५ अर्ब राजस्व छलीको फाइल ३ महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबुलमा
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले तीन महिनादेखि कुनै निर्णय नदिँदा विगो र जरिवाना गरी करिव पाँच अर्ब रुपैयाँ असुली हुनुपर्ने मागदावी गरिएको राजस्व छलीको अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी ढुकुटीबाट असोजमा १७ अर्ब निक्षेप घटेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी तथा आन्तरिक ऋणको तुलनामा खर्च बढेपछि सरकारी ढुकुटीको रकम घटेको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मासिक वित्तीय विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ४८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तमा ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सरकारी निक्षेप रहेकोमा साउन मसान्तमा बढेर १ खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि भने सरकारको निक्षेप क्रमश: घट्दै गएको देखिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएर राजस्व संकलन घटेपछि सरकारी ढुकुटीको रकम पनि घटेको थियो । यसले गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन शुरू गरेको थियो ।
यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता उच्च हुँदा अल्पकालीन ब्याजदर घटेपछि सरकारले सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन कार्यतालिका नै संशोधन गरेको थियो । चालू आवको असोजसम्म सरकारले विकास ऋणपत्रबाट ९२ अर्ब ३१ करोड र ट्रेजरी बिल्सबाट ५ अर्ब गरी कुल ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
चालू आवको असोजसम्ममा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो चालू वर्षको लक्ष्यको १४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । यसमध्ये कर राजस्व २ खर्ब १४ अर्ब र गैरकर राजस्व २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी चालू आवको असोजसम्म सरकारको खर्च ३ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा साधारण खर्च २ खर्ब २८ अर्ब र पूँजीगत खर्च २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ ।
गत आव २०७९/८० को असोजसम्ममा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । उक्त अवधिमा सरकारको खर्च २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड थियो । त्यसमध्ये साधारणमा २ खर्ब २३ अर्ब, पूँजीगतमा १९ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
असोजमा राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप पनि घटेको छ । गत भदौसम्ममा बैंकहरूको निक्षेप २ खर्ब ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा असोजमा घटेर २ खर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
दशैंका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट पैसा झिक्नेको चाप बढ्दा बैंकहरूको राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप घटेको हो । दशैंमा मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट ७६ अर्ब रुपैयाँ नगद बजारमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी असोज मसान्तमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ६ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असारमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ६ खर्ब २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो ।
दशैंमा कारोबार वृद्धि हुँदा कात्तिक ९ गतेसम्ममा चलनचल्तीमा रहेको नगद बढेर ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।
साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।
अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ ।
चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’
सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने ।
कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ ।
कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बचतमा प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउने, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले २०४८ सालमा स्थापना भएको कोषले हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।
कोषका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही अवधिमा कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कोषले बताएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी समान ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा सरकारको २३ दशमलव ३४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१ दशमलव ५५, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ ।
लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रालका राजस्व सचिव डा राम प्रसाद घिमिरले नागरिक लागनी कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कोषको कारोबारमा सहजता आएको बताए । उनले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्याकं लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको पनि बताए ।
