कोरोना महामारीका कारण कुन देशमा कति नेपालीले रोजगारी गुमाए

सम्बन्धित सामग्री

झन्झन् चर्किंदै बेरोजगारी समस्या

काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या पछिल्लो समय झन्झन् चर्किंदै गएको ‘जब प्लेसमेन्ट’ गरिरहेका कम्पनीहरूले बताएका छन् । विभिन्न संस्था एवं कम्पनीबाट कर्मचारीको माग संकलन गरी आकांक्षीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने त्यस्ता कम्पनीहरूले आर्थिक संकटका कारण नयाँ जनशक्तिको माग निकै घटेको जानकारी दिए । लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको कुमारी जबले विगतको तुलनामा माग ४० देखि ६० प्रतिशतले घटेको दाबी गर्‍यो । कुमारी जबका प्रबन्ध निर्देशक सन्देश भण्डारीले राजेगारदाताले बेहोरिरहेको आर्थिक समस्याले कर्मचारीको माग निकै कम आइरहेको बताए । प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हाम्रा नियमित ग्राहकले व्यवसाय सुस्ताएको छ यस्तोमा कर्मचारी थपेर के गर्ने भनिरहेका छन् । आर्थिक भार कम गर्न कतिपय रोजगारदाताले भएका कर्मचारी पनि कटौती गरिरहेको स्थिति छ ।’ हरेक दिन ५ सयदेखि ८ सयले कुमारी जबको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिने गरेकोमा मुश्किलले १५ देखि २० जनाले मात्रै काम पाइरहेको भण्डारीको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्टकै क्षेत्रमा सक्रिय फ्रोक्स जब पनि कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारीको माग घटाएको बताउँछ । फ्रोक्स जबका प्रबन्ध निर्देशक विमल कँडेलका अनुसार अहिले सबैभन्दा कम माग अटोमाबाइल्स क्षेत्रमा छ । ‘स्टील, सिमेन्ट र पेन्टमा पनि माग घटेको अवस्था छ,’ उनले भने । कोरोना महामारीको लगत्तै पछि एक समय कर्मचारीको माग ह्वात्तै बढे पनि त्यसपछि निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्ट कम्पनीहरूका अनुसार रोजगारदाताले तल्ला तहका कामदार तथा कर्मचारीको माग गरिरहे पनि मध्यम र उच्च तहका कर्मचारीको माग नगन्य छ । यो परिदृश्यविपरीत सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कर्मचारी खोज्ने कम्पनीहरू चाहिँ आफूहरूले जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेको बताउँछन् । मागेजस्तो जनशक्ति पाउनै सकस परिरहेको आईटी क्षेत्रमा संलग्न नेको जबका प्रबन्ध निर्देशक जयदेव कलौनीले बताए । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा जनशक्ति माग धेरै छ । कोरोना रोक्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दीपछि यो माग तीव्र अनुपातमा बढेको हो । तर, हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । कलौनीका अनुसार नेपालमा भएका आईटीका दक्ष जनशक्ति या त विदेश जान्छन् या यहीँ बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्छन् । नेपालमा रोजगारी खोज्दै आवेदन दिनेहरू अधिकांशसँग विश्वविद्यालयको डिग्री भए पनि व्यावहारिक ज्ञानको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष करीब ५ लाख जनशक्ति प्रवेश गर्छ । तर, निजीक्षेत्रले वार्षिक कति रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसको तथ्यांक न निजीक्षेत्रसँग छ न सरकारी निकायसँग नै । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बुभ्mन खोज्दा आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले यस्तो तथ्यांक आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले तयार नगरेको बताए । रोजगारी खोज्दै हिँडेको जनशक्तिमध्ये कतिपयसँग उच्च शिक्षाको अभाव हुने गरेको छ भने कतिपयसँग सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि कार्यक्षेत्रमा उत्रिँदा काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावपछि धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । देशमा उद्योगधन्दाको विकास अत्यन्त न्यून मात्रामा रहेको, भएकाहरू पनि कर्जाको चर्को ब्याजदर र तरलता समस्याले बन्द भइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा यी सबैको गन्तव्य भारत वा विदेश हुने गर्छ । रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्याले पनि मुलुकमा रोजगारी पाउन गाह्रो रहेको संकेत गर्छ । गत साउनदेखि माघसम्ममा ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ दैनिक १५ सय हाराहारी श्रमशक्ति पहिलोपटक श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गइरहेको छ । यसै अवधिमा १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नेपाली पुन: श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । बिदामा आएका श्रमिक पुन: विदेश फर्किनुपर्दा पुन: श्रमस्वीकृति लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ । रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन । हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

