गत वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट संसदमा सवा अर्ब खर्च, तर एउटा कानुन पनि बनाएन संसद्ले
एक वर्ष भयो संसद्ले कानुन नबनाएको
दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सदनप्रति ओली सरकारको उपेक्षाका कारण ५५ विधेयक अलपत्र, देउवा सरकार पनि सदनलाई बिजनेस नदिने ओलीकै पथमा
पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि...
तीन महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जामा दुई अर्ब ८४ करोड खर्च भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदानबापत सो रकम अनुदान दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म १६ अर्ब ९६...
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारी बेरुजु देखिएको छ। बुधबार महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो।यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षका ३ खर्ब ६८ अर्ब र यसपटक थपिएको एक खर्ब १५ अर्ब समेत जोडेर कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय,
काठमाडौं–पुस मसान्तसम्ममा कुल सरकारी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यस रकममध्ये बाह्य ऋण ९ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड र आन्तरिक ऋण ७ खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को छ महिनामा नेपाल सरकारको कुल कर्जा शून्य दशमलव […]
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले तीन महिनादेखि कुनै निर्णय नदिँदा विगो र जरिवाना गरी करिव पाँच अर्ब रुपैयाँ असुली हुनुपर्ने मागदावी गरिएको राजस्व छलीको अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारी कोषबाट एकै दिनमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकारी कोष नै ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएपछि सरकारले बुधबार एकैदिन १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मंगलबार ६७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने महिनाको अन्तिम भएकाले त्यति खर्च हुनु खासै ठूलो कुरा नभएको बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं, भदौ ६ । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन्। महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ। पेस्की लिएको रकम कार्य सम्पन्न गरी समयमा […]
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका १० सरकारी निकायको स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ४० अर्ब १८ करोड ५१ लाख रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अध्ययनले उक्त सम्पत्ति देखाएको हो। महालेखाले अध्ययनका क्रममा ४४ सरकारी निकायसँग जानकारी मागेपछि १० निकायले मात्र सम्पत्ति विवरण दिएका थिए। देशभर १ हजार ६८६ सरकारी कार्यालय छन्।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका १० सरकारी निकायको स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ४० अर्ब १८ करोड ५१ लाख रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अध्ययनले उक्त सम्पत्ति देखाएको हो। महालेखाले अध्ययनका क्रममा ४४ सरकारी निकायसँग जानकारी मागेपछि १० निकायले मात्र सम्पत्ति विवरण दिएका थिए। देशभर १ हजार ६८६ सरकारी कार्यालय छन्।
सरकारी कार्यालयमा ११ अर्ब २८ करोड ४५ लाख २६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ३ हजार सरकारी कार्यालयमा (संघीय सरकारको मात्र) सो मूल्य बराबरको गाडी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै २ अर्ब ७ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल सरकारी कार्यालयमा छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्न शुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखमा सो मात्रामा गाडी रहेको देखिएको हो । सरकारको सम्पत्ति कति र कुन अवस्थामा रहेको छ अभिलेखमा हेर्न सकिनेछ ।
.2022-04-07-06-28-52.jpeg)
