नियामक निकाय, लगानीकर्ता र सम्बद्ध पक्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफातर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिनै विश्वलगायत नेपालमा समेत कोरोना १९ को महामारीले उद्योगधन्दा, कल कारखाना, लघु उद्यम, ससाना व्यवसायदेखि ठूलाठूला उद्योगलगायत व्यवसायमा नराम्ररी असर गरेको अवस्था छ ।
दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने लघुवित्त संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधिमा समेत महामारीका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । संस्थाको योजनाअनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि किन आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको मुनाफा आक्रामक रूपमा वृद्धि भएको समाचारहरू आइरहेका छन् र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
सरसर्ती विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आए तापनि विगतको तुलनामा कारोबार आकारको दृष्टिकोणले वृद्धि भएरै गएको पाइन्छ । यसो हुनुमा मूल्य वृद्धि, आर्थिक गतिविधिको दायरा, सदस्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, सदस्यको व्यवसायको आकार आदि जस्ता कारणले वित्तीय कारोवार वृद्धि हुनुमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । कुनै सदस्यले विगतमा गरेको कारोबारलाई दोहोह्राएर कारोबार गर्दा उसको व्यवसाय वा मागमा वृद्धि हुन सक्छ । लघुवित्तको पहिलो ध्यान सदस्य वृद्धि नै हो । भइरहेका सदस्यमध्ये पनि कति सदस्यहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् वा कर्जा कारोबार गर्छन् र कारोबार वृद्धिमा अहं भूमिका कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यले ओगटेको हुन्छ । साथै कर्जा प्रवाहको हिसाबले प्रतिऋणी सदस्य गत आवको तुलनामा कति वृद्धि भएको छ । यो भन्नु भनेको औसतमा प्रतिकर्जाग्राहीमा कर्जा भार कति छ र कसरी वृद्धि भएको छ, यो वित्तीय विवरणमा आउने गर्दैन । प्रतिसदस्य कर्जाको भार वृद्धि तुलनात्मक रूपमा आक्रामक रहेको छ भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । लघुवित्तमा ससानो कर्जा लगानी नै मुख्य रूपमा यसको विशेषता हो । सामान्यतया कुल सदस्यको तुलनामा कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यको वृद्धिले पनि कर्जा प्रवाहमा महŒव राख्छ ।
सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को असरले लघुवित्तका करीब ७० प्रतिशत कर्जाग्राहीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाएको छ । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरू कोभिड–१९ को असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरूको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नु परेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको खुद मुनाफा वृद्धि भएको कारण लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ को खराब कर्जाको प्रभाव ठूलो आकारमा रहेकोले कर्जा नोक्सानीको आकार समेतमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसरी हेर्दा आव २०७७/७८ मा उक्त खराब कर्जा ठूलो परिमाणमा असुल गर्न सकेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी खर्च घट्नु र आम्दानीमा वृद्धि हुनु दुवै परिणाम भएको हुन सक्दछ । महामारीमा कर्मचारीको आकारमा संकुचन गरी अथवा सेवासुविधामा कटौती गरी खर्चको आकार घटाएको हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले यसै अवधिमा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरी वा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनबमोजिमको सीमाभित्र धितो कर्जामा वृद्धि गरेको, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको, कर्जाको सीमा वृद्धि गरी प्रतिसदस्य कर्जाको आकारमा वृद्धि गरेको जस्ता बुदाँहरू मसिनो गरी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । साथै संस्थाको कार्यक्रम तथा बजेटमा लिइएको नीति र कार्यक्रम अनुसार तुलनात्मक रूपमा कति प्रतिशतले भनेबमोजिमको कार्यहरू गरेको छ वा सन्दर्भको फरक कति निकट छ केलाउनु जरुरी हुन्छ । यसभित्र लगानी, असुली, कर्मचारी दरबन्दी/परिपूर्ति, आम्दानी/खर्चको अनुमान र सञ्जालको विस्तारले महत्त्व राख्छ । नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको भन्दा कार्यक्रममा ठूलो अन्तर रह्यो भने पनि यसको प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
धेरै संस्थामा सामान्यतया जनशक्ति व्यवस्थापनको कमीकमजोरीले संस्थाको आम्दानी खर्चमा असर गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रम ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको, लामो अवधिसम्म करार, अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई राखेको, आम्दानी स्रोतको तुलनामा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गरेको, सूचना प्रविधिमा खर्च गर्न नसकेको, दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नगरी आम्दानीमा वृद्धिजस्ता कारण पनि संस्थाको आम्दानीको आकारमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदरको स्प्रेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको बाह्य कर्जाको ब्याजदर तथा आकार, तरलता व्यवस्थापनजस्ता नीतिगत बुँदाहरूमा समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । भर्खरै भएको अर्थ समितिको सुझावअनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस अर्थमा वित्तीय पहुँच राख्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न, ब्याजदरको स्प्रेड विश्लेषण गरी कायम गर्न वा गरीबमुखी लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जाको ब्याजदर हाल रहेको ब्याज सीमा घटाउन तथा लघुउद्यमीको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको सूचना प्रणालीमा समेत व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सके लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता तथा तुलनात्मक रूपमा नाफा नोक्सानको भूमिकामा सम्बद्ध सबैको चासोभन्दा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानमा केन्द्रित हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
लेखक सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
