सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा १०.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने घोषणा गरेपछि दाल उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चामल, तेल तथा दाललगायतका वस्तु उपभोक्तालाई सहज र सुलभरुपमा उपलब्ध गराएर शुद्ध व्यवसाय गर्न सम्बद्ध व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडलगायतको टोलीले कच्चा दाल, गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत र धान आयातमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर […]
सरकारले दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने निर्णय गरेलगत्तै बजारमा चामल र दालको मूल्य बढ्यो । अहिले प्रायः सबै चामलको मूल्य बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नुनको मूल्य किलोमै ६ रुपैयाँ बढाएको छ । साल्टले नुन स्टकमा राखेर मूल्य बढाएको हो । तर यसबारे नियमन भएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दाल, चामल र मैदा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा अग्रिम आयकर लगाएकाले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले दालमा लगाएको अग्रिम आयकर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार दाल, चामल र मैदा उद्योगका लागि कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत धान र गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत लगाइएको अग्रिम आयकरले उद्योगलाई परेको प्रभावबारे आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीले आयकरका कारण बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । नेपाल चामल, दाल र तेल उद्योग सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्ने चामल, दाल, उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा क्रमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दाल, चामल र मैदा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कच्चा दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा अग्रिम आयकर लगाएकाले स्वदेशी उद्याेग धाराशायी हुने सराेकारवालाले बताएका छन् । बुधबार नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा उद्योग संघले काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयकर लगाउँदा मूल्य बढ्ने र मुद्रास्फीतिमा असर गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू दाल, चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तत्काल...
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू दाल, चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तत्काल...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा १०.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने घोषणा गरेपछि दाल उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ दाल, गेडागुडी आयातमा अग्रिम आयकर लगाएपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले विरोध जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने उल्लेख छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल उद्योगको करिब ३५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने संघले बताएको छ ।
काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ (बीआईसीसीआई) ले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेगरी विभिन्न नीति व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन, आयकर छूट दिन, बैंक कर्जालाई व्यवस्थित गर्न, क्रेडिट एक्ट ल्याउन माग गरेको छ ।
बीआईसीसीआईको प्रतिनिधिमण्डल गत हप्ता काठमाडौं भ्रमणमा थियो । सोही क्रममा संघीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश मान शाक्यसँग भेटेर संघले विभिन्न माग अगाडि सारेको हो ।
संघले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस सम्बन्धमा जानकारी पनि दिएको छ । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले निजी क्षेत्रका समस्याहरूमा सरकारी निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
संघले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा वारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा गर्न तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर मानिने वीरगञ्ज पथलैया कोरिडोरमा ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी छ । तसर्थ, यस औद्योगिक कोरिडोरलाइ राज्यले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, वीरगञ्जलाई ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउन पनि माग राखिएको छ । ह्याप्पी बोर्डर बनाउन सीमादेखि २५–२५ कि.मी. सम्मको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने, सीमानाकामा कुनै यात्रुलाई कष्ट नहुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज–रक्सौल बीचको मितेरी पुलको निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने किसिमले मितेरी पुललाई गेटवे पुलको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यसैगरी आद्योगिक सुरक्षा बलको माग पनि गरिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगको भेटमा सीमासुरक्षा बैठक नियमित गर्न माग गरिएको छ । सीमाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापले औद्योगिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा एकल व्यक्तिको रु. ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा रु. ८ लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर छूट दिन माग गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्न तथा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताको खाताबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । बीलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने, तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, दाल र दाल बनाउने गेडागुडी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर समयाअनुकूल बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
विदेशी मेशीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा मालवस्तु विक्रीवितरण गर्न डिलरशीप दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सेजको भाडादर प्रतिमहिना रु. ५ प्रतिस्क्वायर फिट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै, सेजमा जाने उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान घटाएर २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै, क्रेडिट एक्ट ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानलाई बीमा गर्ने मामिलामा स्वैच्छिक गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । गास, वास, कपास र शिक्षासँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँगको भेटमा म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापन गर्न तथा औषधि विकास परिषद् गठन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीसँग बुझाएको मागको विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । साथै, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयसँगको भेटमा एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को समस्या समाधान गर्न माग गरिएको थियो । साथै, सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्न पनि माग गरिएको संघको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने प्रोत्साहनका लागि रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्क सरकारले तिर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी, कृषि कर्जालाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरिएको छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर ५०० र २ हजारको भारतीय मुद्रालाई नेपालमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, आयात गर्ने बेलामा बैंक राख्नुपर्ने मार्जिनको ब्याज दिनुपर्ने संघको माग छ ।
वर्किङ क्यापिटलको २० प्रतिशत मात्र ऋण दिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा परेकाले यो प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ । साथै, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको संघको भनाइ छ । यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँगको भेटमा सीमा सुरक्षा र औद्यागिक सुरक्षाको सन्दर्भमा छलफल भएको अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश मान शाक्य आदि सरकारी अधिकारीसँग व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगको भेटमा मोफसलका उद्यमी व्यवसायीका समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसमा अध्यक्ष गोल्छाले समस्या समाधानका लागि महासंघबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको संघको भनाइ छ ।