यसैगरी कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राडा सूर्य बहादुर थापाले कोषले आफुलाई अझ सुदृढ बनाउदै राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने तर्फ कार्य गरिरहेको बताए । उनले भोलिको दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउने एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन,उर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोलाविरुद्ध ७ अर्ब ४३ करोड बिगो दाबी सहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आज कोकाकोला बिरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो।कोलाकोलाले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुंजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो। विभागले बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कम्पनी कोका–कोला साब्को एसियाको शतप्रतिशत सेयर कोका–कोला साब्कोले आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको थियो। तर त्यसबापत नेपालले यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि मुद्दा दायर गरेको हो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुने र सोमा कोका–कोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य ५३६ रुपैयाँलाई लागतको रुपमा घटाउँदा ३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने बिभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।विभागकाअनुसार कोकाकोला साब्को एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको सेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३ सय १ को बिक्रीबापत जम्मा ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ हुँदा त्यसमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशतका दर १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तै सोहि ऐनको दफा ७ (१) बमोजिमको शुल्क (०.१ प्रतिशत)का दरले हुने ३ करोड ४१ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ सोही ऐनको दफा ११८ बमोजिम ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने ९ करोड ७८ लाख ६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ तथा सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १० करोड २२ लाख ६५ हजार ११५ रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ समेत गरी कुल बिगो ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ हुन आउने विभागले जनाएको छ। त्यसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को उपदफा (छ १) बमोजिम बिगो बराबरको राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ।सोही अनुसार बिगो कायम गरी विभागले बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना समेत गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ असुल गर्न र कम्पनीका प्रदीप पाण्डे, पुनीत चन्द्रपाल वष्र्णे, राजीव टण्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डा. त्रिलोचन उप्रेती तथा सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (झ) र दफा २३ (३) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ (३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका शुक्ला वासान, मेल्भिन तान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनेम, गौरव खोस्ला, सन्दीप बजोरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहर सोएली कुपुस्वामी र संकेत रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। केही समयअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले कर छली गरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो राय दिएको थियो। विभागले मागेको साढे ५ महिनापछि कार्यालयले नेपालमा कोका–कोला बिक्रीवितरण गर्ने बोटलर्स नेपालविरुद्धको अनुसन्धानमा आफ्नो राय प्रदान गरेको थियो।विभागले गत वर्ष मंसिरमा गरेको अध्ययनले बोटलर्स नेपालले राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त निष्कर्षसहितको अध्ययन रिपोर्ट गत भदौमा सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएर राय माग गरिएको थियो। यसअनुसार दुई हप्ता अघि कार्यालयले विभागलाई यसबारे आफ्नो राय प्रदान गरेको हो।अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको र त्यहीअनुसारको जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन मनासिब हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदान गरेको राय अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानीयुक्त सेयर स्वामित्व ६ वर्षअघि नै परिवर्तन भएको खुलेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले सो जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र कर कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म गराएका छैनन्।स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त किनबेच आजभन्दा ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ मा भएको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ। नेपालमा लगानी रहेको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्नेमा कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो। अर्बौँ राजस्व छली गरेको कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले कर नतिर्न यहीबीचमा लगानी थप गर्ने समेत प्रस्ताव ल्याएको छ।कोका–कोलाको हाल चुक्ता पुँजी १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। कोका–कोलाले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको छ। बोटलर्स नेपालमा ३ किसिमका लगानीकर्ता छन्। यसमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने २२ प्रतिशत लगानी नेपालकै खेतान समूहको छ। बाँकी सर्वसाधारणको लगानी छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोलाविरुद्ध ७ अर्ब ४३ करोड बिगो दाबी सहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आज कोकाकोला बिरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो।कोलाकोलाले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुंजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो। विभागले बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कम्पनी कोका–कोला साब्को एसियाको शतप्रतिशत सेयर कोका–कोला साब्कोले आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको थियो। तर त्यसबापत नेपालले यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि मुद्दा दायर गरेको हो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुने र सोमा कोका–कोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य ५३६ रुपैयाँलाई लागतको रुपमा घटाउँदा ३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने बिभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।विभागकाअनुसार कोकाकोला साब्को एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको सेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३ सय १ को बिक्रीबापत जम्मा ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ हुँदा त्यसमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशतका दर १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तै सोहि ऐनको दफा ७ (१) बमोजिमको शुल्क (०.१ प्रतिशत)का दरले हुने ३ करोड ४१ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ सोही ऐनको दफा ११८ बमोजिम ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने ९ करोड ७८ लाख ६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ तथा सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १० करोड २२ लाख ६५ हजार ११५ रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ समेत गरी कुल बिगो ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ हुन आउने विभागले जनाएको छ। त्यसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को उपदफा (छ १) बमोजिम बिगो बराबरको राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ।सोही अनुसार बिगो कायम गरी विभागले बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना समेत गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ असुल गर्न र कम्पनीका प्रदीप पाण्डे, पुनीत चन्द्रपाल वष्र्णे, राजीव टण्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डा. त्रिलोचन उप्रेती तथा सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (झ) र दफा २३ (३) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ (३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका शुक्ला वासान, मेल्भिन तान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनेम, गौरव खोस्ला, सन्दीप बजोरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहर सोएली कुपुस्वामी र संकेत रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। केही समयअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले कर छली गरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो राय दिएको थियो। विभागले मागेको साढे ५ महिनापछि कार्यालयले नेपालमा कोका–कोला बिक्रीवितरण गर्ने बोटलर्स नेपालविरुद्धको अनुसन्धानमा आफ्नो राय प्रदान गरेको थियो।विभागले गत वर्ष मंसिरमा गरेको अध्ययनले बोटलर्स नेपालले राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त निष्कर्षसहितको अध्ययन रिपोर्ट गत भदौमा सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएर राय माग गरिएको थियो। यसअनुसार दुई हप्ता अघि कार्यालयले विभागलाई यसबारे आफ्नो राय प्रदान गरेको हो।अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको र त्यहीअनुसारको जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन मनासिब हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदान गरेको राय अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानीयुक्त सेयर स्वामित्व ६ वर्षअघि नै परिवर्तन भएको खुलेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले सो जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र कर कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म गराएका छैनन्।स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त किनबेच आजभन्दा ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ मा भएको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ। नेपालमा लगानी रहेको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्नेमा कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो। अर्बौँ राजस्व छली गरेको कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले कर नतिर्न यहीबीचमा लगानी थप गर्ने समेत प्रस्ताव ल्याएको छ।कोका–कोलाको हाल चुक्ता पुँजी १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। कोका–कोलाले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको छ। बोटलर्स नेपालमा ३ किसिमका लगानीकर्ता छन्। यसमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने २२ प्रतिशत लगानी नेपालकै खेतान समूहको छ। बाँकी सर्वसाधारणको लगानी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट चुलिएका बेला घरजग्गा कारोबार बढेपछि यसको लगानी स्रोत के हो भन्ने शंका उब्जिएको छ । सबै खाले आर्थिक सूचक निराशाजनक देखिएको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारको बढोत्तरीले भने आशंका उब्जाएको छ । लगानीकर्ताले बैंकबाट अत्यावश्यक ऋणसमेत पाउन नसकिरहेका बेला घरजग्गा कारोबार बढ्नुले कहीँ न कहीँ यसमा कालो धन प्रयोग भएको हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको देखिन्छ । यतिबेला शेयरबजार र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । अधिकांश आर्थिक सूचक निराशाजनक देखिए घरजग्गा कारोबार उत्साहजनक देखिएपछि यस क्षेत्रमा भएको लगानीको स्रोतबारे शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो ।