२०२२ मा २० करोड मानिस बेरोजगार हुने, रोजगारी सिर्जनामा ५ करोडले कमि आउने - आईएलओ

माघ ३, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी लम्बिदै गएपछि विश्वको रोजगारी बजारमा यस अघि सोचिएको भन्दा ढिला पुनःबहाली आउने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रि श्रम संगठन (आईएलओ) ले सोमबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन २०२३ सम्म पुनः बहाली अनिश्चित भएको बताएको हो । आईएलओका अनुसार विश्वको रोजगार बजार कोभिड–१९ देखिनु पूर्वको स्तरमा आउन कम्तिमा पनि सन् २०२३ सम्म लाग्नेछ । महामारीले कस्तो बाटो लिन्छ र यसको अवधि कति हुन्छ भन्नेबारे छाएको अनिश्चयका कारण पुनःबहाली अनिश्चित बनेको बताइएको छ । महामारी पूर्वको स्तरको तुलनामा सन् २०२२ मा विश्वमा रोजगारी करीब ५ करोड २० लाख कम हुन सक्ने आइएलओको भनाइ छ । यो सन् २०२१ को जुनमा गरिएको अघिल्लो प्रक्षेपणको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । अवरोधहरुले सन् २०२३ मा पनि निरन्तरता पाउने अनि आगामी वर्ष करीब २ करोड ७० लाख कम रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै पुनःबहाली सुस्त अनि अनिश्चित हुने चेतावनी आईएलओले ‘आर्थिक रोजगारी तथा सामाजिक परिदृश्य २०२२’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा दिएको छ । विश्वको श्रम बजारको परिदृश्य आईएलओले पछिल्लो सर्वेक्षण गरेयता खस्किएको अनि श्रम बजारको प्रदर्शन महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किएपनि यो आगामी वर्षहरुमा अनिश्चित नै रहन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आफूहरुले प्रक्षेपण पुनरवलोकन गर्नुको पछाडि असंख्यक कारकहरु रहेको आईएलओका महानिर्देशक गाई राइडरले बताएका छन् । यसको मुख्य एउटा कारक चाँहि कोरोना भाइरसको महामारी र मुख्यतः भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट भएको उनको भनाइ छ । समग्रमा सन् २०२२ मा २० करोड ७० लाख मानिसहरु बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ । तर कयौं मानिसहरुले जागिर छोडेको अनि श्रम बजारमा फर्कि नसकेकोले प्रभाव अति नै धेरै हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारी घटेको भएपनि कार्य घन्टामा अनुमानित कमीमा विगत दुई वर्षमा राम्रो सुधार आएको बताइएको छ । सन् २०२१ मा महामारी पूर्वको तुलनामा १२ करोड ५० लाख र सन् २०२० को तुलनामा २५ करोड ८० लाख थोरै रोजगारी भएको आईएलओको प्रक्षेपण छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

