सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तारणअनुरुप ७ प्रदेशसहित ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्टयाएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार चार शीर्षकमा अनुदान छुट्टयाएको सरकारले ७ प्रदेशका लागि कुल १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । यस्तै, ६ महानगरपालिकासहित ७५३ स्थानीय तहका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । समानीकरण, सशर्त, समपुर र विशेष