धेरै नेपालीहरू सीसी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । मदिरा खपतका तथ्यांकहरूले त्यसै भन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी चैं मन नपराउने थुप्रै छन् । सीसी लगाएर विरोध गरे वा सीसी लगाउन नपाएको झोंकमा विरोध गरे, त्यो चैं स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ ।
अमेरिका स्वयं नेपाल आएर ए बाबा ! पैसा सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा लेऊ भनिराछ । हाम्राहरू लिन मानिरहेका छैनन् । अमेरिकाकै अरू संस्थाहरू, जस्तै– यूएसएड आदि आदिबाट चैं वर्षौंदेखि लिएको लियै छ । त्यसमा एमसीसीभन्दा धेरै कडा शर्तहरू पो छन् कि ? कसैले वास्ता गरेको छैन, कसैले खोजेर पढेको पनि छैन । तर यो एमसीसीबाट चैं नेपालले अनुदान लिन मानिराछैन । किनकि ऊ भन्छ– यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरे मात्र दिन्छु । तर हाम्राहरू पास गर्न पनि सक्तैनन्, फेल गर्न पनि । गलपासो पो भयो त यो । विरोध र समर्थन गर्नेमा अधिकांशले एमसीसीको सम्झौतामा के छ भनेर पढेकै छैनन् भन्ने देखियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्वाग्रही कुराहरू पढेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । अर्काथरी पढेर पनि बुझेकै छैनन् । झन् अर्काथरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । एमसीसीमा आफू कन्सल्टेण्ट हुन नपाएको झोकमा विरोध गर्ने पनि छन् रे । केही मान्छेहरू चैं पहिले समर्थन गर्थे, अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पैले विरोध गर्नेहरू अहिले समर्थन गरिरहेका पनि छन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ हँ ?
यस प्रसंगले एक नामुद अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको याद दिलायो । उनले उहिल्यै भनिसक्याथे कि समाजमा एक किसिमका इन्टेलेक्चुअल अर्थात् बुद्धिजीवी हुन्छन्, जसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा कुनै उपद्रव सृजना गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो बुद्धिको कामै छैन भन्ने सोच्छन् र बेलाबेलामा समाजमा अनेक बखेडा निकालिरहन्छन् ।
यी बुद्धिजीवीहरू बोल्ने र लेख्ने काममा चैं पारंगत हुन्छन् । त्यस खुवीको उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् कि सामान्य मान्छेले त्यसलाई महासत्य ठान्छन् । सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाको नाश नै यस्तै बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । पूँजीवादको बर्बादको बीउ पूँजीवादभित्रै हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई माक्र्सको भन्दा भिन्नै आफ्नै तरीकाले पुष्टि गर्दै सुम्पिटरले पूँजीवादको अन्त्य गराउने यस्तो अर्कै खतरनाक तŒव देखाएका थिए । त्यो हो यसरी पढेलेखेको तर काम नपाएको वर्ग । ठीकै भनेका रहेछन् कि क्या हो ?
सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादले बुद्धिजीवीहरूको ‘ओभर सप्लाई’ अर्थात् अधिक आपूर्ति गर्छ अर्थात् समाजलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये अलि काम लाग्ने बुद्धिजीवीहरू चैं राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कहीँ काम नलाग्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू चैं समाजमा बसेर अहिले एमसीसीमा जस्तै वितण्डा मच्चाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । उहिले अरुण–३ मा गरेथे । फलतः देशले १८ वर्ष हो कि कति हो लोडसेडिङ खायो । कालीगण्डकीमा पनि गर्न आँटेका थिए, स्थानीयले घाँस खुवाइदिएर पो !
त्यसैले होला हिजो वातावरणघाती भन्दै अरुण तेस्रो दक्षिणलाई दक्षिणा दिने तारतत्म्य मिलाइयाथ्यो । आज एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै लखेट्ने काम भएको छ । न उत्तरकाले ठेक्का पाउने, न दक्षिणकाले आदेश दिन पाउने, न भित्रकाले सीसी बजाउन पाउने अनि हुँदैन त एमसीसी राष्ट्रघाती ? योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ ।
फेरि यत्रा बडाबडा नाम चलेका बुद्धिजीवीहरुले विरोध गरेपछि हामी साधारण मनुवाहरूले नमानी सुख्ख ? विगतमा अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई हामीले विरोध गरेनौं । त्यस्ता वुद्धिजीवी ‘चिन्तन’हरू रातारात सेलिबे्रटी भाथे । तिनले विश्व बैंक भगाए । अहिले त्यही अरुण भारतले बनाइरहेको छ । अहिले एमसीसीमा पनि थुप्रै डाक्टर नामधारी बुद्धिजीवीहरू नयाँ ‘चिन्तन’ बन्दै छन् । यिनले अमेरिका हटाएर कसलाई ल्याउने हुन् खै ? भारतलाई नै ल्याउने मेसो त होइन यो कतै ? कतै भारतले एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहिरहेको त छैन ? कि चाइना चैं ल्याउने हो ? चाइनासँग गरेको बीआरआईको त यस्तो विरोध भएको सुनिएको छैन । त्यसका शर्त त अत्यन्तै उम्दा होलान् । भनेपछि यो सबै चीनलाई नै दिऊँ न त । खेदौं अमेरिकालाई । हुन्न ?
एमसीसीको समर्थन गर्नेको तर्क पनि सुनिहेरौं न त ।
एमसीसीका समर्थकहरू भन्छन् संसारमा अलकाइदाको उदयपछि अमेरिकी जनताले अमेरिकाले गर्ने विदेशी सहयोग पहिले जस्तो सेना, जेट, हतियार आदिमा खर्च नहोस् भनेर यो एमसीसी जन्मिएको हो । यो एउटा बेग्लै कर्पोरेशन खडा गरेर बनाएको एउटा सहायता प्रोजेक्ट हो । यो एउटा स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदान हो । यो यूएसएडभन्दा पनि राम्रो हो ।
तर विरोधी बुद्धिजीवीको तर्क झन् तगडा छ । उनीहरू भन्छन्, कर्पोरेसन भनेपछि मुनाफा खोज्ने कम्पनी भनेर त्यसै स्पष्ट भएन ? भन्दामा अनुदान भने पनि यो लगानी नै हो, मुनाफा खोज्ने लगानी । त कसरी मुनाफा गर्ला त अमेरिकाले ? मुस्ताङकोे युरेनियम लैजान्छ रे । अहिलेसम्म चीनले त त्यो युरेनियम पत्तै पाएको रैनछ कि ? कि नेपाललाई उदारतापूर्वक बचाइदिएको रहेछ उत्तरी छिमेकीले ? नाका खोल्नेमा पो उत्तरी छिमेकी अनुदार त । अरू मामिलामा त यति उदार छिमेकी कहाँ पाउनु ? युरेनियम प्रशोधन महँगो हो, युरेनियम कच्चा पदार्थ खासै महँगो हुन्न भन्नेहरू त मूर्ख हुन् ।
एमसीसीका समर्थकहरूले भन्ने अर्को कुरा हेरौं । यो सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपालकै हुन्छ रे र त्यसमा सबै निर्णयक तहमा हाम्रै देशका ‘टप ब्यूरोत्र्mयाट्स’हरू हुन्छन् रे । त्यसको जवाफमा विरोधीहरूको तर्क सुनेपछि म त फ्ल्याट ! उनीहरू भन्छन्– हाम्रो देशका ‘टप ब्यूरोक्र्याट्स’हरूको पनि कतै भर पर्न सकिन्छ ? हुन पनि सबै चिट चोरेरै पास भका मात्रै छन् कि क्या हो ? पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै बिकेकै हुन् कि क्या हो ? कि तिनले भाङ खाएर पो सहयोग मागेका हुन् कि ? म त बिलखबन्दमा पो परेँ ।
त्यसैले आऔं तपाईं हामी पनि घनघोर राष्ट्रवादी बनौं र एमसीसी जस्तो अनुदान सहायताको विरोध गरौं, अनि ऋण सहायताको जयजयकार गरौं । भूपिले भन्थे– यो हल्लै हल्लाको देश हो । हल्लै हल्लाले भीमसेन थापा सेरिए । हल्लै हल्लाले राणाशासन गयो, पञ्चायत गयो, बहुदल गयो, अरुण तेस्रो गयो । हल्लाकै कारणले अब एमसीसी गए के नै फरक पर्छ र ?