किन बढ्दै छ लघुवित्तको मुनाफा

नियामक निकाय, लगानीकर्ता र सम्बद्ध पक्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफातर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिनै विश्वलगायत नेपालमा समेत कोरोना १९ को महामारीले उद्योगधन्दा, कल कारखाना, लघु उद्यम, ससाना व्यवसायदेखि ठूलाठूला उद्योगलगायत व्यवसायमा नराम्ररी असर गरेको अवस्था छ । दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लघुवित्त संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधिमा समेत महामारीका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । संस्थाको योजनाअनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि किन आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको मुनाफा आक्रामक रूपमा वृद्धि भएको समाचारहरू आइरहेका छन् र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । सरसर्ती विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आए तापनि विगतको तुलनामा कारोबार आकारको दृष्टिकोणले वृद्धि भएरै गएको पाइन्छ । यसो हुनुमा मूल्य वृद्धि, आर्थिक गतिविधिको दायरा, सदस्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, सदस्यको व्यवसायको आकार आदि जस्ता कारणले वित्तीय कारोवार वृद्धि हुनुमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । कुनै सदस्यले विगतमा गरेको कारोबारलाई दोहोह्राएर कारोबार गर्दा उसको व्यवसाय वा मागमा वृद्धि हुन सक्छ । लघुवित्तको पहिलो ध्यान सदस्य वृद्धि नै हो । भइरहेका सदस्यमध्ये पनि कति सदस्यहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् वा कर्जा कारोबार गर्छन् र कारोबार वृद्धिमा अहं भूमिका कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यले ओगटेको हुन्छ । साथै कर्जा प्रवाहको हिसाबले प्रतिऋणी सदस्य गत आवको तुलनामा कति वृद्धि भएको छ । यो भन्नु भनेको औसतमा प्रतिकर्जाग्राहीमा कर्जा भार कति छ र कसरी वृद्धि भएको छ, यो वित्तीय विवरणमा आउने गर्दैन । प्रतिसदस्य कर्जाको भार वृद्धि तुलनात्मक रूपमा आक्रामक रहेको छ भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । लघुवित्तमा ससानो कर्जा लगानी नै मुख्य रूपमा यसको विशेषता हो । सामान्यतया कुल सदस्यको तुलनामा कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यको वृद्धिले पनि कर्जा प्रवाहमा महŒव राख्छ । सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को असरले लघुवित्तका करीब ७० प्रतिशत कर्जाग्राहीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाएको छ । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरू कोभिड–१९ को असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरूको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नु परेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको खुद मुनाफा वृद्धि भएको कारण लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ को खराब कर्जाको प्रभाव ठूलो आकारमा रहेकोले कर्जा नोक्सानीको आकार समेतमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसरी हेर्दा आव २०७७/७८ मा उक्त खराब कर्जा ठूलो परिमाणमा असुल गर्न सकेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी खर्च घट्नु र आम्दानीमा वृद्धि हुनु दुवै परिणाम भएको हुन सक्दछ । महामारीमा कर्मचारीको आकारमा संकुचन गरी अथवा सेवासुविधामा कटौती गरी खर्चको आकार घटाएको हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले यसै अवधिमा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरी वा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनबमोजिमको सीमाभित्र धितो कर्जामा वृद्धि गरेको, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको, कर्जाको सीमा वृद्धि गरी प्रतिसदस्य कर्जाको आकारमा वृद्धि गरेको जस्ता बुदाँहरू मसिनो गरी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । साथै संस्थाको कार्यक्रम तथा बजेटमा लिइएको नीति र कार्यक्रम अनुसार तुलनात्मक रूपमा कति प्रतिशतले भनेबमोजिमको कार्यहरू गरेको छ वा सन्दर्भको फरक कति निकट छ केलाउनु जरुरी हुन्छ । यसभित्र लगानी, असुली, कर्मचारी दरबन्दी/परिपूर्ति, आम्दानी/खर्चको अनुमान र सञ्जालको विस्तारले महत्त्व राख्छ । नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको भन्दा कार्यक्रममा ठूलो अन्तर रह्यो भने पनि यसको प्रभाव पर्ने हुन्छ । धेरै संस्थामा सामान्यतया जनशक्ति व्यवस्थापनको कमीकमजोरीले संस्थाको आम्दानी खर्चमा असर गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रम ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको, लामो अवधिसम्म करार, अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई राखेको, आम्दानी स्रोतको तुलनामा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गरेको, सूचना प्रविधिमा खर्च गर्न नसकेको, दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नगरी आम्दानीमा वृद्धिजस्ता कारण पनि संस्थाको आम्दानीको आकारमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदरको स्प्रेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको बाह्य कर्जाको ब्याजदर तथा आकार, तरलता व्यवस्थापनजस्ता नीतिगत बुँदाहरूमा समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । भर्खरै भएको अर्थ समितिको सुझावअनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस अर्थमा वित्तीय पहुँच राख्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न, ब्याजदरको स्प्रेड विश्लेषण गरी कायम गर्न वा गरीबमुखी लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जाको ब्याजदर हाल रहेको ब्याज सीमा घटाउन तथा लघुउद्यमीको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको सूचना प्रणालीमा समेत व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सके लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता तथा तुलनात्मक रूपमा नाफा नोक्सानको भूमिकामा सम्बद्ध सबैको चासोभन्दा लघुवित्तले पुर्‍याएको योगदानमा केन्द्रित हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । लेखक सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्‍याएको छ । निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पूर्वाधार निर्माणका काममा अवरोध नहोस्

कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका बीचमा मुलुकका निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारले निरन्तरता पाए पनि बजेट निकासा नहुँदा केही आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छ । विकास खर्च न्यून भइरहेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन थप प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा बजेट निकासा नै नहुनु दुर्भाग्य हो । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । निषेधाज्ञा अवधिमा विकास निर्माणका काम प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले केही छूट दिएको छ । उनीहरूलाई आवतजावत गर्न, आयोजना स्थलमै बसेर काम गर्न दिनेजस्ता छूट दिइएको छ । यसै आधारमा आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । तर, कामदारहरू संक्रमित हुन थाल्नुका साथै कामदारमा डर पैदा भई आयोजनास्थल छाडेर हिँड्न थाल्दा काम प्रभावित हुन थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा विपन्न वर्गका मानिसहरूले बढी रोजगारी पाउँछन् । कोरोनाका कारण धेरैको आय गुमेर देशमा गरीबी बढेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन भने अझै थप मानिस गरीबीतर्फ धकेलिन सक्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा कोरोनाका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उत्पादन बढाउँछन् । यसमा अवरोध भए उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणले गति नलिए सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुँदै जाने र बजारमा तरलताको समस्या आउने पनि हुन सक्छ । यद्यपि कोरोनाका कारण अहिले कर्जा प्रवाह तीव्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरिसकेको भने छैन । कोरोनाका कारण ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । संक्रमितले उपचार नपाउने समस्या देखापरेकाले नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रास पनि फैलिएको छ । प्रशासनिक अवरोधले भन्दा पनि अहिले यही कारणले पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । केही आयोजनामा कामदारहरू संक्रमित भए पनि निर्माण कार्य भने जारी छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने आयोजनाहरूको म्याद थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले चैतदेखि कात्तिकमसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरूको देखिन्छ । गतवर्ष पनि आयोजनाहरूको म्याद थपिएको थियो । तर, ती आयोजनामध्ये अझै पनि धेरै सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काममा थप सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार, भ्याक्सिन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो स्रोत आवश्यक परेको छ । यसका लागि कतिपयले विकास बजेटको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनालाई बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कसरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च गराउने भनेर सरकारले चासो दिइरहँदा आयोजनाहरूले रकम नपाउनु पक्कै पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । त्यस्तै ठेकेदारहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । भुक्तानी रोकि“दा उनीहरूलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि अझै थप्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको र संक्रमितको उपचार गर्न राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ भइरहेको सन्दर्भमा निषेधाज्ञा कति समय लम्बिन सक्छ भन्न सकि“दैन । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइरहन सरकारका सबै संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना त्रासमा अर्थसामाजिक दैनिकी

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आम दैनिकीलाई गाँज्दै छ । संक्रमण तीव्र गतिमा फैृलिएसँगै उपचार र सरोकारका पूर्वाधारको अभाव हुन थालेको छ । सरकारले संक्रमित बढी देखिएका १४ जिल्लालाई अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखिसकेको छ । स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डमा कमीकमजोरी भए विगतजस्तै बन्दाबन्दी हुन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्यहाँको प्रशासनले १ हप्ताका लागि बन्दाबन्दी लगाइसकेको छ । यसबाट अर्थसामाजिक क्षेत्रमा पुनः बन्दाबन्दी संकट खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका स्थापित भएको छ । यस्तोमा महामारी नियन्त्रणमा जनताको जीवन र जीविका दुवै जोगाउने उपाय अपनाइनु पर्छ । महामारीलाई कसरी परास्त पार्ने भन्ने उद्देश्यसँगै आम दिनचर्यालाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने पनि चिन्ताको विषय बन्नु अनिवार्य छ । बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेको थप्यै गरिनु हुँदैन । बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ । अघिल्लो चैतमा बन्दाबन्दी लगाउँदा कोरोना महामारी विश्वकै लागि नयाँ थियो । कोरोनाको उपचारमात्र होइन, यसबारे जानकारीको पनि अभाव थियो । महामारीको करीब डेढ वर्षमा आपत्कालीन औषधि पत्ता लागिसकेको छ । विभिन्न देशले कोरोनाविरुद्धको खोप बनाइसकेका छन् । खोप अभियान शुरू भइसकेको छ । हामीकहाँ चरणबद्ध रूपमा खोप कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । पर्याप्त नभए पनि उपचारका पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । तर, महामारी नियन्त्रणमा अझै पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । सरकार र यसका संयन्त्रहरू अलमलमा देखिन्छन् । कतिसम्म भने बालबालिकामा संक्रमण फैलिन नदिन विद्यालयमा भौतिक कक्षा बन्द गर्न सरोकारका मन्त्रालयबीचको तानातान र निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को अनपेक्षित ढिलासुस्ती देखियो । महामारीको दोस्रो लहरबाट यतिबेला दक्षिण छिमेकी भारत आक्रान्त बनिसकेको छ । भारतमा अघिल्लो महामहारीमा दैनिक १ लाख ननाघेको संक्रमित संख्या अहिले दिनहुँ ३ लाख र दैनिक मृत्यु २ हजार पुगिसकेको छ । भारत यतिखेर कोरोनाको दोस्रो लहरको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । पहिलो लहर नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको भारतमा त्यसयता स्वास्थ्य मापदण्डमा देखिएको लापरबाही नै कोरोना नियन्त्रणबाहिर गएको विश्लेषण छ । अहिले भारतका विभिन्न स्थानमा बन्दाबन्दी गरिएपछि त्यहाँबाट दिनहुँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किइराखेका छन् । संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएका स्थानबाट आएका नेपालीसँगै कोरोना पनि भित्रिइराखेको छ । भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू यतिखेर पश्चिमी नाकाबाट बढी भित्रिएका छन् । उनीहरूमा संक्रमण देखिनेक्रम बढेको छ । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई सिमानामा रोकेर गल्ती गरेको सरकारले यसपटक स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डविनै भित्रिन दिएर गल्ती दोहो¥याएको छ । अघिल्लोपटक नाकामा रोकिएकाहरू चोरबाटोबाट भित्रिएर कोरोना फैलाएका थिए । यसपटक सरकारले स्वदेश फर्किनेहरूका लागि नाकामा पर्याप्त चेकजाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । तर, नाकामा नाममात्रको मापदण्ड देखिएको छ । दैनिक सयौंको संख्या आएकाहरू विनापरीक्षण आआफ्नो घरमा पुगेका छन् । यसले संक्रमणको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड पालना गराउने र गर्ने दुवै सन्दर्भमा सफल देखिएको छैन । विगतमा संक्रमणको एकाध केस देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी लगाइएको थियो । सर्वसाधारणमा व्यापक त्रास थियो । त्यसबेला सरकारको तर्फबाट उपचारका पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा व्यापक कमीकमजोरी र बेथिति (उपाचार सामग्री खरीदमा अनियमितासमेत) भएर पनि जनताले सरकारलाई सघाएको थियो । सरकारले विनायोजना ६ महीनासम्म तन्काएको बन्दाबन्दीलाई आमजनताले साथ दिएकै हो । साथ दिनु र सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । कतिसम्म भने सरकारले महामारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरेर बन्दाबन्दी खुलेको थिएन, अन्तिममा सरकारी शैलीबाट आजित जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार निषेधाज्ञा हटाउन बाध्य भएको थियो । अहिले परिस्थिति फरक छ । संक्रमण लामो समयसम्म रहँदा सर्वसाधारणमा यसप्रति त्रासमात्र कम भएको छैन, हेलचक्र्याइँ बढेको छ । मास्क लगाउने र हात धुनेजस्ता आधारभूत मापदण्डको पालनासमेत फितलो देखिएको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन भनेको छ । सरकारी सहभागितामै हजारौं मानिसको भीड जम्मा पारेर कार्यक्रम भइराखेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक सबैको सहकार्य चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । राज्य संयन्त्र र स्रोतको तालाचाबी हातमा लिएकाले यसको अगुवाई सरकारले नै गरिराखेको हुन्छ/गर्नुपर्छ । यसअर्थमा अगुवाको गतिमा महामारी नियन्त्रणको ओज निर्धारण हुने हो । आफ्नो दायित्वमा खरो नउत्रिने सरकारले बन्दाबन्दीलाई सहज विकल्प ठान्नु घातक हुन सक्छ । हो, बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि सरकारलाई अन्य मापदण्ड पालना गर्ने र गराउने दायित्वको टाउको दुखाइ नहुन सक्छ । बन्दाबन्दी कति घातक हुन्छ भन्ने त अघिल्लोपटक ६ महीनाको अनुभव नै पर्याप्त छ । विगतको बन्दाबन्दीबाट २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको निजीक्षेत्रको अनुमान छ । त्यसबेला बन्द भएका करीब आधा उद्यम अझै पूर्ण लयमा फर्किन सकेका छैनन् । बन्दाबन्दीको असरबाट भर्खरै बौरिने प्रयत्नमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित बन्दाबन्दीले कुन धरातलमा झारिदिने हो, त्यो अहिले अनुमानको विषयमात्र हो । यस कारण महामारी नियन्त्रणको उपाय पनि अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाइराख्ने तरीकाले अपनाइनु पर्छ । अब आर्थिक र सामाजिक दैनिकी ठप्प पार्ने काम उचित हुँदैन । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई यसै पनि मन्दीतर्फ डोर्‍याएको छ । उत्पादन र मागमा आएको गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अपेक्षित नहुने विकास साझेदारका प्रक्षेपणहरूले देखाइसकेका छन् । सरकार भने यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेर बसेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । यो प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । कोरोनाले १२ लाख नेपालीलाई गरीबीतर्फ धकेलिसकेको छ । १५ लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाको असर गहिरिँदै जाँदा सरकार बन्दाबन्दीजस्तो उपायमा केन्द्रित हुने हो भने यो आँकडा अझ नकारात्मक हुन सक्दछ । खोप अभियान, पूर्वाधारको तयारी, स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डको पालनामा पूर्ण कडाइ, आपत्कालीन औषधिहरूको उपलब्धतालगायतमा सुधार गरिनुपर्छ । सरकारले खोप र आपत्कालीन औषधिको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिनुपर्छ भन्ने छैन । आर्थिक भार सहन सक्नेले पैसा तिरेर पनि खोप लगाउन सक्छन् । यसबाट बचेको खर्च स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा विगतजस्तो दिनचर्या नै ठप्प पार्ने कडा बन्दाबन्दीको अवस्था नआउन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दी योजनाको उपज थिएन । भारतले जेजस्तो उपाय अपनायो हामीले त्यसैलाई अनुसरण गर्दै गयौं । सरकारले अब महामारी नियन्त्रणमा विगतमा यस्ता कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । देखासिकी रणनीति अब काम लाग्दैन । बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेकोथप्यै गरिनु हुँदैन । बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ । यसमा सरकारको इच्छाशक्तिमात्र भएर हुँदैन, इमानदारी पनि चाहिन्छ । जनताको जीवन र मरणसित सरोकार राख्ने पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको मोह पाल्ने नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट यो इमानदारीको अपेक्षा कत्तिको स्वाभाविक छ ? यो प्रश्नको सापेक्ष उत्तरमात्र होइन, महामारी नियन्त्रणको सफलता वा असफलता पनि अब नेतृत्वको इमानदारीमै भर पर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमा आकर्षित गर्न छैन छुट्टै योजना

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण कहिले जहाज चल्छन् र स्वदेश फर्कौंला भनेर कमाउन परदेश पुगेकाहरु औंला भाँचेर फर्कने दिन गनिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनलेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अरु क्षेत्र थला परेका बेला कृषि क्षेत्रलाई उठाउने भनिए पनि कसरी र कति...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमा आकर्षित गर्न छैन छुट्टै योजना

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण कहिले जहाज चल्छन् र स्वदेश फर्कौंला भनेर कमाउन परदेश पुगेकाहरु औंला भाँचेर फर्कने दिन गनिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनलेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अरु क्षेत्र थला परेका बेला कृषि क्षेत्रलाई उठाउने भनिए पनि कसरी र कति...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

खाडी र मलेसियाबाट ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली फर्कने अनुमान, कुन देशबाट कति ?

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण खाडीका ६ देश र मलेसियाबाट दुई लाख ८० हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अध्ययनले मलेसियामा ३० हजार, कतारमा ७० हजार, साउदीमा एक लाख, यूएईमा ५५ हजार, कुवेतमा १५ हजार, बहराइनमा ७ हजार र ओमानमा ३ हजार जनाको रोजगारी गु...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७