अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारी बेरुजु देखिएको छ। बुधबार महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो।यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षका ३ खर्ब ६८ अर्ब  र यसपटक थपिएको एक खर्ब १५ अर्ब समेत जोडेर कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।  महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका  अनुसार गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय,

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा एक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्यो बेरुजु

काठमाडौं । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन वटै तहका सरकारको एकमुस्ट बेरूजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ देखाएको हो । […]

सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुग्यो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ […]

सरकारले १३ खर्ब खर्च गर्दा २७ अर्ब बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले गरेको कुल खर्चको २.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गत आव ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको थियो । जसमध्ये...

बढेको बढ्यै सरकारको बेरुजु, यस वर्ष ५ खर्ब नजिक

गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कूल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ ।

सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब […]

बेरुजु रकम ५ खर्ब रुपैयाँ नजिकै, अघिल्लो अर्थिक वर्षमा थपियो १ खर्ब १५ अर्ब

काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम  झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...

१२ खर्बको सरकारी खर्चमा २५ अर्ब बेरुजु

काठमाडौं, पुष १४ । सरकारको ११ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च हुँदा २५ अर्ब २६ करोड रकम बेरुजु भेटिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षणअनुसार कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको हो । कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश […]

बेरुजु सवा ४ खर्ब, तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता

सरकारको बेरुजु रकम सवा ४ खर्ब पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजुतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकाे प्रतिवेदन - चार खर्ब १८ अर्ब ८५ कराेड बेरुजु

काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/०७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/०७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको असुल भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य ...

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक, ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।महालेखाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा चार खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो  गाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक