कार्यक्रममा जनसंख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल्सिनाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताए । उनले  सरकारले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले हालको अवस्थामा पनि विदेश रोजगारीका लागि जाने अधिकांश मानिस अदक्ष रहेको दाबी गरे । निर्देशक तिमल्सिनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यनारायणकाजी श्रेष्ठप्रति इंगित गर्दै नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्ने हो भन्ने भनाइले जनतामा त्रास पैदा भएको बताए । उनले यस किसिमका भनाइहरुले जनताको अवस्था कठिन हुने बताए ।उनले भने, ‘अहिले विदेश जाने मानिस पूर्णतया अदक्ष छन् । अहिले विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँच कर्मकाण्डी भएको छ । अब त्यसको पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । केही दिनअघि मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूले भन्नुभयो, नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकामा नै पुग्ने हो भन्नुभयो, नेपालको माननीय सांसदले त्यसो भनेपछि हाम्रो हालत के होला ? ग्यालिनमा तेल हाल्ने हो कि ? अब त समस्या हुन्छ । तर यो तिर नभएर हामीले विकसित देशबाट देशमा कुनैपनि योजना बनाउनुपूर्व त्यसका हरेक चिजहरु कहाँबाट आउँछन् भन्दा जनस्तरबाट आएका सुझावको आधारमा हुन्छन् । त्यहाँबाट विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बाताईन्। उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। सदस्य पौड्यालले राजनीतिले सरकार डो¥याउने भएपनि नेपालमा भने सरकारले राजनीति डो¥याएको बताईन् । उनले राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने काम कहिल्यै नभएको भन्दै जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै सिमित हुने गरेको बताईन्।उनले  भनिन् , ‘यदी जनसंख्या हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण श्रोत हो भने, यो भित्रको डाइभर्सिटी महत्वपूर्ण श्रोत हो भने ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय किन नभएको ? जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिले सरकार डो¥याउने हो, तर हाम्रो केसमा सरकारले राजनीति डो¥याइरहेको छ । राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने कुरा त्यति धेरै भएको छैन । अहिले जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै गएर टुंगिएको छ । हामीले अरु छलफल नै गरेका छैनौँ । विकासको विषयमा छलफल हुँदा ह्यूमन रिसर्च कहिल्यै आउँदैन । ह्यूमन रिसर्च हेर्ने भनेको हामीले पब्लिक सर्भिस कमिसन हेर्ने लोकसेवा आदि इत्यादी हेर्ने, निजामति हेर्नेमा गएर थन्क्यायौँ । ह्यूमन रिसर्च भनेको लोकसेवा आयोग मात्रै होइन । हामीसँग ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको प्लान नै छैन । ह्यूमन रिसर्च प्लान यो देशलाई चाहिन्छ । ढिला भइसकेको छ ।’सदस्य पौड्यालले नेपालमा ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको कुनै योजना नै नरहेको दाबी गर्दै ह्यूमन रिसर्च प्लान अत्यावश्यक भएकोले देशमा ल्याउन ढिलो भइसकेको बताईन् ।