सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोगः व्यक्तिगत स्वार्थमा १५ अर्ब खर्च

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो । अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपाललाई विश्व बैंकको साढे १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण, ३ अर्ब अनुदान

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १२ करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र १ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । यस सम्बन्ध नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए)ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण तथा अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन प्रोग्राम)मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ । प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव पोखरेलले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने । त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए । ‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ,’उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण ?

चालू आर्थिक वर्षमा गतवर्षको जति पनि राजस्व संकलन नहुने भएपछि सरकार अत्तालिएको समाचार आएको छ । उसले विभिन्न कोषमा रहेका रकम तानेर खर्च जुटाउने तयारी गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन ऋण लिइएको समेत समाचार आएको छ । यसबाट नेपालको सरकार कति निकम्मा बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा करीब ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने भएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा गतवर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । तर, गतवर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा तय गरिएको लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम र संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने बताइएको छ । राजस्व गत आवमा भन्दा कम उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिए पछि पछिल्लो समय उपभोग घटेको छ । यसले गर्दा आयात बढ्न सकेको छैन । सरकारले आयातमा लिएको कडा नीति खुकुलो बनाए पनि अहिले आयात घटिरहेको छ । चालू आवमा १४ प्रतिशत आयात घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी बढेको अनुपातमा आयात बढ्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कर्जाको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयात घट्दो क्रममा छ । सरकारले नै आयात घटाउने नीति लिएको हो तर यसको असर राजस्वमा परेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए यस्तो कडाइको फल नेपाली उत्पादकले पाउँथे । तर, व्यापारमात्रै गर्ने नीति हाबी भएको हुँदा उत्पादनमा खुला व्यावसायिक घरानाको समेत कम रूचि देखिएको छ । यसले गर्दा उत्पादन नबढेको मात्र होइन, रोजगारी सृजना पनि हुन सकेको छैन । फलत: काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । कामका लागि विदेश जानेले त विप्रेषण पठाउँछन् तर अध्ययनका लागि जानेहरूले न विप्रेषण पठाउँछन् न पढाइ सकिएपछि स्वदेश फर्कन्छन् । अध्ययनका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ भने पछि तिनले नेपालको सम्पत्ति पनि उतैतिर लैजाने गरेको पाइन्छ । यस्ले गर्दा अर्थतन्त्र सधैं जोखिमपूर्ण बनिरहेको हो । नेपालमा काम गरिरहेकाहरू पनि अहिले निराश छन् । विदेश गएकाहरू पनि स्वदेश फर्कन इच्छुक छैनन् । नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्नेहरू पनि अहिले आएर विदेशै जानुपर्ने रहेछ भन्न थालेका छन् । पैसा भएका अभिभावकले अध्ययनका नाममा सन्ततिलाई विदेशमै बसोवास गराउन थालेका छन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हुन्डीमार्फत उनीहरूले विदेश पठाएको पनि पाइन्छ । यी परिदृश्य हेर्दा सरकारको आम्दानी घट्दै जाने तर खर्च नघट्ने अवस्थालाई नै देखाउँछ । यसो भए अर्थतन्त्र सधैं नै समस्यामा परिरहनेछ । मोहन अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारका लागि १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक, ब्याजदर कति ?

सरकारको वित्तीय सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि आज १५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले असार १४ गते १५ अर्बको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८४ 'ज' बोलकबोल गर्न लागेको हो ।१४ गते बोलकबोल सकेर १५ गते ऋणपत्र निष्काशन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको अनलाईन विडिंग सिस्टम सफ्टवेयर मार्फत ऋणपत्र बोलकबोल हुने छ । यसको ब्याजदर पनि बोलकबोल कै माध्यमबाट निर्धारण हुने छ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक त्तहा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकहरु ले भाग लिन सक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले यस अघि असार ७ गते पनि १५ अर्बको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८४ 'छ' बोलकबोल गरेको थियो । विकास ऋणपत्र दुइ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन् । विकास ऋणपत्रको दोस्रोबजार कारोबार नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (NEPSE) मार्फत मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ ।सरकारी ऋणपत्र बजारयोग्य उपकरण हो जसमा लगानीकर्ताले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्दछन् । देश विकासका लागिसरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरू मुख्यतया ४ प्रकारका छन् । ती ऋणपत्रहरूः ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हुन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

रातोपाटी ब्रिफिङ : कमल थापाको नयाँ पार्टी, काँग्रेसको चुनावी रणनीति

आज मिति २०७८ साल माघ २७ गते बिहीबार । आज दिनभर देशभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमलाई रातोपाटीको नियमित प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङमा प्रस्तुत गरिएको छ–१. बजेट समीक्षासरकारले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन क्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सीमा ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले बजेट आकार १५ अर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुनेगरी संशोधन गरेको हो । स्रोत व्यवस्था, खर्च अवस्था र सरकारी दायित्व लगायत पक्षलाई

Ratopati पौष २०७८

बजेट सीमा साढे ८६ अर्ब घटाएका अर्थमन्त्रीले भने : ‘पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुन्छ’

Ratopati पौष २०७८

सरकारी कोषबाट एकैदिन पौने १५ अर्ब खर्च

सरकारी कोषबाट एकै दिनमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकारी कोष नै ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएपछि सरकारले बुधबार एकैदिन १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मंगलबार ६७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने महिनाको अन्तिम भएकाले त्यति खर्च हुनु खासै ठूलो कुरा नभएको बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Lokaantar भाद्र २०७८

उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च

१८ भदौ, काठमाडौं । खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि कसरी दुरूपयोग भइरहेको छ ?

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

सरकारी कोषमा एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु, कुन मन्त्रालयको कति?

सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजुको आकार बढ्दै…

Setopati कार्तिक २०७४

सरकारी कोषमा एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु

सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको, तर नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु

Naya Patrika कार्तिक २०७४

सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोगः व्यक्तिगत स्वार्थमा १५ अर्ब खर्च

सम्बन्धित सामग्री