नेपालका व्यापारीले कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । स्वदेशको कमाइलाई सुरक्षित गर्ने माध्यम कतै घरजग्गा कारोबार त भएको छैन ? यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जान आवश्यक छ ।
विगत वर्षमा दशैंतिहारपछिको समय घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै बढ्ने गरेकामा यो वर्ष बैंकले तरलता संकटकै कारण ऋण दिन नसक्ने भएपछि कारोबार प्रभावित हुने अनुमान सबैतिर थियो । तर, मङ्सिरमा भएको घरजग्गा किनबेचको तथ्यांकले सबै अनुमान गलत सावित गरिदिएको छ । घरजग्गा कारोबारको मूल स्रोत कताबाट आइरहेको छ भन्ने विषय सरकारी संयन्त्रले खोजबिन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारीस्तर खासगरी अर्थ मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा कालो धन प्रयोग भएको त छैन भन्ने प्रश्नलाई शंकाको घेराभित्र पुर्याएको छ ।
नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको ठूलो रकम घरजग्गा कारोबारमै हालिएको कि भन्ने अनुमानलाई थप टेवा दिएको देखिन्छ । यो वर्ष मङ्सिरमा ७० हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । गतवर्ष मङ्सिरमा ६५ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको सरकारी आँकडा छ । संख्याका हिसाबले थोरै मात्र बढी भए पनि गतवर्ष र यो वर्षको अवस्थामा बेमेल रहेको देखिन्छ । गतवर्ष मङ्सिरमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव थिएन भने यो वर्ष अति आवश्यक कामका लागि समेत बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था छ ।
बैंकहरूले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउन नसके पनि घरजग्गातिर लगानी कताबाट आइरहेको छ, यसबारे सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म बोलेको देखिँदैन । यसै वर्ष पनि कात्तिकमा ५० हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर, मङ्सिरमा २० हजार कारोबार संख्या बढ्दा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढी उठेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि संकुचन भइरहेका बेला घरजग्गा कारोबार उकासिनुमा कालो धनकै प्रयोग हो कि भन्ने पूर्वानुमानलाई बलशाली बनाएको देखिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको ठूलो रकम यही क्षेत्रमै घुमिरहेका कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा पनि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको बढोत्तरीले प्रश्न गर्नेलाई ठाउँ दिएको छ । अचम्म त के भने राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकममध्ये बैंकिङ च्यानलमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नआएको देखिएको छ । १० प्रतिशत रकम व्यक्तिको हातमै वा गोजीमा रहेको मानिए पनि ६० प्रतिशत गैरबैंकिङ क्षेत्रमै रहेको स्वयं बैंकरहरू बताइरहेका छन् । यसरी गैरबैंकिङ च्यानलमा पैसा घुम्ने एउटा क्षेत्र घरजग्गा हुन सक्ने कतिपय अर्थतन्त्रका जानकारको अनुमान छ ।
हुन त नेपालमा घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुन सकेको पाइँदैन । बैंकले ऋण प्रवाह गर्न एउटा मूल्यमा मूल्यांकन गरेका हुन्छन् भने मालपोत कार्यालयले किनबेच हुँदा उठाउने राजस्व प्रयोजनका लागि अर्को मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । कारोबारमा भने न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा १०औं गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा किनबेच हुँदा ठूलो रकम लेनदेन हुने घरजग्गा क्षेत्रका जानकारको दाबी हुने गरेको छ ।
नेपालका व्यापारीले कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । स्वदेशको कमाइलाई सुरक्षित गर्ने माध्यम कतै घरजग्गा कारोबार त भएको छैन ? यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जान आवश्यक छ । उद्योगी, व्यापारीले कर छली गरेर होस् वा राजनीतिक व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको पैसा घरजग्गा कारोबारमा हालिएको त होइन ? आशंकालाई शंकारहित बनाउने काम सरकारकै हो ।
काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ ।
गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ ।
७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
काठमाडौं (अस) । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा रू. ३६ अर्ब ९० करोड बराबरको करीब ७० लाख सेट मोबाइल फोन आयात भएको छ । बन्दाबन्दी सृर्जित नयाँ वातावरणका कारण नेपालमा मोबाइल फोनको खपत वृद्धि भएको छ । अनलाइन कक्षा तथा जूम सम्मेलनको बढ्दो प्रवृत्ति, रेमिट्यान्सका कारण भित्रिएको समृद्धि, ग्रामीणस्तरसम्म विद्युत् पहुँच, शिक्षण विधिमा मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोग, सरकारी सेवाहरूमा पनि अनलाइन संस्करणको बढ्दो अभ्यास तथा सूचना प्रविधिमैत्री समाजका कारण नेपालमा मोबाइलको माग बढ्दो छ । विगत १३ वर्षमा मोबाइल फोनको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने मोबाइल फोनमध्ये करीब ६२ प्रतिशत आयात चीनबाट हुने गरेको छ भने अन्य प्रमुखस्रोत मुलुकहरूमा भारत र भियतनाम रहेका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार मोबाइल फोन आयातबापत नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रू. ५ अर्ब ८४ करोड बराबरको राजस्व प्राप्त भएको छ ।
