दालमा लगाएको अग्रिम आयकर फिर्ता लिन माग

चितवनका कवाड व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै चितवनका कवाड व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महानगरपालिकाभित्रका कवाडी व्यवसायीले ठेक्का कर प्रणालीविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । शनिवार सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ र चितवन कवाड व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का प्रणाली फिर्ता नभएसम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरमा नियमित धर्ना गर्र्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आज (सोमवार)देखि सशक्त आन्दोलन गर्न लागिएको बताए । ‘पहिले हामी महानगरका व्यवसायी मात्र थियौं, अब जिल्लाका सबै व्यवसायी एक भएका छौं, असोज २१ देखि धर्र्ना विरोध, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण र्‍याली गर्दा पनि महानगरले वार्तामा बोलाएन, अब सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने । चितवन कवाडी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण सिंह गुरुङले आफूहरूले ९ महीनादेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ठेक्का प्रथाको विरोध गर्दै आएको, तर महानगरले आफ्नो अडान नछाडेकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म धेरै शान्तिपूर्ण तरीकाले प्रदर्शन गर्‍यौं, कुरा राख्यौं, सुनुवाइ भएन, अब व्यवसाय नै ठप्प पारेर सडकमा आउँदै छौं,’ उनले भने । आफूहरूले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, निकासी कर, अन्तरपालिकासम्मको निकासी कर तिर्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै खालका कर तिर्दै आएका छौं, तर महानगरपालिकाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेर करको नाममा आफैले व्यवसाय गर्न लागेको छ ।’ संघका सल्लाहकार भोलानाथ सापकोटाले व्यवसाय बन्द गरेपछि यसको नतीजा महानगरले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । महानगरको कुल फोहोरको ४० प्रतिशतसम्म कवाड व्यवसायीले पुन: उपयोग गर्दै आएकाले महानगरले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघका सचिव पुरन मल्लले महानगरको यस निर्णयले सयौंको व्यवसाय र रोजगारी खोसिन लागेको बताए । ‘कवाडी सामानको मूल्यभन्दा बढी कर लिइएको छ, अब हामी कसरी व्यवसाय गर्न सक्छौं ?,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहकारीमा कर बढाएकोप्रति महासंघ असन्तुष्ट, फिर्ता लिन माग

१६ जेठ, काठमाडौं । बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको आयकर शत् प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको घोषणाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको आयकर फिर्ता नलिए संघर्षको कार्यक्रम गर्ने महासंघले …

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

कालोधन सेतो बनाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने …

NepalJapan भाद्र २०७८

लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह

काठमाडौँ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले आज विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र […]

Prashasan भाद्र २०७८

आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सीको आपत्ति जनाए । ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐन भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत

Ratopati भाद्र २०७८

सासु कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारे आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हामीले विभिन्न समयमा सुझावका रूपमा पेश गरिएका तपसिलमा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्न दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सृजना गरेमा हामीहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् । संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको छ । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ । आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

एफक्यान प्रतिनिधिमण्डलद्वारा उप–प्रधानमन्त्रीद्वय समक्ष बजेट सम्बन्धि धारणा पेश

जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार उप–प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । महासंघको धारणापत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सो मा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्थका गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिइएको छ । मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर छूट तथा सहुलियत कार्यक्रम : कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बन्दै

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए । ‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने । जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ । जरीवाना नलगाउन माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’ व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दालमा लगाएको अग्रिम आयकर फिर्ता लिन माग

सम्बन्धित सामग्री